Marathi e-Batmya
Related Articles
राष्ट्रवादीच्या वतीने काल नाशिक शहरात महाराष्ट्रातील हिताचे प्रश्न घेऊन भव्य सरकार विरोधात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आल्या. या मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरलो होतो. कर्ज माफी, शेतकरी, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस यांच्या मोबदला मिळाला पाहिजे. अहिल्याननगर, कर्जत जामखेड मध्ये पावसामुळे मोठ नुकसान झालं आहे. पावसामुळे कांदा, सोयाबीन पिकाचं मोठ नुकसान झालं. अहिल्याननगर प्रमाणे बीड जिल्ह्याची सुद्धा तसेच परिस्थिती आहे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि सर्व सेल- विभागांचे प्रभारी आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटले आहे.
रोहित पवार बोलताना म्हणाले की, ऑगस्ट मध्ये १४ लाख हेक्टरचं नुकसान झालं आहे. निवडणुकीच्या आधी १३ हजार ५०० मोबदला निवडणुकी आधी मिळत होता. आता ८ हजार मिळतो तो ५० हजार मिळावा. असे मागणे तत्काली रम्मी खेळणाऱ्या कृषी मंत्र्यांकडे पण मांडला होता. पण शेतकऱ्यांना सरकारने फसवले आहे. सध्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे. सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना ५० हजार पर हेक्टर सरसकट मोबदला जाहीर करावा. आज होत असलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा अशी मागणीही यावेळी केली.
रोहित पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, नवी मुंबईतील गैरकृत्याद्वारे संपादित केलेली ५००० कोटी रुपयांची जमीन सरकारला परत देण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. तसेच, त्या जमिनीवरील १२.५% हक्कासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या भूमिपुत्रांना त्यांच्या वाट्याचा हिस्सा देण्यात यावा.तत्कालीन सिडकोचे अध्यक्ष तथा विद्यमान मंत्री संजय शिरसाठ यांनी भ्रष्टाचार करून ५००० कोटी रुपयांची जमीन सहजपणे केवळ ४८ तासांत बत्तीस टेबल पार करत एका खाजगी व्यक्तीला दिली. या प्रकरणाची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि दोषींवर कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे. मराठा साम्राज्याविरोधात मदत केल्याप्रकरणी ब्रिटिशांनी बिवलकर कुटुंबीयांना नवी मुंबई परिसरातील सुमारे ४ हजार एकरांहून अधिक जमीन दिली होती. पण त्यानंतर आलेले विविध कायदे, नियम व निकालानुसार ही जमीन सरकारजमा झाली. पण संजय शिरसाट यांनी सिडकोच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर लगेचच यातील १५ एकर जमीन बिवलकर कुटुंबाला परत करण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचा बाजारभाव सुमारे ५ हजार कोटी रुपये आहे. या जमिनीवर सिडकोला गरीबांसाठी १० हजार घरे बांधता आली असती, पण गरीबांच्या हक्काची जमीन शिरसाट यांनी बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घातली असा आरोपही यावेळी केला.
पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, सरकारमधीलच आमदार आणि नेते विविध समाजांच्या मागण्यांसाठी आंदोलनात सहभागी होत त्यांचे प्रतिनिधित्व करतायेत, मग प्रश्न असा निर्माण होतो की सरकार नक्की कुणाचं आहे? म्हणजे एकीकडे मंत्रिपद घ्यायचं आणि दुसरीकडे आंदोलन करायचं, यावरून सरकारच समाजाविरुद्ध समाज उभा करून वाद निर्माण करतंय असं दिसतं असेही सांगितले.
शेवटी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, सर्व समाजाच्या लोकांना खुश करण्यासाठी सरकारने वेगवेगळी महामंडळं स्थापन केली पण त्या महामंडळांना सरकारने ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी सरकारने दिलेला नाही. आरक्षणाचा विषय राज्यस्तरावर सुटू शकत नाही. जर सर्व समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा असेल तर पवार साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला दिल्लीलाच जावं लागेल असेही सांगितले.
