आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक ऊईके यांचे विधानसभेत निवेदन

आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांमधील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ केली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक ऊईके यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री डॉ अशोक ऊईके म्हणाले, अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावी राहून उच्च शिक्षण घेणे सुकर व्हावे, याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. या वसतिगृहांमध्ये इयत्ता ८ वी पासून पुढील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येतो. सध्या एकूण ४९० वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत.

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता, वेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके इ. साहित्य खरेदी भत्ता, आहार भत्ता याकरिता एकरकमी रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केली जाते.

दि २४ जून २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेनुसार आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दरवाढ करण्यात येत आहे.

या भत्तेवाढीचा तपशील पुढीलप्रमाणे

निवास भत्ता (दरमहिना) — विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांसाठी सध्याचा भत्ता ८०० असून सुधारित भत्ता १५०० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ६०० ऐवजी १३००, तर तालुकास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ५०० ऐवजी १००० इतकी दरवाढ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत मुलींना १०० रुपये अतिरिक्त निर्वाह भत्ता देण्यात येतो, जो सुधारित करून १५० इतका करण्यात येत आहे.

बेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके व इतर साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) — इ. ८ वी ते १० वी साठी सध्याचा भत्ता ३२०० असून तो ४५०० करण्यात आला आहे. ११ वी, १२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ४००० ऐवजी ५०००, पदवी अभ्यासक्रमासाठी ४५०० ऐवजी ५७००, तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ६००० ऐवजी ८००० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

आहार भत्ता (दरमहिना) — “अ”, “ब” आणि “क” वर्गातील महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहांमध्ये सध्याचा आहार भत्ता ३५०० असून तो ५००० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ३००० ऐवजी ४५०० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

About Editor

Check Also

छगन भुजबळ यांची मागणी, राज्यात पीएनजी नेटवर्क वाढीसाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक पाठबळ आवश्यक निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी व पीएनजी गॅसचा अधिक चांगला व सुलभ पुरवठा उपलब्ध करून देणे

पीएनजी नेटवर्कचा राज्यभर विस्तार अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून तांत्रिक सहाय्य तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *