मुंबईः प्रतिनिधी
राजकिय फायद्यासाठी सत्ताधारी राजकिय पक्षांकडून शासकिय यंत्रणेचा गैरवापर करण्याचे प्रकार आतापर्यंत अनेकदा झाले. परंतु आगामी निवडणूका जिंकायच्याच आणि पुन्हा सत्तास्थानी यायचेच या उद्देशाने शासकिय सेवेतील सर्वच आयएएस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाच वापरण्याचा अश्लाघ्य प्रकार विद्यमान राज्य सरकारकडून सुरु असल्याची माहिती एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली. परंतु या चार वर्षात फक्त राज्य सरकारकडून घोषणाच करण्यात आल्या. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप म्हणावी तशी झालीच नाही. त्यातच धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आदी प्रश्न सोडविण्यात राज्य सरकारला चांगलेच अपयश आले. याशिवाय राज्यातील जनतेसाठी १८ लाख घरे बांधण्याची घोषणाही सरकारने केली होती. मात्र या चार वर्षात पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेखाली एकही वीट रचण्यात आली. त्यामुळे घर योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या कारभाराचे खरे चित्र जर प्रसारमाध्यमांमध्ये आले तर त्याचा फटका आगामी निवडणूकांमध्ये बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रत्येक विभागाचे प्रमुख असलेल्या आयएएस अधिकारी, विभाग प्रमुखांनी फक्त चांगल्या योजनांची माहितीच द्यावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यानी दिले असून त्यासाठी प्रसंगी प्रसारमाध्यमांच्या मालकांशी थेट बोलण्यासही या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यासाठी प्रत्येक विभागातील प्रसारमाध्यमांशी संपर्क असलेल्या विभाग प्रमुख, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शोधण्याची जबाबदारीही या आय़एएस अधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. याशिवाय या अधिकाऱ्यांच्या मार्फतही प्रसारमाध्यमांमध्ये फक्त चांगल्या बातम्या देण्याचे आणि त्या छापून आणण्याचे आदेशही देण्यात येत असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
Marathi e-Batmya