जयंत पाटील म्हणाले, तर कायद्यातील सुधारणांमुळे कामगारांचे हक्क कमी… राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचा कार्यकर्ता मेळावा...

आज देश पातळीवर कामगारांविषयी जे धोरण आखले जात आहे त्या धोरणांनुसार कामगारांचे संरक्षण कसे टिकवायचे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. देशाच्या कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावावर जो बदल केला जात आहे त्यामुळे कामगारांचे हक्क कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. याने इथल्या शोषित बांधवांचे नुकसान होणार आहे असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्यावतीने किल्ले पन्हाळा येथे आयोजित केलेल्या कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबिरास उपस्थित राहून जयंत पाटील यांनी मार्गदर्शन केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान बनवताना संविधानात फार विचारपूर्वक काही तरतुदी केल्या होत्या ज्यामुळे कामगार वर्गाला मोठ्या सवलती होत्या. मात्र ही व्यवस्था मोडीत काढण्याचे काम सध्या केले जात आहे. त्यांचे हक्क मर्यादित केले जात आहे असा थेट आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

मध्यंतरी शेतकऱ्यांविषयी चुकीचे धोरण देशातील राज्यकर्त्यांनी घेतले होते. शेतकऱ्यांविरोधात असलेले तीन कृषी कायदे आणले गेले होते. शेतकऱ्यांनी या विरोधात मोठे आंदोलन उभारले आणि शेतकऱ्यांसमोर राज्यकर्त्यांना झुकावे लागले. कामगारांच्या हितासाठीही देशव्यापी आंदोलन आपल्याला पुकारले पाहिजे तेव्हाच कष्टकरी बांधवांचे हक्क आपल्याला शाबूत ठेवता येईल असेही ते म्हणाले.

मधल्या काळात कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण जास्त झाले आहे. या कंत्राटी कामगारांना कोणताही न्याय दिला जात नाही. खाजगी कारखान्यांचे प्रमाण वाढले आहे. यातही कामगार बांधवांकडून कमी पगारात जास्त तास काम करून घेतले जात आहे. कामगार चळवळीने याकडे लक्ष द्यायला हवे असे आवाहन त्यांनी केले.

साखर कारखाना चळवळीशी ४० वर्षांपेक्षा जास्त संबंध आहेत, अनेक जुन्या लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले आहे असे सांगतानाच या चळवळीला मोठी परंपरा आहे. आदरणीय पवारसाहेबांनी या चळवळीची नेहमीच जपणूक केली. ही चळवळ टिकावी म्हणून अनेक धोरणे आणली. आणि कष्टकरी बांधव समाधानी राहील याची खबरदारी घेतली. मात्र या चळवळीला धक्का लावण्याचे काम सध्या होत आहे. ही चळवळ स्वाभिमानातून उभी राहिली पाहिजे, चांगले नेते तयार झाले पाहिजे, त्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून कामगारांच्या पदरात जास्तीचा न्याय पडला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.

विविध कारणांनी अनेक कर्मचाऱ्यांना आयुष्यात आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते यावरही आपल्याला लक्ष दिले पाहिजे. संकटाच्या काळात कामगार बांधवाला मदत होईल अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी. मला खात्री आहे कष्टकरी वर्गाला याने मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

देशात सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण महाराष्ट्रात आहे. देशाची प्रगती करायची असेल तर महाराष्ट्रात आर्थिक गुंतवणूक वाढली पाहिजे अशी जागतिक पातळीवरील मंडळींचे मत आहे. महाराष्ट्रात जर कारखाने आणि इतर गोष्टी आल्या तर इतर राज्य प्रेरीत होतील. आपल्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक कशी वाढेल या गोष्टीकडे आपल्या राज्यकर्त्यांनी भर द्यायला हवा असाही सल्ला त्यांनी दिला.

About Editor

Check Also

अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील एमटीडीसीची तीन एकर जमीन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *