Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोग आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा धनगर आरक्षणासंदर्भातील अहवाल विधानसभेत मांडण्याची मागणी विरोधकांनी दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी पुन्हा केली. तसेच हे दोन्ही अहवाल सभागृहात मांडल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नसल्याचा इशारा दिला. तरीही अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे विरोधकांनी गोंधळास सुरुवात केल्याने अखेर सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करण्यात आले.
विधानसभेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंबधीचा मागास आयोग आणि धनगर समाजाचा आरक्षण संदर्भातील टीसचा अहवाल सभागृहात मांडून त्यावर चर्चा करण्याविषयीचा स्थगन प्रस्ताव दिल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. तसेच मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातही उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही सरकारकडून जाणीवपूर्वक मुस्लिम समाजाला आऱक्षण नाकारण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, या दोन्ही समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणाचा अहवालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच भूमिका मांडली. तसेच मराठा आरक्षणाचा अहवालावर कायदा करण्यात येणार असल्याची बाबही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. याशिवाय मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण हे धर्मावर आधारीत असलेले आरक्षण असल्याने त्यांना आरक्षण नाकारण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
चंद्रकांत पाटील यांच्या या वक्तव्याचा खरपूस समाचार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी घेत राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आम्हीही काही कायदे तज्ञांची मते घेतली असून हा अहवाल विधानसभेत मांडल्यास कोणत्याही पध्दतीच्या कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही. तसेच मुस्लिम समाजाला धर्मावर आधारीत आरक्षण देण्यात आले नसल्याचे सांगत त्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणावरच आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारने धर्माचा बागलबुवा करून मुस्लिम समाजाला आरक्षण नाकारू नये असा इशाराही दिला.
दरम्यान काँग्रेसकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात आघाडी सरकारने राणे समितीचा अहवाल सभागृहात मांडल्याचे आठवण करून दिली. त्यामुळे सभागृहात तीनवेळा गोंधळ होवून कामकाज तहकूब करावे लागले.
