Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असून देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये, राज्याचे १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्याला अधिक पसंती मिळते. मागील आर्थिक वर्षामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी होता. तसेच सन २०२४-२५ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत १,१३,२३६ कोटी रुपये इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. ही गुंतवणूक, मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.
विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या राज्य विधानमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी विधीमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात संबोधन केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधीमंडळाचे सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधीमंडळ सचिवालायाचे सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.
राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शाश्वत सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” सुरु केली आहे. “प्रधानमंत्री कुसुम” घटक-ब योजनेंतर्गत, एकूण ४ लाख ५ हजार सौर पंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली असून आतापर्यंत राज्यभरात १ लाख ८३ हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0” सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत, ३५००० एकर शासकीय व खाजगी जमीनीवर १६००० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प जून २०२६ पर्यंत उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे कृषीपंप असलेल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४” सुरु केली आहे. यामुळे ४६ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. शासन राज्यात “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट क्षेत्र विकास घटक २.० योजना” राबवित आहे. त्यामध्ये, ५ लाख ६५ हजार हेक्टर इतक्या क्षेत्राचा समावेश असून त्यासाठी एकूण १३३५ कोटी रुपये इतका खर्च होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सन २०२७-२८ या वर्षापर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. प्राधान्य क्षेत्रातील व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण, रसायने व पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने यांसारख्या अतिविशाल प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत, मागील आठ महिन्यांमध्ये, मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाजे ३,२९,००० कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि १,१८,००० इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
राज्यपाल म्हणाले की, राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” राबवित आहे. या योजनेंतर्गत, २ कोटी ३४ लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी महिलांना दरमहा १,५०० रुपये इतकी रक्कम देण्यात येत असून जुलै ते नोव्हेंबर, २०२४ पर्यंत पाच मासिक हप्ते प्रदान करण्यात आले आहेत. ही योजना यापुढेही चालू राहील, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली. शासनाने, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी “चौथे महिला धोरण-२०२४” जाहीर केले असून पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण उपलब्ध करून देणारी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” राबवित आहे. महिला नवउद्योजकांना, त्यांच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला नवोद्योग योजना” सुरु केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यपाल म्हणाले की, युवकांमधील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरु केली असून या योजनेंतर्गत, १,१९,७०० उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला आहे. युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये १००० आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्यात आलेली आहेत. या केंद्रांमध्ये, दरवर्षी १.५ लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता १ लाख ५३ हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. आतापर्यंत, ७८.३०९ पदे भरण्यात आली आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ संवर्गांतील ६९३१ रिक्त पदे मानधन तत्त्वावर भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली असल्याचे राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यामुळे ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्रे स्थापन करण्यास मदत होणार आहे. तसेच मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अधिक निधी उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर ठळक मुद्दे :
* राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, २०२३ तसेच हरित डेटा सेंटर धोरण.
* मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क. अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक आणि २०,००० रोजगार निर्मिती.
* फेब्रुवारी, २०२४ या महिन्यामध्ये जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यासोबत १०,००० कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी सामंजस्य करार.
* राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना राबविण्याचा निर्णय.
* सन २०१४ या वर्षापासून आतापर्यंत “प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण” या अंतर्गत, १९,५५,५४८ घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी १२,६३,०६७ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.
* जुलै २०२२ पासून आतापर्यंत, राज्य पुरस्कृत सर्व आवास योजनांतर्गत, ७,०७,४९६ घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी ३,६३,१५४ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.
* ग्रामपंचायत इमारत नसलेल्या २७८६ ग्रामपंचायतींसाठी “बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने”अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारती बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता.
* राज्यभरातील ४०९ शहरांमध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” योजनेंतर्गत, ३,८२,२०० घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर. यासाठी केंद्र शासनाकडून ४,१५० कोटी आणि राज्य शासनाकडून ४,४७५ कोटी रुपये मंजूर .
* सिडको, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्पउत्पन्न गटातील लोकांकरिता परवडणाऱ्या दरात ६७,००० घरे पुरविण्याची महागृहनिर्माण योजना.
* सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत, ७४८० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय.
* महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन सहा पदरी ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचा विकास.
* मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुल ते आरे आणि पुण्यात जिल्हा न्यायालय, पुणे ते स्वारगेट हे मेट्रो मार्ग सार्वजनिक सेवेसाठी खुले.
* पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत पुण्यातील विविध भागांमध्ये एकूण ४४ कि.मी. लांबीचे नवीन चार मेट्रो मार्ग बांधण्याचा निर्णय.
* केंद्र शासनासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात ७६,२२० कोटी रूपये खर्चाचा वाढवण बंदर प्रकल्प.
* खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासह ४२५९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे “बंदर क्षेत्रातील मेगा प्रकल्प”.
* मागील दोन वर्षांत २५ लाख २१ हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमतेच्या १६७ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता.
* वैनगंगा-नळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी या चार नदी-जोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता. ४ लाख ३३ हजार हेक्टर इतक्या सिंचन क्षमतेची निर्मिती होणार.
* राज्यामध्ये जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये १ कोटी २७ लाखांपेक्षा अधिक घरगुती नळ जोडण्या.
