Marathi e-Batmya
५० वर्षाच्या टायगर प्रोजेक्टच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे म्हैसुर येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये उतरले होते. मात्र एक वर्ष झाला तरी पंतप्रधान मोदी हे उतरलेल्या हॉटेलचे बिल सरकारकडून दिले गेले नाही. त्यामुळे या हॉटेलच्या प्रशासनाने यासंदर्भात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचा इशारा देताच पंतप्रधान मोदी यांचे बिल कर्नाटक सरकारने भरण्याची तयारी दर्शविली आहे.
कर्नाटकचे वनमंत्री ईश्वर खांद्रे यांनी सोमवारी सांगितले की, प्रोजेक्ट टायगरच्या ५० वर्षांच्या स्मरणार्थ गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये म्हैसूर येथे आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आदरातिथ्य बिल राज्य सरकार भरणार आहे. ८० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम भरण्याची तयारी कर्नाटक सरकारने दर्शविली.
एका निवेदनात मंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे की, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांसारखे मान्यवर जेव्हा येतात तेव्हा त्यांचे स्वागत करण्याची राज्य सरकारची परंपरा आहे. परंतु गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीमुळे, आदर्श आचारसंहिता (MCC) लागू झाल्यापासून कार्यक्रमाच्या (प्रोजेक्ट टायगर) नियोजनात राज्य सरकारचा सहभाग नव्हता.
पत्रकारांशी बोलताना वनमंत्री ईश्वर खांद्रे म्हणाले की, प्रोजेक्ट टायगरच्या ५० वर्षांच्या स्मरणार्थ पंतप्रधानांनी म्हैसूरु-बांदीपूरला भेट दिली. त्या वेळी, MCC लागू होता. निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यामुळे हा निव्वळ केंद्र सरकारचा कार्यक्रम होता. सुरुवातीला त्यांनी सुमारे ३ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन केले होते, परंतु सुमारे ६.३३ कोटी रुपये खर्च झाला. तर, उर्वरित ३.३ कोटी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून येणे बाकी आहे.
“राज्य सरकारच्या वन विभागाने त्यांना (अधिकारी) पत्र लिहिले होते. त्यांनी सांगितले की हॉटेलचे बिल (८० लाख रुपये) राज्य सरकारने परत केले पाहिजे आणि आम्ही परतफेड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोणतीही अडचण नाही,” असे सांगितले.
पंतप्रधान ज्या हॉटेलमध्ये थांबले होते त्या हॉटेलने आपली थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधण्याची धमकी दिल्याच्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानंतर, खांद्रे यांनी शनिवारी सांगितले होते की आपण हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करू.
