Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार येऊन एक वर्ष झालं, तरी अद्याप या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असं सांगितलं जात आहे. परंतु त्याबद्दल अद्याप निश्चित माहिती कोणीही दिलेली नाही. त्याच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येत नसल्याच्या मुद्यावरून ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारवक सातत्याने टीका करण्यात येत आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शाह यांची दिल्लीत झालेली भेट आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केले.
भरत गोगावले म्हणाले, काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काही वेगळ्या कारणास्तव दिल्लीला गेले होते. तिथे त्यांची अमित शाह यांच्याबरोबर चर्चा झाली. त्याचवेळी मंत्रिमंडळाबाबत चर्चा झाल्याचंही कळतंय. परंतु अद्याप मी मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांशी बोललेलो नाही. आता सह्याद्री बंगल्यावर एक बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत मी मुख्यमंत्री साहेबांना विचारेन, नक्की कोणती तारीख ठरली आहे? काय ठरलंय? जेणेकरून परत परत चर्चा नको. असे एका खाजगी वृत्त वाहिनीशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधींनी भरत गोगावले म्हणाले, तुमची सूत्रं सांगणार (मंत्रिमंडळ विस्तार आणि मंत्रीपदाबाबत) आणि आम्ही आशेवर बसणार. त्यापेक्षा एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारतो, नेमकी काय तारीख ठरली आहे? योग्य वेळी ते होईल वरून फायनल होईल तेव्हाच होईल (दिल्लीतल्या भाजपा नेतृत्वाने सांगितल्यावर अंतिम निर्णय होईल) मला असं वाटतंय ते फायनल होण्याची वेळी आली आहे असं दिसतंय असेही स्पष्ट केले.
यावेळी गोगावले यांना विचारण्यात आलं की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, वाचाळवीरांना मंत्रीपदापासून दूर ठेवायचं आहे त्याबद्दल काय सांगाल. यावर भरत गोगावले म्हणाले, त्यांची काही स्ट्रॅटेजी असू शकते. वाचाळवीरांच्या संदर्भात त्यांनी काही सांगितलं आहे आणि ते काही चुकीचं नाही. कोण कोण वाचाळवीर आहेत हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ठरवतील. आम्हा सर्व आमदारांना ते मान्य करावं लागेल.
यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून त्यांच्याच सरकारला समर्थन देत असलेल्या आमदारांना मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत पुरेसे संपर्कात घेण्यात आले नसल्याचे दिसून येत आहे.
