एकनाथ शिंदे अंक दुसरा; राज्यपाल राजभवनात परतताच अॅक्शन मोड मध्ये बंडखोर आमदारांना सुरक्षितता पुरविण्यासाठी पोलिस महासंचालकांना पत्र

राज्यातील महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात शिवसेनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचे निशाण फडकाविले. त्यानंतर राज्यात शिवसेनेनेही बंडखोरांवर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतची याचिका दाखल केली. त्यानुसार उपाध्यक्षांनी १६ जणांना नोटीसा बजावित नोटीस बजावली. तसेच त्यांना ४८ तासाच्या आत खुलासा देण्याची मुदत दिली. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे कोरोनामुळे रूग्णालयात दाखल होते. मात्र आज त्यांना रूग्णालयातून घरी पाठविण्यात आले असून त्यांनी राजभवनात परतताच बंडखोर आमदारांना सुरक्षा पुरविण्यासदंर्भात पोलिस महासंचालकांना पत्र पाठविल्याची माहिती राजभवनातील सूत्रांनी दिली.

ज्या दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकाविले. त्याच दिवशी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे वृत्त बाहेर आले. त्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे बंडखोर आणि महाविकास आघाडी सरकारकडून राजभवनावर पत्र पाठविण्याची प्रक्रिया किंवा बंडखोरांना संरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने कोणतीही कृती झाली नाही. त्यामुळे या बंडखोरींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वाधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांकडे आले.

मात्र आता चार दिवसानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना बरे वाटू लागल्याने आज रूग्णालयातून घरी पाठवून देण्यात आले. त्यातच बंडखोर आमदारांच्या घरांवर शिवसैनिकांकडून हल्ला होण्याच्या भीतीने सर्व बंडखोर भीतीच्या छायेखाली असल्याने कुटुंबियांच्या सुरक्षेचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित झाला. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज सकाळी बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबियांना, त्यांच्या कार्यालयांना सुरक्षा पुरविण्याचा निर्णय घेत काही जणांना वाय तर काहीजणांना सीआयएसएफ तर काही जणांना केंद्रीय सुरक्षा दलाची सशस्त्र सुरक्षा पुरविण्यात आली. त्यानंतर या सुरक्षा रक्षकांनी तातडीने बंडखोर आमदारांच्या घराच्या आणि कार्यालयाच्या ठिकाणी तैनात झाले.

त्यातच आज राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस महासंचालकांना पत्र लिहित सुरक्षा पुरविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सत्ताकारणातील दुसऱ्या अंकाला आता सुरुवात झाल्याचे दिसून येत आहे.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *