Marathi e-Batmya
Related Articles
पुणे (देहू) : प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा अध्यादेश न्यायालयात टिकावा अशी आपली इच्छा आहे. पण हा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही तर तो ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरेल, असे मत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.
राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकिय आरक्षण टिकविण्याचा भाग म्हणून राज्याच्या ग्रामपंचायत कायद्यात काही दुरूस्त्या करत त्याविषयीचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय काल राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार ओबीसींसह इतर प्रवर्गातील ९ ते १० टक्के जागा कमी होणार असल्या तरी काही प्रमाणात ओबीसींच्या जागा शाबूत राहणार असल्याचे काल मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्याला महत्व आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. न्यायालयाने ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करा आणि त्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवा असे सांगितले होते. महाविकास आघाडीने हे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आतापर्यंत काहीही काम केले नाही. आता ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आहे. हेच काम करायचे होते तर चार महिन्यांपूर्वीच करायचे होते ना उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.
आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला तरी तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे अनेक जाणकारांना वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश फेटाळला तर आघाडी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरेल असा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठामार्ग या मराठा सेवा संघाच्या मुखपत्रात संभाजी ब्रिगेडने भारतीय जनता पार्टीसोबत युती करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, त्याविषयी आपली प्रतिक्रिया काय असे एका पत्रकाराने विचारले असता पाटील म्हणाले की, अद्याप भाजपासमोर असा काही प्रस्ताव नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर पक्षाची कोअर कमिटी त्याविषयी सर्व बाजूंनी साधकबाधक विचार करून निर्णय घेईल.
भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे या मागणीकरीता फडणवीस सरकारच्या विरोधात प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयानेही मंजुरी दिल्यानंतर हे आरक्षण महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयात टीकू शकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी संभाजी बिग्रेडने भाजपाशी युती करण्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक असल्याचे मत मराठा सेवा संघाचे पुरूषोत्तम खेडेकर यांनी संघाचे मुखपत्र असलेल्या मराठा मार्ग या मासिकात आपले मत व्यक्त केले. त्यांच्या या वक्तव्यावरून आधीच सामजिकस्तरावर मोठी खळबळ मांडली आहे. यापार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांनी फारच सावध भूमिका मांडली.
