Marathi e-Batmya
Related Articles
प्रियांका गांधी यांनी मनरेगा नाव बदलण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की इतक्या घाईघाईत विधेयक मंजूर करणे चुकीचे आहे आणि त्यात काहीतरी गोंधळ आहे असे दिसते. संसदेत प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर चर्चा न झाल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रियांका गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने प्रदूषणासारख्या गंभीर मुद्द्यावर चर्चा करायला हवी होती.
राज्यसभेने गुरुवारी विकास भारत – रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) विधेयक मंजूर केल्यानंतर काँग्रेस खासदारांचे हे विधान आले आहे, ज्यामुळे विरोधी खासदारांनी मोठा गोंधळ घातला.
नवी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वड्रा म्हणाल्या, “मला हे समजत नाही. सभागृहाचे अधिवेशन इतके दिवस सुरू आहे, तरीही गेल्या दोन दिवसांत तुम्ही चार-पाच विधेयके आणली आणि इतक्या घाईघाईने मंजूर केली. हे चुकीचे आणि शंकास्पद आहे.”
संसदेत प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देत काँग्रेस खासदार म्हणाल्या की, यावर चर्चा व्हायला हवी होती. आम्ही पुढील अधिवेशनात यावर चर्चा करण्याची विनंती केली आहे. त्या म्हणाल्या की, आम्हाला आशा आहे की सरकार प्रदूषणावर चर्चा सुलभ करेल.
मनरेगाचे “जी राम जी विधेयक” असे नामकरण करण्याबाबत काँग्रेस खासदार कुमारी शैलजा म्हणाल्या की, काँग्रेस पक्ष नेहमीच गरिबांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे असे म्हणत आला आहे. म्हणूनच, गरिबांना काम मागण्यासाठी अधिकार देण्यात आले होते आणि त्यांना काम देण्याचे कायदेशीर बंधन होते. पण आता परिस्थिती अशी आहे की केंद्र सरकार जे काही देण्याचा निर्णय घेते ते अंतिम मानले जाते. त्यामुळे गरिबांना विसरले जाते.
राजद खासदार मनोज झा म्हणाले की, कोणतेही विधेयक अशा प्रकारे मंजूर होत नाही. लोकशाही अशा प्रकारे चालत नाही. कृषी कायदा प्रक्रियेदरम्यान त्यांनी आमचे ऐकलेही नाही. आम्ही असहाय्य होतो आणि त्यांनी ते त्यांच्या इच्छेनुसार मंजूर केले. पण जेव्हा जनता रस्त्यावर जागृत होते तेव्हा ते संसदेला गप्प करतात.
काँग्रेस खासदार तारिक अन्वर यांनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सांगितले की, सरकार जबाबदार आहे. चर्चेचा सरकारचा हेतू नव्हता. आम्हाला प्रदूषणावर चर्चा हवी होती. प्रदूषणाचा देशावर आणि राजधानीवर कसा परिणाम होत आहे हे सर्वांना माहिती आहे. मुलांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे आणि वृद्धांनाही अडचणी येत आहेत, परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. दरवर्षी, सरकार प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यासाठी कोणतेही प्रभावी पाऊल उचलण्यात अपयशी ठरते. आज चर्चा होऊ शकली असती, परंतु सभागृह तहकूब करण्यात आले. सरकारने संपूर्ण अधिवेशन तहकूब केले आहे. प्रदूषणावर चर्चा न होण्यास सरकार जबाबदार आहे.
