मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मुडा घोटाळा चौकशीस राज्यपालांची मंजूरी राज्यपाल भवनाचा वापर राजकारणासाठी

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या जमिनीवरून जमिन घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप भाजपाने करत याप्रकरणी चौकशीची मागणी करण्यात येत होती. तसेच त्या विषयीचा प्रस्ताव कर्नाटकच्या राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला होता. त्याच अखेर राज्यपालांनी या कथित जमिन घोटाळ्याची चौकशी करण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारे जमीन वाटपाच्या कथित घोटाळ्यात त्यांच्या पत्नीच्या नावे जमिन असल्याच्या प्रश्नी राज्यपालांनी मंजूरी दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, केंद्रावर राजभवनाचा राजकारणासाठी वापर केल्याचा आरोप केला.

राज्यपालांनी मंजूरी दिल्यानंतर सिद्धरामय्या म्हणाले की, त्यांचे निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा हा विरोधकांचा डाव असल्याचा प्रत्यारोप करत काँग्रेस आपल्या पाठीशी उभी असून राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट केले.
सिद्धरामय्या पुढे बोलताना म्हणाले की, संपूर्ण मंत्रिमंडळ माझ्यासोबत आहे. संपूर्ण हायकमांड माझ्यासोबत आहे. सर्व आमदार आणि मंत्रिमंडळ सदस्य आमदार माझ्या पाठीशी उभे आहेत. भाजपा, जेडी(एस) आणि इतरांनी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार पाडण्याचे हे षड्यंत्र आहे. मी काहीही चूक केलेली नाही. राज्यपालांचा हा निर्णय घटनाविरोधी आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचेही यावेळी सांगितले.

‘मुडा घोटाळा’ उघड करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्ते टीजे अब्राहम यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली. राज्यपालांनी तक्रारदाराला आज दुपारी ३ वाजता राजभवनात भेटण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते.

राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे कर्नाटकात काँग्रेस आणि भाजपामध्ये नवे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारला लक्ष्य करण्याचा भाजपा आणि केंद्राचा हा डाव असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आणि राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले.

दुसरीकडे, ४,००० कोटी रुपयांच्या ‘घोटाळ्यात’ सिद्धरामय्या यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची परवानगी देण्यासाठी राज्यपालांची मंजूरी असणे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारात आहे, असे म्हणत भाजपाने काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.

दरम्यान, भाजपाने स्वतंत्र चौकशीसाठी सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या मालकीच्या केसरू गावातील ३.१६ एकर जमिनीवरून वाद सुरू झाला असून लेआउटच्या विकासासाठी ही जमीन MUDA ने अधिग्रहित केली होती आणि ५०:५० योजनेअंतर्गत पार्वतीला २०२२ मध्ये विजयनगरमध्ये १४ प्रीमियम साइट्सचे वाटप करण्यात आले होते.

तथापि, कार्यकर्त्यांनी आरोप केला की पार्वती यांना वाटप केलेल्या भूखंडाची मालमत्ता MUDA ने संपादित केलेल्या तिच्या जागेच्या तुलनेत जास्त आहे.

सिद्धरामय्या यांनी MUDA द्वारे त्यांच्या पत्नीला अयोग्य जमीन वाटप केल्याच्या आरोपांचे वारंवार खंडन केले आहे. “आमची जमीन MUDA ने बेकायदेशीरपणे घेतली होती, ज्यासाठी ती (माझी पत्नी) जमीन किंवा नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहे,” असे सांगितले.

जुलैमध्ये, कर्नाटक सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती पी एन देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन केला आहे.

There is no case against me, and the Governor's decision is unconstitutional. We will challenge this illegal sanction in the court of law. From the very day the complaint was filed against me, a show-cause notice was issued. This move by the Governor was anticipated.… pic.twitter.com/n58cqizL2k

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) August 17, 2024