Marathi e-Batmya
Related Articles
तेलंगणा राज्यात निवडणुकांची आचारसंहिता असल्याने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने २४ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. निजामकालीन नोंदी मिळण्यासाठी समिती तेलंगणाच्या संपर्कात आहे
मात्र देशातील काही राज्यात निवडणूक लागलेल्या आहेत यात तेलंगणा राज्याचाही समावेश असल्याने निजामकालीन नोंदी आणि कागदपत्र मिळण्यात अडचणी आल्या आहेत त्यामुळे राज्य सरकारने आज न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला २४ २४ डिसेंबरपर्यंतमुदतवाढ देण्यात आली आहे हे जुने दस्तावेज डिसेंबरऐवजीनोव्हेंबरमध्ये मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरपर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे मराठा आरक्षणासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मनोज जरांगेंसह विविधसंघटनांनी केली असून शेकडो गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.
मराठवाडय़ातील कुणबी-मराठा समाजाला हे दाखले देण्यासाठी कोणते पुरावे गृहीत धरावेत, निजामकालीन दस्तावेजांमध्ये कुळांच्या व आडनावांच्या नोंदी आहेत का, आदींसंदर्भात अहवाल देण्यासा ठी राज्य सरकारने न्या. शिंदे समिती नेमली आहे.या समितीची मुदत संपली असून दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी समितीने सरकारला विनंती केली होती. समितीला जुन्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी तेलंगणाला जाणेआवश्यक आहे. मात्र त्या ठिकाणी विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने समितीला डिसेंबरमध्ये हीकागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची तयारी तेथील अधिकाऱ्यांनी दाखविली होती. त्यामुळेसमितीचा अहवाल तयार होण्यास डिसेंबरअखेपर्यंत वेळ लागेल आणि त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती समितीने राज्य सरकारला केली होती. राज्य सरकारने ती मान्य करून ही मुदतवाढ मंजूर केली आहे.
