मल्लिकार्जून खर्गे यांचे आव्हान,… शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कांदा, दूध, कापसाच्या भावावर बोला महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रचार सभांमधून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या प्रश्नावर काहीच बोलत नाहीत. इंदिरा गांधींनी पुनर्जन्म घेतला तरी जम्मू काश्मीरमधील ३७० कलम पुन्हा लागू करु शकत नाहीत अशी दर्पोक्ती करत आहेत. महाराष्ट्रातील निवडणुकीत ३७० कलमाचा काय संबंध? महागाई, बेरोजागारी प्रचंड वाढली आहे, महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात आहे, त्याच्या सोयाबीन, कांदा, दूध, कापसाच्या भावावर मोदी शाह का बोलत नाहीत? असा रोखठोक सवाल काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केला आहे.

काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या त्र्यंबकेश्वर व पुण्यात जाहीर सभा झाल्या. या सभेत मल्लिकार्जून खर्गेंनी भाजपा व मोदी सरकारवर तुफान हल्लाबोल केला. ते पुढे म्हणाले की, स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या सरकारने देशात विकासाची गंगा आणली. आयआयएम, आयआयटी, मोठे कारखाने, धरणे, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, रुग्णालये, विविध संस्था उभा केल्या. हे विकासाचे काम काही मागील ११ वर्षात झालेले नाही. पंडित नेहरु व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांसह सर्वांना मतदानाचा अधिकार दिला. राजीव गांधी यांनी मतदानाचे वय २१ वरुन १८ वर्षे केले. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या सरकारने गरिबांसाठी मनरेगा, अन्नसुरक्षा कायदा आणला. संविधानाने दिलेला अधिकार कायम ठेवायचे असतील तर लोकशाही व संविधानचे रक्षण करा, असे आवाहन खर्गे यांनी केले

मल्लिकार्जून खर्गे पुढे बोलताना म्हणाले की,  महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सोयाबीनला बोनससह ७ हजार रुपयांचा भाव देऊ, कांदा, कापसाला योग्य भाव देऊ, शेतकऱ्यांना ३ लाखांची कर्जमाफी देणार, शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवणार, महिलांना ३ हजार रुपये व मोफत बस प्रवास, २५ लाखांचा आरोग्य विमा व सरकारी नोकर भरती करु, असे आश्वासन दिले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच एमपीएससी मार्फत नोकरभरती नव्या पद्धतीने होणार नोकर भरती

राज्यात लवकरच नोकर भरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. जवळपास ७० हजारांहून अधिक पदांची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *