Marathi e-Batmya
Related Articles
अर्थसंकल्पावर चर्चा होत असताना अर्थमंत्री इथे बसले पाहिजे. मी तासंतास चर्चेमध्ये बसायचो. अधिकारी या सरकारला जुमानत नाहीत, मुख्यमंत्री हे का चालवून घेतात याचा तपास करायला पाहिजे. या वर्षीचा अर्थसंकल्प एकदम उत्तम दिवशी म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या तिथी नुसार असलेल्या जयंतीदिनी मांडला गेला पण पण त्याहून देखील महत्त्वाची बाब म्हणजे संपूर्ण अर्थसंकल्पीय भाषणात आज तिथीनुसार महाराजांची जयंती आहे, असा एक शब्द देखील काढला गेला नाही अशी उपरोधिक टीका राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केली.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, अर्थसंकल्पाच्या दिवशी तिथीनुसार शिवजयंती आहे, याचा माननीय मुख्यमंत्र्यांना विसर पडला होता असा आरोपही यावेळी केला.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवात ही हा ‘अर्थसंकल्प केवळ जमाखर्च नसून तो विकसीत महाराष्ट्राकडे जाणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे’ असे सांगून केली. आपण विकसित महाराष्ट्राच्या कडे जात असताना वर्तमान महाराष्ट्रातील वास्तव काय आहे हे सुद्धा समजून घेतले पाहिजे. वर्तमानाच्या कडे दुर्लक्ष करून भविष्याची बांधणी करता येत नाही असा टोला लगावत दुष्यंत कुमार नावाचे हिंदीतील फार सुप्रसिद्ध कवी आहेत. त्यांच्या फार सुप्रसिद्ध अशा कवितेच्या ओळी आहेत.
“पीर परबरसी बही है, अब पिघलनी चाहिये,
इस हिमालय से कोई,
गंगा निकलनी चाहिये,
सिर्फ हंगामा खडा करना,
मेरा मक्सद नहीं,
मेरी कोशिश ये है की
सुरत बदलनी चाहिये…”
केवळ भाषण करणे हा माझा उद्देश नाहीये तर वास्तव चित्र बदलावे, अशी माझी इच्छा आहे, असा अर्थही कवितेचा सांगितला.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवात महात्मा फुले यांचा गौरव करून केली. एकीकडे काही जण स्वतःला अभिमानाने सनातनी हिंदू म्हणवून घेतात, पण सनातनी धर्मावर महात्मा फुले काय बोलले आहेत, हे तुम्ही एकदा वाचायला हवे.
पुढे बोलताना जयंत पाटील यांनी महात्मा फुले यांच्या एका अभंगाचा दाखला देत म्हणाले की, आद्यापेक्षां जास्त खर्च जे करिती ॥ ऋणकरी होती ॥ जीवा कांच ॥ १ ॥ म्हणजे उत्पन्नापेक्षा जास्त जो खर्च करतो, तो कर्जबाजारी होतो आणि त्यामुळे जिवाला त्रास होतो असे सांगत राज्यावर ११ लाख २ हजार कोटी रुपयाचे कर्ज आहे आणि त्या कर्जावर शासन ७० हजार कोटी रु. व्याजासाठी देणार आहे. म्हणजे दिवसाला १९२ कोटी रुपये, प्रति तास ८ कोटी रुपये आणि प्रति मिनिट १३ लाख ३१ हजार रु.व्याजासाठी देतोय. मुख्यमंत्र्यांनी जवळपास दीड तास भाषण केले म्हणजे या कालावधीत १२ कोटी रुपयांचे व्याज भरले.
जयंत पाटील म्हणाले की, महात्मा फुले यांचे लेखन आणि कार्य हे अत्यंत व्यापक होते. शिक्षण, आरोग्य, शेती जीवनाच्या प्रत्येक महत्वाच्या क्षेत्रांत त्यांनी कार्य केले. महात्मा फुल्यांनी शेतकऱ्याचा आसूड हा ग्रंथ लिहिला. त्यात त्यांनी त्या काळातील शेतकरी, त्यांचे प्रश्न आणि त्यावर उपाय योजना सुचवल्या आहेत. महात्मा जोतिबा फुले यांनी त्यांच्या सर्व प्रश्नांचे मूळ हे अविद्या असे सांगितले आहे. की अविद्येमुळे हे प्रश्न निर्माण होत आहेत. ती अविद्या दूर करण्यासाठी तुम्ही अर्थसंकल्पात नक्की काय ठेवले आहे, असा आमचा प्रश्न आहे असा सवालही यावेळी केला.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, एकीकडे आपण पैसे वाचवण्यासाठी दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येचे मराठी शाळा बंद करत आहोत आणि दुसरीकडे मागणी नसणाऱ्या रस्त्यांसाठी भरमसाठ कर्ज घेत आहोत. या अर्थसंकल्पातील दोनच प्रमुख बाबी असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे, एक कर्जमाफी आणि दुसरे पायाभूत सुविधा…या दोन्ही बाबी फसव्या आहेत अशी टीकाही यावेळी केली.
“शेतक-यांचा सातबारा करु कोरा कोरा कोरा” अशी घोषणा शासनाने सत्तेत येण्यासाठी दिली होती. म्हणजे शेतकऱ्याला कर्जातून पूर्णपणे मुक्त करायचे अशी घोषणा होती. परंतु आता, या बजेट मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी २ लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफ केले. २०१९ साली आमच्या महाविकास आघाडी सरकारने पहिला निर्णय शेतक-यांची कर्जमाफी हा घेतला होता आणि आज ७ वर्षात पुन्हा आपण तिथेच आहोत. राज्यावरचा ४ लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा ११ लाख कोटी झाला पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी मध्ये काहीही वाढ झालेली नाही अशी उपरोधिक टीकाही जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, महागाई फक्त शेतक-यांसाठी नाही बाकी सर्वांसाठी आहे. आम्हाला वाटले होते, गेला बाजार ५ लाख रुपया पर्यंत तरी कर्जमाफी होईल. पण कुठले काय, घोषणा काय तर २ लाखाची. राज्यातील सर्व सहकारी बँकांच्या कडून ९ मार्च, २०२६ पर्यंत नियमित कर्ज भरणा-यांची माहिती मागवली गेली आहे. हि तारीख चुकीची आहे. कारण नियमित कर्ज भरणारा व्यक्ती ३१ मार्च पर्यंत कर्ज भरतो. म्हणजे प्रामाणिक कर्ज भरणा-याला देखील तुम्ही प्रामाणिकपणे पैसे देऊ इच्छीत नाही. त्यामुळे ही तारीख ३१ मार्च करायला हवी, असे सांगत सन २०१४ पासून केंद्र शासनाने काही ठराविक उद्योगपतींचे जवळपास १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. देशावरील कर्जाचा बोजा २०२७ पर्यंत २१४ लाख कोटी होण्याचा अंदाज आहे म्हणजे जीडीपी जीडीपी GDP च्या ५६%. परंतु शेतक-यांसाठी काही करायचे म्हटले की शासनाकडे पैशाची चणचण असते. ही पैशाची कमतरता नसून विचारांची आहे कारण शेतकरी बॉन्ड, ट्रस्ट मधून पक्षनिधी देत नाही. त्यामुळे त्यांचे कर्ज माफ होत नाही. बजेटमध्ये सांगण्यात आले आहे कि कृषी जीडीपी हा ५५ अब्ज डॉलर (४ लाख ५५ हजार कोटी) वरून २०४७ पर्यंत ५०० अब्ज डॉलर (४५ लाख कोटी) वर नेणार… पण कसा नेणार? हे करण्यासाठी कृषी क्षेत्राचा विकासदर १० ते ११ टक्के असायला हवा अशी आठवणही यावेळी करून दिली.
आपला राज्याचा कृषी विकासदर आहे ३.४ टक्के
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, आपल्याला निर्यात वाढवावी लागेल, निर्यात धोरणात सातत्य ठेवावे लागेल, शेती मधील क्षेत्र वाढावे लागेल, सिंचन वाढवावे लागेल, उत्पादकता वाढवावी लागेल आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारत-अमेरिका करार रद्द झाला नाही तर अमेरिकेने परवानगी दिली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर, “राज्याचा कृषी जीडीपी सन २०४७ पर्यंत ५५ अब्ज डॉलर्सवरून ५०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. राज्याचा पोशिंदा बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्याकरिता १० ते १५ पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी तयार करण्यात येईल. मुख्यमंत्रीच म्हणतात २०४७ पर्यंत नागरी लोकसंख्या ७० टक्के होणार आहे. असे असेल तर नागरी भागात शेतजमीन असणार की शहरातील लोक जाऊन ग्रामीण भागात शेती करणार? असा सवालही यावेळी केला.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री महोदयांनी भाषणात मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना योजना राबवून प्रतिवर्षी १,२४० कोटी रुपये देण्यात येतील. परंतु मत्स्यव्यवसाय विभागाचा यावर्षीचा नियतव्यव २४९.६० कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. गोपिनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करण्याची घोषणा केली आहे. आता जर असे होणार असेल तर योजनेत लाभार्थी वाढल्यामुळे तरतूद मध्ये वाढ होईल असे सर्वांना वाटेल पण झालेय बरोबर उलट. या योजनेसाठी मागच्या वर्षीच्या सुधारीत अंदाज १४० कोटी तरतूद होती तर यावर्षी १२० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. फळ पिक योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, नारळ पिक विमा योजना, कृषी सिंचन योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजना अशा जवळपास सर्वच कृषी विभागाच्या योजनांवर तरतूद कमी करण्यात आली आहे.पशुसंवर्धन विभागाचा नियतव्यव तर १ लाख रुपये करण्यात आला आहे.एकीकडे म्हणायचे उत्पन्न वाढवू आणि प्रत्यक्षात तरतूदी कमी करायच्या असल्याचे मतही यावेळीही व्यक्त केले.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, राज्याची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर २०४७ पर्यंत करणार असे शासन सांगते. म्हणजे ४५० लाख कोटी रुपये. सध्याची अर्थवस्था ०.५५ ट्रिलियन डॉलर आहे म्हणजे जवळपास ५० लाख कोटी रुपये. ते जर ५५ ट्रिलियन डॉलर करायचे असेल तर त्यासाठी विकासदर सरासरी ११.५ टक्के सलग २१ वर्ष असायला हवा, आपला आहे. मागच्या वर्षीचा ७.३ टक्के तर यावर्शी सन २५-२६ मध्ये ७.९ टक्के अपेक्षित असल्याचे सांगितले.
घोषणा आणि कृतीत मोठा अंतर आहे
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे असे सांगितले जाते. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडे पाहिले तर असे दिसून येत नाही. कारण देशाचा आणि महाराष्ट्राच्या रेट ऑफ चेंज जीडीपी वाढीपेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच देशाची जीडीपी वाढीची गती महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. एवढंच नाही तर मोठ्या राज्यांमध्ये आर्थिक वाढीच्या गतीत पहिल्या नंबर वर असणारा महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. २०२१–२२ ते २०२४–२५ या कालावधीत महाराष्ट्राचा जीएसडीपी सुमारे ४३% ने वाढला आहे, तर कर्नाटकाचा ६५%, गुजरातचा ४८% आणि तामिळनाडूचा ४७% ने वाढला असल्याचे सांगितले.
जयंत पाटील म्हणाले की, आपण दरडोई उत्पन्नात हि ५ व्या क्रमांकावर आहे. मग महाराष्ट्र देशाचा आर्थिक गाडा चालवत आहे असे म्हणणे योग्य आहे का? राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी ११ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ काय होतो कि जी काही गुंतवणूक होत आहे ती सर्वसमावेशक नाही आणि काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्येच अधिक फोकस असल्याचेही यावेळी सांगितले.
