Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईतील म्हाडाच्या जीर्ण व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या नियमांतील बदलांना विकासकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून अवघ्या सहा महिन्यांत १० प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी एका प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबईतील म्हाडा पुनर्रचित ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी सोडवून इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासंदर्भात सदस्य मनोज जामसुतकर यांनी लक्षवेधीद्वारे सूचना मांडली होती. त्यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिले. सदस्य रईस शेख, मनिषा चौधरी यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, म्हाडाच्या पुनर्रचित ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासात पूर्वीच्या नियमांमुळे विकासक पुढे येत नव्हते. अनेक भाडेकरू ३० वर्षांहून अधिक काळ जुन्या इमारतींमध्ये राहत असल्याने त्यांना सुरक्षित घरे मिळावीत, या उद्देशाने नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. जुलै २०२५ मध्ये पुनर्वसन क्षेत्रावर अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच १८ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार पूर्वीच्या २० टक्के प्रीमियमऐवजी जमिनीच्या किमतीच्या २५ टक्के रेडीरेकनर दरानुसार बांधकाम क्षेत्र (एफएसआय) घेण्याची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय पूर्वी ४५ ते ७५ टक्क्यांपर्यंत असलेला प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणारा एफएसआय आता ७५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या बदलांमुळे विकासकांचा प्रतिसाद वाढला असून सहा महिन्यांत १० प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी एका प्रकल्पाला १० मार्च रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आली असून याशिवाय क्लस्टर पद्धतीने सहा प्रस्ताव पुढे आले आहेत.
पुढे बोलताना शांभूराज देसाई म्हणाले की, म्हाडा प्रशासनाला अशा प्रकल्पांना प्राधान्याने गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतील तर प्रस्तावांना तत्काळ मंजुरी देण्याचे निर्देशही देण्यात आले असल्याचे सांगितले.
शेवटी बोलताना शंभूराज देसाई म्हणाले की, म्हाडाच्या जीर्ण इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी ७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आवश्यक असल्यास या निधीत वाढही करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच वारस हक्काच्या कागदपत्रांची पडताळणी न्यायालयीन प्रमाणपत्रानुसारच केली जाईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ दिली जाणार नाही, असेही सांगितले.
