Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी खाजगी उद्योगांना(Privet Businessman) शेती क्षेत्रात (Farming Sector) येण्यास कधीही प्रोत्साहन देत राज्यातील बाजार समित्यांचे (APMC) अधिकार केंद्राकडे हस्तांतरीत केले नाहीत. मात्र केंद्र सरकारने शेतीविषयक आणलेल्या तीन विधेयकांपैकी २ विधेयकात राज्यांना अधिकारच दिले नसल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) प्रवक्ते तथा मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी करत भाजपा (BJP) नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या आरोपातील हवा काढून घेतली.
वास्तविक पाहता शेती हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या सामायिक सूचीत येतो. त्यामुळे त्याविषयीचा कायदा केल्यानंतर त्यात बदल किंवा सुधारणा करण्याचे अधिकार राज्य सरकारलाही आहेत. मात्र केंद्राने मंजूर केलेला कायद्यात तशा पध्दतीची सुधारणा करण्याचे अधिकारच देण्यात आले नाहीत. तसेच हा कायदा जबरदस्तीने राज्यांवर लादल्याचे सांगत मागील ७० वर्षापासून भाजपा हा पक्ष शेतकरी विरोधी असल्याचे सांगत होतो. मात्र आता त्यांनी शेतकरी विरोधी असल्याचे दाखवूनच दिल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
८ डिसेंबर २०२० रोजी होणाऱ्या भारत बंदमध्ये सर्व जनतेने सहभागी व्हावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