* विदर्भ व मराठवाडा विभागांमध्ये दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी “दुग्धविकास प्रकल्प टप्पा-२” राबविण्याचा निर्णय.
* अ-कृषिक प्रयोजनासाठी केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची नियमितीकरण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी अधिनियमात योग्य सुधारणा करून अधिमूल्य, जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्क्यांवरून ५ टक्के इतके कमी.
* खरीप हंगाम २०२३ साठी राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक ६७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये २,५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा.
* “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने” अंतर्गत नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ९१ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे ८,८९२ कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा.
* पीक विमा योजनेंतर्गत, २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये, १ कोटी १४ लाख शेतकऱ्यांना ७,४६६ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई. २०२३-२४ वर्षाच्या रब्बी हंगामामध्ये ७१ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी ४९ लाखांपेक्षा अधिक हेक्टर जमिनींचा उतरविला विमा.
* प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत एकूण ४,१४७ इतक्या लाभार्थ्यांना लाभ.
* मच्छीमारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ आणि महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन.
* २६१ उपसा सिंचन सहकारी संस्थांचे अंदाजे १३२ कोटी रुपये इतक्या रकमेचे थकीत मुद्दल कर्ज माफ करून राज्यातील उपसा सिंचन सहकारी संस्थांच्या एकूण ४२,८४२ सभासद शेतकऱ्यांना निर्णयाचा लाभ होणार.
* २०२४ या वर्षाच्या काजू हंगामासाठी शेतकऱ्यांना काजू बियांसाठी प्रति किलो १० रुपये या दराने अनुदान. या योजनेसाठी २७९ कोटी रुपये मंजूर केले असून कोकणातील १ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांना लाभ.
* सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमतीनुसार ५४६ खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी प्रक्रिया सुरु. आतापर्यंत ९,५०,११४ क्विंटल सोयाबीनची खरेदी, ही खरेदी, १२ जानेवारी २०२५ पर्यंत चालू राहील.
* नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या ४० लाख ३३ हजार इतक्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांत थेट लाभार्थी प्रणालीद्वारे ३,७८७ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित.
धान व भरड धान्य खरेदीच्या किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांकडून १३ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन धान आणि ७५ हजार मेट्रिक टन भरड धान्य खरेदी करणार.
कायम विनाअनुदानित, विनाअनुदानित विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, दिव्यांगांची प्रशिक्षण केंद्रे तसेच अनाथ मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान देण्याकरिता धोरण.
शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठी “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना” सुरु. दोन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थिनींना मिळणार लाभ.
२५० आश्रमशाळांचा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकास करण्याचा निर्णय. या आश्रमशाळांमध्ये डिजिटल वर्ग, आभासी वर्ग, टॅब प्रयोगशाळा, चेहरा पडताळणी यंत्रणा बसविण्यात येणार.
शाळांमध्ये बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये बालसंरक्षण प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय.
राज्यातील जनतेला विविध कार्यक्रमांतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत उपचार.
मुंबई, नाशिक, ठाणे, जालना, हिंगोली, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती, भंडारा व गडचिरोली येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी एम. बी. बी. एस. च्या ९०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश.
कोल्हापूर व बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, रायगड जिल्ह्यामध्ये शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता.
पॅरीस ऑलिम्पिक २०२४ मधील पदक विजेते स्वप्नील कुसाळे यांना २ कोटी रुपये, पॅरीस पॅरा ऑलिम्पिक २०२४ मधील पदक विजेते सचिन खिलारी यांना ३ कोटी रुपये रोख बक्षीस..
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ याच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यामध्ये फिरत्या न्यायसहायक वाहन प्रकल्पाचे नियोजन. सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे येथे अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त “संगणकीय न्यायसहायक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र” स्थापन.
हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती दलाची’ स्थापना.
बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालय, नागपूर येथे आफ्रिकन सफारी प्रकल्प राबविण्यासाठी ५१७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता.
सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रातील स्थळांचा एकात्मिक पर्यटन विकास, सांगली जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मृतीस्थळ, चंद्रपूर जिल्ह्यातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशयातील एकात्मिक पर्यटन विकास आणि अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी, ८४० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता.
पुढील १० वर्षांमध्ये अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, २०२४” जाहीर. राज्यभरातील ५० शाश्वत विशेष पर्यटन स्थळांचा विकास करून पर्यटन क्षेत्रामध्ये सुमारे १८ लाख इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.
प्रसार भारतीच्या सहयोगाने, भारत सरकारच्या ओटीटी या इंटरनेट आधारित माध्यम सेवेवर महाराष्ट्रातील पारंपरिक वस्त्रोद्योगावर आधारित ५ भागांची मालिका सुरु करण्याचा सामंजस्य करार.
२०२४-२५ मध्ये हिंगोली, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, धाराशिव, नागपूर, वर्धा व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये १५ नवीन न्यायालयांची स्थापना.
न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत, न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने बांधण्याच्या ७४२ कोटी रुपये खर्चाच्या ४४ प्रकल्पांना मंजुरी.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्राची बाजूची ठामपणे मांडणी. सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या लाभासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी.
