Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनास काल पासून सुरुवात झाली. मात्र आज अधिवेशनाचे कामकाज आज सुरु झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर शिवसेना उबाठाचे आमदार तथा भावी विरोधी पक्षनेते भास्कर जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्याकडील मंत्री म्हणून असलेले अधिकार इतर मंत्र्याकडे वर्ग केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, मागील काही अधिवेशन कालावधी पासून सभागृहात एक नवी प्रथा सुरु झाली आहे की काय हे कळायला मार्ग नाही. दर अधिवेशनाच्या वेळी राज्य मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांकडे दोन मंत्र्याचे अधिकार तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरीत करण्यात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ही नवी प्रथा का सुरु केली जातेय असा सवाल उपस्थित केला.
तसेच पुढे बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, वास्तविक पाहता त्या त्या विभागाचे मंत्री सभागृहात किंवा विधिमंडळाच्या परिसरात असताना सदर विभागाचे मंत्री पदाचे अधिकार इतर दोन मंत्र्याकडे हस्तांतरीत केले जात आहे. ते मंत्री जर स्वतः सभागृहात असतील तर त्यांच्या मंत्री पदाचे अधिकार इतरांकडे वर्ग करणे कोणत्या नियमानुसार झाले झाले आहे, तसेच प्रत्येक अधिवेशन काळात याच पद्धतीची घोषणा केली जात असल्याच्या प्रश्नावकडेही लक्ष वेधले.
त्यावर आशिष शेलार यांनी भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याला उत्तर देताना म्हणाले की, यापूर्वी अशा प्रकारची नवी प्रथा वगैरे असे कोणतेच प्रकार नव्याने सुरु करण्यात आले नसल्याचा दावा केला. तसेच तुमचे (भास्कर जाधव यांना उद्देशून) यापूर्वीचे नेते असतानाच ही नवी प्रथा सुरु करण्यात आल्याचे सांगितले.
तसेच आशिष शेलार पुढे बोलताना म्हणाले की, एखाद्या मंत्र्याकडे जर जास्तीची खाती असतील त्या मंत्र्याकडील अतिरक्त खात्यांचे अधिकार देण्याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्याचबरोबर नियमानुसार यासंदर्भातील माहिती विधानसभा अध्यक्षांकडून मान्य झाल्यानंतर ती सभागृहास अवगत केले जात असल्याचे सांगितले.
त्यानंतर भास्कर जाधव म्हणाले की, संबधित खात्याचा मंत्री जर सभागृहात नसेल तर त्यासंदर्भातील हा निर्णय य़ोग्य आहे असे म्हणता येईल, तसच जो मंत्री विधिमंजळाच्या परिसरात आहे आणि तो सभागृहात येत नाही आणि अधिकार मात्र इतरांकडे हस्तांतरीत करण्यात येतात असा सवाल करत हे दरवेळी अधिवेशनाच्या वेळी करण्यात येत असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
त्यावर विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना स्पष्ट केले की, अधिवेशन काळात आमदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याकडे अधिकचा भार असेल तर संबधित मंत्र्याकडील अतिरक्त मंत्री पदाचा कार्यभार इतर मंत्र्यांकडे सोपविण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांना असतात. त्यानुसार याही अधिवेशात दोन विभागांच्या मंत्र्यांनाकडे उत्तर देण्याचे अधिकार सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या गोष्टीची प्रथा २०१९ पासून सुरु झाल्याचा दावाही यावेळी केला.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारचे प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री हे उद्धव ठाकरे होते. उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा पुरेसा अनुभव नव्हता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्याकडील सर्व खात्यांची जबाबदारी त्या त्या मंत्र्यांकडे हस्तांतरीत करत स्वःताकडे फक्त सामान्य प्रशासन विभाग आणि कायदा व सुव्यवस्था विभाग हे दोन विभाग स्वतःकडे ठेवले. त्यामुळे २०१९ सालच्या त्यांनी कधीही त्यांच्याकडील मंत्री पदाचा कार्यभार कधी इतरांकडे सोपविण्याचे दिसून आले नाही. परंतु उद्धव ठाकरे यांच्या मानेवर जेव्हा शस्त्रक्रिया झाली होती त्यावेळी त्यांनी काही काळ त्यांचे अधिकारी काही कालावधी पर्यंत हस्तांतरीत केले होते.