जयंत पाटील म्हणाले की, शासनाची महसूली तूट २०२३-२४ मध्ये २९.९९५ कोटी रुपये होती तीच सन २०२४-२५ मध्ये ३७,०५५ कोटी आणि २०२६-२७ मध्ये ४०,५५२ कोटी अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय मागच्या वर्षी अंदाजपत्रकीय महसूली तूट आणि पुरवणी मागण्या मिळून जवळपास १ लाख ९० हजार कोटी रुपयांची तूट होणे अपेक्षित होते. परंतु ती ३७ हजार कोटी रुपये दाखव्ण्यात आली आहे. यामध्ये जवळपास ४० हजार कोटी रुपये कर सकलन जास्त झाल्यामुळे ४० हजार कोटी रुपये कमी केले तरी उर्वरीत १ लाख १३ हजार कोटी रुपये कुठे गेले याचा हिशोब लागत नाही. म्हणजे हे पैसे शासनाने विभागांना उपलब्ध करुन दिले नाहीत आपल्या ग्रामीण भाषेत शेंडी लावली. अनेक घोषणा या बजेटच्या भाषणात झाल्या पण त्याच्या तरतुदी आम्हाला काही दिसले नाही. उदा: अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना, सिंधुरत्न योजना,मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा अशा जवळपास कोणत्याच नवीन योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दिसली नाही असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, येणाऱ्या अधिवेशनात या सगळ्यांसाठी पुरवणी मागणी येतील आणि राज्याची महसुली तूट अधिक वाढेलच. या सरकारने अनेक योजना, अनेक नवीन प्रोजेक्ट, अनेक मेट्रो अनेक रस्ते ,भुयारी मार्ग ,अश्या गोष्टी मांडले आहेत पण यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली दिसत नाही. बहुतेक हे सगळे कर्ज काढूनच करणार असे दिसतेय.यामुळे राज्यावरचा कर्जाचा डोंगर अजून वाढणार आहे. सन २०२१-२२ ला ५.७६ लाख कोटी वर असणारे कर्ज आज ११ लाख कोटींच्यावर गेले आहे. यामध्ये विविध एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, एमएसआयडीसी, सिडको यासारख्या महामंडळाद्वारे घेतलेल्या कर्जांचा समावेश नसल्याचेही यावेळी सांगितले.
या महामंडळाच्या ब-याचश्या प्रकल्पांना शासनाने हमी दिलेली आहे. याचा समावेश जर कर्जाच्या आकड्यांमध्ये केला तर कर्जाची २५ टक्के लिमिट आपण पार केली असल्याचे लक्षात येईल. आमचा कर्ज काढण्याला विरोध नाही पण ते ज्या कारणासाठी काढले जात आहे त्याला विरोध आहे. सरकारचा कर्ज काढण्यामागचा हेतू शुद्ध नाही. आज महाराष्ट्राची महसुली तूट ४०,५५२ कोटींवरपोहोचली आहे. ‘क्रिसिल’ (CRISIL) आणि ‘केअरएज’ (CareEdge) सारख्या संस्थांनी इशारा दिला आहे की, महाराष्ट्र आज ‘मॉनिटरेबल’ (Monitorable) फेजमध्ये आहे. जर ७.९% चा अंदाजित विकास दर गाठता आला नाही, तर २०२८ पर्यंत महाराष्ट्र आर्थिक दिवाळखोरीत (Liquidity Crunch) निघेल. तुमच्या या ‘फिस्कली अग्रेसिव्ह’ धोरणामुळे राज्याचं रेटिंग खालावलं, तर भविष्यात कर्ज घेणंही महाग पडेल आणि विकास ठप्प होईल अशी भीतीही यावेळी व्यक्त केली.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, विकास म्हणजे सरकारच्या मते फक्त रस्ते बांधणे, मेट्रो बांधणे एवढेच आहे. माझी विकासाची व्याख्या वेगळी आहे. माझ्या मते विकास म्हणजे राज्यातील प्रत्येक स्त्री पुरुष, युवक युवती यांची कौशल्ये वाढणे, रोजगाराच्या संधी वाढणे, राज्यातील गुन्हेगारी कमी होणे आणि राज्यात सामाजिक सलोखा आणि शांतता प्रस्थापित होणे. आज संपूर्ण जग आपल्या देशात लोक किती आनंदी आहेत याचा विचार करतात पण आपण महाराष्ट्रात जे विकासाचे मॉडल रुजवू पाहतो आहोत, त्यातून नक्कीच धनिक वाढतील, धनिक अजून श्रीमंत तर गरीब अजून गरीब होणार आहेत अशी भीती व्यक्त करत आज आपल्या राज्याची ग्रोथ पूर्णपणे सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि जर आपल्याला शाश्वत विकास करायचा असेल तर हि अवलंबित्व कमी करणे महत्वाचे असल्याचे सांगितले.
अमेरिकेमध्ये अंत्रोपीक नावाच्या संस्थेने एक संशोधन केले आहे आणि यात कोणत्या सेक्टरला AI चा सर्वाधिक धोका आहे, याबाबत काही महत्वाचे निष्कर्ष आहेत. यात सर्वाधिक रिस्कवर हे कॉम्युटर इंजिनियर, फायनान्शियल अऍनालिस्ट आणि कस्टमर सर्विस हे सेक्टर आहेत आणि त्यांचाच वाटा आपल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत अधिक आहे, हे आपण सर्वच मान्य कराल. AI चा सर्वाधिक फटका हा महिलांना, उच्च पदावर असणारे कर्मचारी आणि वयाने मोठे असणारे एक्स जनरेशऩ X generation म्हणजे १९९० च्या आधी जन्मलेले नोकरदारांना बसणार आहे. यासाठी आपल्याकडे काय उपाय योजना आहेत ? असा सवालही जयंत पाटील यांनी यावेळी केला.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, अनेक कंपन्यांनी नवीन रोजगार घेणे थांबवले आहे आणि जेव्हापासून चाटजीपीटी chatgpt लाँच झाले आहे, तेव्हा पासून जवळपास १४% नुकतेच नोकऱ्यामध्ये कपात झाली आहे. या आव्हानाबद्दल आपल्या अर्थसंकल्पात कुठेच उल्लेख नाही. ‘विकसित महाराष्ट्र’ बनवायचा असेल तर पुढे काय होऊ शकते याचा विचार करत पाऊले टाकणे महत्वाचे आहे. आज अनेक अभियंते हे बाहेर देशात आहेत आणि जर AI मुळे नोकऱ्या कमी व्हायला लागल्या तर ते सगळे मायदेशी परततील आणि तेव्हा आपल्यासमोर अजून मोठे संकट उभे राहील अशी शक्यताही यावेळी व्यक्त केली.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, एका झटक्यात कोणतीही नोटीस न देता amazon prime video ने २८०० अभियंत्यांना काढून टाकले. यातील बहुतांश सिनियर अभियंते होते. यांना का काढले तर त्याचे उत्तर AI आहे. ज्या लोकांनी पूर्ण सिस्टिम उभी केली त्यांच्याकडून ते घेऊन AI मॉडेल बनवले आणि आता या अभियंत्यांची त्या कंपनीला काही गरज नाही. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कर्ज घेण्यावर एवढा जास्त फोकस करण्यात आला आहे कि, सगळी कामे इथून कर्ज, तिथून कर्ज घेऊनच पूर्ण करणार आहेत असे दिसतेय असा उपरोधिक टोलाही यावेळी लगावला.
सरकार सगळ्या निवडणूक डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन म्हणून लढवते. पण वस्तूस्थिती काय तर यांचे मेन इंजिनच फेल होत आहे. केंद्र सरकारने जे बजेट एस्टीमेट दिले होते, त्यात मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. आपल्या बजेटमध्ये देखील २० टक्के हिस्सा केंद्र शासनाकडून येणे अपेक्षित असल्याचेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, केंद्र शासनाने मागच्या वर्षी आणि यावर्षी बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणत कपात केली आहे. यासाठी मी केंद्र शासनाचा नियतव्ययच घेऊन आलो आहे. सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देणार असे प्रधानमंत्री महोदयांनी सांगितले होते, पण वस्तुस्थिती काय तर २०२४ ते २०२६ या कालावधीत मंजूर घरांपैकी फक्त १२.८% पूर्ण झाली आहेत. आता केंद्र सरकार कडून पण या योजनेच्या निधी मध्ये मोठ्याप्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ३५०० कोटी रु. अर्थसंकल्पिय तरतूद होती ती सुधारीत इस्टीमेट मध्ये ३०० तर ग्रामीणची ५४,८३२ कोटी तरतूद ३२,५०० कोटी केली आहे. केंद्राचे जलजीवन मिशनचे २०२५-२६ मध्ये ६७ हजार कोटीचे बजेट एस्टीमेट होते आणि सुधारीत आराखड्यानुसार १७ हजार कोटीचे केले आहे. म्हणजे डायरेक्ट ५० हजार कोटींची कपात आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना १९ हजार कोटीवरुन ११ हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. आमच्या गुलाबराव पाटलांनी त्या दिवशी सभागृहातच कबूल केले की आम्ही काय केंद्र शासनावर अवलंबून नाही. गुलाबरावांना जे कळाले ते सरकारला पण लवकरच कळेल अशी आशा करतो असा उपरोधिक टोलाही यावेळी लगावला.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, महात्मा फुले यांच्या जन्माला २०० वर्ष पूर्ण होणार आणि अनेक कार्यक्रम राबवणार असे, या अर्थसंकल्पात म्हंटले आहे. पण २०२५-२६ साली महाज्योती अंतर्गत कार्यक्रमांचा खर्च कमी झाला असे आपला आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. संत गाडगेबाबा यांचे १५० वे जयंतीवर्ष आहे आणि त्यासाठी आधीच अस्तित्वात असलेल्या योजना एक करण्यात आल्या आहे म्हणजे स्वछतेसाठी ज्या योजना होत्या त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. माझी एक सुचना आहे यायोजने अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घंटा गाडी ईव्ही गाड्या लोकसंख्येच्या व घरांच्या प्रमाणात द्या व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रत्येक शहरात राबविण्यासाठी अनुदान द्या. बजेट मध्ये तिसरा स्तंभ हा सर्वसमावेशक विकासाचा आहे. पण सरकार हे समावेशक नाही तर विकासात फक्त समाविष्ट EXCLUSION करत आहे. मागील वर्षी सामाजिक न्याय डिपार्टमेंटला ३८ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. पण फक्त ५०% निधी या डिपार्टमेंटने खर्च केला असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, आदिवासी विभागाची परिस्थिती पण अशीच आहे. मागच्या बजेटमध्ये या विभागाला २९,६३८ कोटी देण्यात आले होते. त्यातील फक्त ४७% निधी खर्च करण्यात आला आहे. विभाग खर्च करण्यात कमी पडतायेत का तर तसे नाही. पैसे वित्त विभागाने दिले तर विभाग खर्च करु शकेल ना? मुळात आडातच नसेल तर पोह-यात तरी कुठून येणार? या राज्यातील आदिवासी आणि दलित समाजाचे भले करण्यापेक्षा सरकारला केवळ आणि केवळ कर्ज काढून मोठे रस्ते आणि पूल बांधण्यातच इंटरेस्ट आहे. महाराष्ट्रातील शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना नासा आणि इस्रो तुम्ही दाखवायचे म्हणत आहात. Annual Status for Education Report २०२४ (ASER) नुसार महाराष्ट्रातील ५वि मध्ये शिकणाऱ्या फक्त ६०% मुलांना दुसरीतील text वाचता येतो तर सातवीतील फक्त ७५% टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरी वर्गातील text वाचता येतो.
📍विधान भवन, मुंबई ⏭️10-03-2026 अर्थसंकल्पीय अधिवेशन -2026 |जयंत पाटील विधानसभेतून लाईव्ह
https://t.co/mdJYJ15o9d— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) March 10, 2026
जंयत पाटील पुढे म्हणाले की, आपले प्राधान्यक्रम निश्चितच चुकत आहेत, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. कालच कर्नाटक सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाची बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रातही आपल्या नव्या पिढीला तंत्रज्ञानांच्या तोट्यांपासून वाचवण्यासाठी आपल्याला असे निर्णय घेण्याची गरज आहे. आपल्याला आपला देश पुढे न्यायचा असेल, आपले राज्य पुढे न्यायचे असेल तर आपल्याला शिक्षणावर भर देणे महत्वाचे आहे. शिक्षण विभागातील अनेक गोष्टींवर कपात केली आहे. परदेशी शिष्यवृत्ती ४० कोटी वरून १५ कोटी करण्यात आली, उच्च शिक्षणाचे बजेट मागील वर्षीपेक्षा १००० कोटींनी कमी करण्यात आला, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना १८०० कोटीवरून सरळ ३२२ कोटी रुपये, तांत्रिक शिक्षणाचा निधी हि १६०० कोटीवरून ३०० कोटींवर आणला.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, याचा अर्थ काय तर सरकार infrastructure ची मलाई खाण्यात जास्त रस ठेवते आणि शिक्षणात कमी. आज शिक्षणावर फोकस नाही केला तर भविष्यातील पिढी कशी राज्याचा गाडा चालवेल. राज्य शासन क्रीडा प्रबोधिनी वर खर्च करते पण त्या खर्चात वाढ करण्याची गरज आहे असे माझे मत आहे. आणि एवढेच नाही तर क्रीडा प्रबोधिनीच्या परफॉर्मन्स मागील ३ वर्षात कमी होत आहे यामागचे कारण काय यावर एक समिती नेमून राज्य क्रीडा क्षेत्रात हरियाणा, तामिळ नाडू, केरळ, पंजाब पेक्षा पुढे कसे जाईल यासाठी विशेष आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्ती देऊन ज्यांच्यात कॅपॅबिलिटी आहे त्यांना प्रोत्साहन देणे महत्वाचे आहे. मी एक उदाहरण सांगतो क्रिडा प्रबोधनी मार्फत सन २०२३-२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ६ गोल्ड, राष्ट्रीय स्तरावर ५८ सुवर्ण तर राज्य स्तरावर ११३ सुवर्ण पदक मिळवले. सन २०२४-२५ हिच संख्या अनुक्रमे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १ गोल्ड, राष्ट्रीय स्तरावर ११ सुवर्ण तर राज्य स्तरावर १६३ सुवर्ण पदक वर आले तर सन २५-२६ साली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १ गोल्ड, राष्ट्रीय स्तरावर ४ सुवर्ण तर राज्य स्तरावर ५४ सुवर्ण पदक मिळवले आहेत. आपली क्रिडा क्षेत्रातील घसरण या एका उदाहरणावरुन तुमच्या लक्षात येइल.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, मागच्या वर्षीच्या बजेट मंजूरच्या फक्त ६२% निधी खर्च झाला. यावर्षीच्या बजेट मध्ये हि ग्रामीण रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी अधिक सोय-सुविधा देण्यासाठी काही ठोस निर्णय दिसून येत नाही. आरोग्य क्षेत्राची तरतूद मागील वर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा म्हणजे ३८,४५५ कोटी रुपयांहून ३३,६५४ कोटी रुपयांवर आली आहे. म्हणजे जवळपास १२.५ टक्क्यांची कपात आहे.
अर्थसंकल्प भाषणात म्हंटले कि १६ कोटी पर्यटक संख्या हि २०४७ मध्ये ३६ कोटी पर्यंत नेऊ आणि त्यासाठी काही स्थळे उभी करू, उत्तर प्रदेश येथील मणिकर्णीका घाटावरून येणारे व्हिडिओ प्रचंड सुन्न करणारे आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी जिर्णोद्धार केलेली मंदिरे जेसीबीने तोडली जात आहे. या तोड कामात आम्ही पाहिले की, अहिल्यादेवी होळकर यांचा पुतळा तुटून पडला आहे, गणपतीची मूर्ती तोडली गेली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या उभ्या महाराष्ट्राच्या प्रेरणास्थान आहे. त्यांच्या पुतळ्याची झालेली विटंबना आम्ही कशी सहन करायची ? असा सवाल करत शासनाने यात लक्ष देऊन तात्काळ उत्तर प्रदेश सरकारशी चर्चा करावी व ती मंदिरे पुन्हा रिस्टोअर करावी. त्यांना जमत नसेल, त्यांना आपल्या महापुरुषांची किंमत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने हा घाट स्वतःच्या पैशांनी रिस्टोअर करावा.तसेच लाडकी बहीणची योजनेची एकूण तरतूद ३८,३०८ कोटी रुपयांहून आता २६ हजार ५०० कोटी रुपयांवर आली आहे. म्हणजे ११,८०८ कोटी रुपयांची (जवळपास ३१ टक्के) कपात केली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
जयंत पाटील म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना असा प्रस्ताव मांडला होता की मागील अर्थसंकल्पातील कोणत्या घोषणा पूर्ण झाल्या याची एक वेगळी पुस्तिका काढायला हवी आणि ती सुद्धा अर्थसंकल्पाच्या सोबतच द्यायला हवी. मागच्या विधानसभेच्या निवदनुकीपुर्वी घोषित केलेल्या महामंडळांची आणि योजनांची घोषणा केली होती त्यांची मागच्या वर्षीचा खर्च आणि यावर्षीची तरतूद बघितल्यास फरक लक्षात येईल. उदा. परशुराम आर्थिक विकास महांमडळ संत रोहिदास आर्थिक विकास महांडळ, अमृत अशा सर्वच महामंडळांच्या तरतूदी कमी करण्यात आल्या आहे. या संपूर्ण बजेट मध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडील खात्यांना नियतव्यय दिला आहे तो एकूण एक लाख बावीस हजार नऊशे एकावन्न पॉइंट छप्पन कोटी म्हणजे एकूण बजेटच्या ५८.८६ टक्के. शिवसेना या पक्षाकडील खात्यांना एकूण नियतव्यय दिला आहे तो आहे सेहचाळीस हजार सहाशे बारा कोटी म्हणजे एकूण बजेटच्या २२.१४ टक्के आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडील खात्यांना नियतव्यय दिला आहे तो आहे चाळीस हजार एकशे चोपन्न कोटी म्हणजे एकूण बजेटच्या १९.२० टक्के
म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला मिळून ४१ टक्के आणि एकट्या भाजपला ५८ टक्के असेही यावेळी सांगितले.
शेवटी जयंत पाटील म्हणाले की, या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर मला एकनाथराव शिंदे आणि सुनेत्रा वहिनी पवार यांना एकच हिंदी शेर सांगायचा आहे.
“परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रेहता,
परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रेहता
किसी भी आयने में देर तक चेहरा नहीं रेहता…,
बडे लोगो से मिलने में, हमेशा फासला रखना…
बडे लोगो से मिलने में, हमेशा फासला रखना…
जहा दर्या समंदर से मिला, वो दर्या नहीं रेहता….
लक्षात घ्या की नदी ज्यावेळी समुद्राला मिळते तेव्हा ती नदी राहत नाही. नदीला वाटते की आपण एवढ्या मोठ्या समुद्रात जात आहोत पण वास्तवात नदी तिचे अस्तित्व संपवत असते. तुम्ही ज्या समुद्रात जात आहात त्यातून काय हाताला लागत आहे हे तुम्हीच ठरवा… मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या भाषणात ना ‘अर्थ’ आहे… ना कोणता ‘संकल्प’ आहे….या अर्थसंकल्पातून फक्त काँट्रॅक्टर लोकांचे भले होणार आहे आणि तेही फक्त मोठे काँट्रॅक्टर असलेल्या लोकांचे भले होणार आहे, कोणत्याही देशाला मजबूत अर्थव्यवस्था बनवायची असेल तर मध्यमवर्ग आणि त्यांच्या खालचा वर्ग याच्यात पैसे गेले पाहिजेत तर ती अर्थव्यवस्था मजबूत होते. तुमच्याकडे उलटी गंगा वाहते आहे. या सरकारचा एकच मंत्र आहे – “काम कमी आणि जाहिरात जास्त.” असे सांगून अर्थसंकल्पावरील आपले भाषण जयंत पाटील यांनी संपविले.
