Marathi e-Batmya
Related Articles
पाकिस्तान सरकारने १५ जुलै रोजी जाहीर केले की ते माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षावर देशविरोधी कारवायांमध्ये कथित सहभागाबद्दल आणि त्यांच्या दोन वरिष्ठ पक्षाच्या सहकाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केल्याने इम्रान खान आणि त्यांच्या पक्षावर बंदी घालण्यात आली.
“परकीय निधी प्रकरण, ९ मेची दंगल आणि सायफर प्रकरण तसेच अमेरिकेत मंजूर झालेला ठराव पाहता, खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाकडे असल्याचे विश्वसनीय पुरावे आहेत. ) बंदी घातली आहे,” माहिती मंत्री अत्ताउल्ला तरार यांनी पत्रकार परिषदेत आश्चर्यकारक घोषणा केली.
७१ वर्षीय इम्रान खान यांना एप्रिल २०२२ मध्ये पंतप्रधानपदावरून हटवल्यापासून अनेक प्रकरणांमुळे रावळपिंडी येथील अडियाला तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे.
पीटीआयच्या विरोधात लढा देत, फेडरल सरकारने माजी सत्ताधारी पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पीटीआयचे संस्थापक खान आणि पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आरिफ अल्वी यांच्यावर कलम ६ अंतर्गत देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जिओ न्यूजने म्हटले आहे.
अत्ताउल्ला तरार म्हणाले की, जर देशाला पुढे जायचे असेल तर ते पीटीआयच्या अस्तित्वाने करू शकत नाही. आपला संयम आणि सहनशीलता ही आपली कमजोरी मानली जाते. पीटीआय आणि पाकिस्तान एकत्र राहू शकत नाहीत, कारण सरकार देशाला राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर त्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे सांगत फेडरल सरकार पीटीआय पक्षावर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही सांगितले.
पुढे बोलताना अत्ताउल्ला तरार यांनी असेही जाहीर केले की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) च्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि त्यांच्या आघाडीच्या भागीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात PTI ला नॅशनल असेंब्लीमध्ये राखीव जागा देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विलोकन अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असल्याचे सांगितले.
गेल्या वर्षी ९ मे रोजी झालेल्या घटनांमध्ये सत्ताधारी पीटीआय पक्षाचा सहभाग आणि पीटीआय PTI च्या माजी किंवा सध्याच्या नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबतच्या पाकिस्तानच्या करार रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे हे निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही, जिओ न्यूजने आपल्या वृत्तात दिली.
२०२२ मध्ये खान यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावादरम्यान तत्कालीन सरकारने विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला त्या वेळेचा संदर्भ देत मंत्री तरार म्हणाले की, सत्ताधारी आघाडीने तत्कालीन पंतप्रधान, तत्कालीन अध्यक्ष अल्वी आणि विरुद्ध खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर नॅशनल असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर कासिम सूरी यांच्या विरोधातही खटला दाखल करण्यात येणार आहे.
“मग ते परकीय निधीचे प्रकरण असो, ९ मे च्या दंगलीचे असो किंवा सायफर गाथेचा फेरफार असो, ज्यामध्ये अमेरिकेतील पाकिस्तानचे माजी राजदूत असद मजीद यांनी स्पष्ट केले की “कोणताही धोका नाही”, पीटीआय देश धोक्यात असल्याची टीका करत राहिला.
“तुम्ही तुमच्या राजकीय हितासाठी देशाचे राजनैतिक संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न केला आणि अमेरिकेत पाकिस्तानच्या विरोधात ठराव मंजूर करून घेतला,” असे डॉन वृत्तपत्राने तरार यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे.
योगायोगाने, आरक्षित जागांच्या बाबतीत तसेच बेकायदेशीर विवाह प्रकरणात खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पीटीआयला दिलासा दिल्यावर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पीटीआयचे उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी यांनी ९ मेच्या दंगलीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोप लावल्यानंतर आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात इम्रान खानच्या अटकेनंतर घडलेल्या घटनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अटक झाल्यानंतर या घटना घडल्याचे सांगितले.
एका महत्त्वाच्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात घोषित केले होते की खानची पीटीआय राष्ट्रीय आणि चार प्रांतीय विधानसभांमध्ये महिला आणि अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागांसाठी पात्र आहे. असे वाटप झाल्यास, पीटीआय PTI १०९ जागांसह नॅशनल असेंब्लीमध्ये सर्वात मोठा पक्ष बनेल.
शनिवारी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी, ४९, यांची दोन विवाहांमधील मुस्लिम महिलेसाठी अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधीच्या उल्लंघनाशी संबंधित गैर-इस्लामिक विवाह प्रकरणात शिक्षा रद्द केली.
पीटीआय PTI संस्थापक आणि त्यांच्या पक्षाच्या शेकडो सहकाऱ्यांवर ९ मे रोजी त्यांच्या समर्थकांनी केलेल्या हिंसक निषेधाच्या संदर्भात, अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत एकासह अनेक खटल्यांतर्गत खटला चालवला जात आहे ज्याने गेल्या वर्षी पाकिस्तानमधील प्रमुख लष्करी मालमत्तांचे नुकसान केले.
खान यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जिना हाऊस (लाहोर कॉर्प्स कमांडर हाऊस), मियांवली एअरबेस आणि फैसलाबादमधील आयएसआय इमारतीसह डझनभर लष्करी मालमत्तांची कथितपणे तोडफोड केली. रावळपिंडीतील लष्कराच्या मुख्यालयावर (जीएचक्यू) पहिल्यांदाच जमावाने हल्ला केला होता.
BREAKING: Govt decides to 'ban' PTI: Information Minister Tarar
More to follow: https://t.co/XbaxseXB3m#GeoNews pic.twitter.com/Ic9y3YuUD5
— Geo English (@geonews_english) July 15, 2024
