Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात आरोग्य सेवेसाठी १०२ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध आहे. या सेवेची सर्व देयके आणि चालकांचे वेतन अदा केल्याने ही सेवा सुरळीत सुरू असल्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोत, अमोल मिटकरी, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. जानेवारी २०२५ या महिन्यातील केंद्र सरकारचा निधी उशिरा उपलब्ध झाल्याने काही काळासाठी देयके आणि वेतनाची रक्कम प्रलंबित राहिली होती. तथापि केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध झाला असून सर्व देयके आणि वेतन अदा करण्यात आले असल्याने ही सेवा सुरळीत सुरू आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील तसेच अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास राज्य शासनाच्या निधीतून ही गरज भागविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
महिलांमधील कॅन्सरचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन ९ ते १४ वयोगटातील महिलांसाठी उपाययोजना करण्याची केंद्र आणि राज्य शासनाची योजना आहे. तथापि, जागतिक आरोग्य संघटनेने अद्याप यासाठी मान्यता दिलेली नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब झाल्यास कारवाई- आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
राज्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर आणि नियमाप्रमाणे झाले पाहिजे. एखादी कंपनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत अथवा नियमाप्रमाणे देत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास याबाबत चौकशी करुन कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य राजेश राठोड यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत उमा खापरे, सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, केंद्र शासनाकडून जानेवारी २०२५ पासून निधी प्राप्त न झाल्याने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मानधन प्रलंबित राहिले होते. सध्या हा निधी प्राप्त झाला असून मे २०२५ अखेर पर्यंतच्या मानधनासाठीचा निधी जून महिन्यात वितरित केलेला आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासनामार्फत उपाययोजना करण्यात येतील, असेही त्यांनी याबाबतच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात नमूद केले.
