हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका, राज्यात जंगलराज, महिला- मुली सुरक्षित नाहीत… मुलींची छेड काढणा-यांच्या अटकेसाठी केंद्रीय मंत्र्यांना पोलीस स्टेशनात जावे लागते ही सरकारसाठी शरमेची बाब

राज्याच्या विविध भागातील महिला अत्याचारांच्या घटनांमुळे महाराष्ट्र आता महिला मुलींसाठी सुरक्षित राहिला नाही हे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलींची टवाळखोरांनी छेड काढली, त्यांच्या सुरक्षारक्षकांना धक्काबुक्की केली. आरोपींना अटक होत नाही म्हणून खडसे यांना पोलीस स्टेशनला जाऊन ठिय्या द्यावा लागतो, हे महाराष्ट्रात जंगलराज आल्याचे निदर्शक आहे. राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटनांमुळे राज्याची मान शरमेने खाली गेली असून महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था राखण्यात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी तात्काळ गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

यासंदर्भात तीव्र संताप व्यक्त करून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, गुंडांना राजाश्रय असल्याने राज्यात महिला मुलींवरील अत्याचारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुली सुरक्षित नाहीत तिथे सर्वसामान्यांच्या लेकरांची काय अवस्था असेल याचा विचार न केलेला बरा. गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहखात्यावर आणि गुन्हेगारांवर वचक राहिलेला नाही. सुरक्षारक्षक सोबत असतानाही मंत्र्यांच्या मुलींची छेड काढली जाते हे कायदा सुव्यस्थेचे धिंडवडे निघाल्याचे निदर्शक आहे. त्यानंतर टवाळखोरांना अटक करावी या मागणीसाठी केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांना पोलीस स्टेशनमध्ये ठिय्या द्यावा लागतो यावरून राज्यात पोलिसांचे नाही तर गुंडांचे राज्य आले असल्याची टीकाही केली.

शेवटी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, महायुती सरकारने मोठ्या हट्टाने निवृत्त झालेल्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना मुदतवाढ दिली आहे. पण शुक्ला आणि गृहमंत्री फडणवीस यांची पोलीस प्रशासनावर वचक आणि पकड राहिली नाही, त्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढले आहे. राज्याला सक्षम पोलीस महासंचालक आणि पूर्ण वेळ गृहमंत्र्यांची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय राज्यातील गुन्हेगारी आणि महिलांवरील अत्याचार नियंत्रणात येऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांची हकालपट्टी करावी आणि फडणवीसांनी राजीनामा देऊन राज्याला सक्षम व पूर्णवेळ गृहमंत्री द्यावा अशी मागणीही केली.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *