Marathi e-Batmya
Related Articles
महिलांसंदर्भात देशातील पहिलं धोरण हे महाराष्ट्रात तयार केलं गेलं. सुदैवाने त्यावेळेला राज्याची सूत्रं माझ्याकडे होतं. पण निर्णय घेताना अनेक वेळेला कुठे ना कुठेतरी विरोध होत होता. मानसिकता बदलायची आवश्यकता होती. समाजातल्या पुरुष वर्गाची ती मानसिकता त्या काळात बदलली नव्हती. हल्ली सुद्धा तीच मानसिकता आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये बघायला मिळते. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात यशस्विनी सन्मान सोहळ्या’त म्हटले आहे.
‘यशवंतराव चव्हाण सेंटर’च्या पुणे येथे ‘यशस्विनी सन्मान सोहळ्या’त विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान भगिनींचा सन्मान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना बोलत होते.
पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, ‘यशस्विनी सन्मान सोहळा’ गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण आयोजित करता. महिलांसंदर्भात देशातील पहिलं धोरण हे महाराष्ट्रात तयार केलं गेलं. सुदैवाने त्यावेळेला राज्याची सूत्रं माझ्याकडे होतं. अनेक भगिनींशी सुसंवाद साधून या धोरणांची आखणी आम्ही केली. त्यामध्ये महिलांच्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या अनेक संघटनांमधील भगिनी, प्रशासकीय महिला अधिकारी, जाणकार महिला कायदे पंडित अशा सर्वांचा सहभाग होता. या सगळ्यांशी बरेच दिवस सुसंवाद करून या धोरणाचा कच्चा आराखडा त्या काळामध्ये आम्ही लोकांनी तयार केला. त्याला मान्यता देण्यासाठी मला आठवतंय की, देशाचे राष्ट्रपती के. आर. नारायण यांना आम्ही निमंत्रित केलं. नेहरू सेंटरमध्ये या धोरणाचा एकंदर आढावा महाराष्ट्राच्या जनतेला दिला, आणि त्या धोरणाचं स्वागत झालं. पण निर्णय घेताना अनेक वेळेला कुठे ना कुठेतरी विरोध होत होता. मानसिकता बदलायची आवश्यकता होती. समाजातल्या पुरुष वर्गाची ती मानसिकता त्या काळात बदलली नव्हती. हल्ली सुद्धा तीच मानसिकता आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये बघायला मिळते. त्यातलं एक एक कलम, तरतूद याच्यासाठी तासंतास चर्चा करावी लागली. त्याला ज्यांचा विरोध आहे त्यांना समजावून सांगावं लागलं. काही कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
शरद पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, एकच उदाहरण सांगतो, मला आठवतंय मंत्रिमंडळामध्ये मी एक ठराव आणला होता. तो ठराव असा होता की, वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये मुलीचा सुद्धा हिस्सा असला पाहिजे. जे मुलाला देता, ते मुलीला द्यायला पाहिजे. मंत्रिमंडळामध्ये त्यावर चर्चा झाली. लोकांना ते आवडलं, काही लोकांना ते आवडलं नाही. पण मुख्यमंत्री आग्रह करताहेत, हे पाहून सगळे शांत बसले आणि संमती दिली. विधानसभेमध्ये कायद्यात रूपांतर करायचं होतं. मला आठवतंय महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये हा कायदा आणि त्याचे प्रारूप मांडलं गेलं. तास दोन तास मी सभागृहात बसलो, संध्याकाळचे पाच सहा वाजले. मी सहकाऱ्यांना सांगितलं मला काही दुसरं काम आहे मी जातो तुम्ही कितीही वाजले तरी चालेल. पण हा कायदा तुम्ही मंजूर करून घ्या. सगळेजण हो म्हटले. रात्री ९ वाजले तरी सभागृहाचं काम चालूच होतं. नंतर लक्षात आलं की इतका उशीर होतोय, त्याची चर्चा वाढली. त्या चर्चेमध्ये अनेक सदस्यांना ही जी कायद्यातली दुरुस्ती होती “वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये मुलीला सुद्धा हिस्सा द्यावा”, हे मंजूर नव्हतं. माझ्याकडे ९:३० वाजता संसदीय खात्याच्या मंत्र्यांकडून फोन आला आणि मला सांगण्यात आलं की, साहेब काही लोक ऐकत नाहीत हे बिल मंजूर होईल असं दिसत नाही. मी म्हटलं कोण ऐकत नाहीत? त्यांनी पाच-सहा आमदारांची नावे घेतली. मी म्हटलं त्यांना गाडीत घाला आणि माझ्याकडे आणा. ते लोक माझ्याकडे आले, मी त्यांना समजावून सांगत होतो. ते काही मान्य करायला तयार नव्हते. ते म्हटले की यामुळे बहीण भावांची नाती खराब होतील, कुटुंबात मतभेद होतील. एक प्रकारचं सामंजस्य आहे ते त्या ठिकाणी नष्ट होईल. म्हणून हे काही तुम्ही करू नका. मी त्यांना विचारलं की, तुझ्या मुलाला जे काही देणार तसं मुलीला दिलं तर नुकसान काय? पण ते काही ऐकायला तयार नव्हते. त्यांना मी सहज विचारलं की तुम्हाला मुलं किती? ते म्हटले दोन. मी म्हटलं काय वय आहे? त्यांनी सांगितलं एकाचं २४ आणि एकाचं २६. मग त्यांचं लग्न करणार ना? हो म्हटले करणार. मी म्हटलं उद्याच्याला सोनू तुझ्या घरामध्ये आली तर तिच्या वडिलांच्या प्रॉपर्टीत तिला काहीतरी वाटा मिळेल. तुला काहीही न करता तो वाटा तुझ्याकडे येईल. सुनेला मिळालं म्हणजे तुझ्या घरात आलं. त्यांनी सांगितलं खरं आहे, आमच्या लक्षातच नाही आलं. काय हरकत नाही म्हटले करायला. म्हणून तो कायदा झाला असल्याची आठवणही यावेळी सांगितली.
पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, काही लहान प्रश्नांबाबतीतसुद्धा काही पुरुषांची मानसिकता ही बदल स्वीकार करायची नसते. त्यामुळे अशा गोष्टींना विरोध होतो. सुदैवाने महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा आपण केला. महिलांना अधिकार दिले ते निव्वळ या कायद्याने प्रॉपर्टीत नाही तर सत्तेमध्ये सुद्धा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये महिलांना अधिकार देण्याचा निकाल देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्रात केला गेला. त्यावेळेला आपण नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सहकारी संस्था या सगळ्या ठिकाणी महिलांना आपण अधिकार दिला. लोकांना सुरुवातीला पटलं नव्हतं पण शेवटी लोकांनी ते मान्य केलं. बदल हिताचे करायचे असतात नाराजी असते पण समाजाचं हित असेल तर ती नाराजी घ्यायची ताकद ठेवावी लागते. ती भूमिका आम्ही सगळ्यांनी त्या काळात घेतली. त्यामुळेच अशा प्रकारचे काही कायदे झाले. पण याचा अर्थ सगळे प्रश्न सुटले असं नाही. आजही अनेक अडचणी आहेत, आजही कायद्यामध्ये दुरुस्ती आहेत. लोकांची मानसिकता बदलली असं सांगता येणार नाही असेही यावेळी सांगितले.
शेवटी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रातून देशाच्या पार्लमेंटमध्ये मी गेलो. आम्ही तिथे महिलांसंबंधीच्या अधिकारांचा कायद्याचा प्रस्ताव मांडला. मला आठवतंय की, तो ठराव त्या खात्याचे मंत्री मांडत होते. एका पक्षाचे लोक त्यांच्या अंगावर धावून गेले आणि त्या ठरावाची कॉपी सभागृहामध्ये फाडून टाकली. इतका विरोध देशाच्या लोकसभेमध्ये सुद्धा झाला. ही गोष्ट जुनी आहे, पण आता काही प्रमाणात बदल होत आहेत. अर्थात, पूर्ण बदल होत नाहीत तरीसुद्धा आपण जागरूक राहिलं पाहिजे. स्त्री आणि पुरुष कर्तुत्वाच्या बाबतीत कुठेही कमतरता नाही. कर्तुत्वाचा मक्ता फक्त पुरुषाकडे असतो, ही गोष्ट विसरायला पाहिजे. संधी मिळाली तर स्त्रीसुद्धा पडेल ती जबाबदारी घेऊ शकते. साधी गोष्ट आहे जुन्या पिढीतल्या लोकांना एक प्रश्न विचारला की, १९४७ सालापासून आजपर्यंत तुम्हाला देशामध्ये प्रभावीपणे निर्णय घेणारा प्रधानमंत्री कोण वाटतो? तर त्यांच्याकडून उत्तर येईल ‘इंदिरा गांधी’. इंदिरा गांधी यांनी कर्तुत्व दाखवलं, देश चालवण्यासंबंधीची दृष्टी दाखवली. महिला हे करू शकतात, हा इतिहास त्यांनी घडविला. त्यामुळे कर्तुत्व हे दोघांच्यातही असतं. समाजाच्या भल्यासाठी फक्त पुरुषांचं कर्तृत्वाला आपण संधी दिली तर समाजामध्ये आणखी ५०% कर्तुत्व असणारा महिलांचा घटक बाजूला ठेवला तर त्याची किंमत देशाच्या प्रगतीमध्ये मोजावी लागेल. त्यामुळे हे जे काही निकाल आहेत, या निकालांबंधी समर्थनाची भूमिका घेतली पाहिजे. मला आनंद आहे की ज्यांचा आज आपण सन्मान केला, सत्कार केला, गौरव केला त्यातल्या प्रत्येक भगिनीने त्यांच्या क्षेत्रामध्ये काही ना काही तरी कर्तुत्व दाखवलं. काही ना काहीतरी एक वेगळेपणा हा त्यांनी दाखवला. अशा अनेक भगिनी देशामध्ये, राज्यामध्ये आहेत. त्या कर्तुत्वाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका आपण कायम केली पाहिजे. यशस्विनी गेल्या अनेक वर्षांपासून हा दृष्टिकोन ठेवून काम करत आहे, याचा मला मनापासूनचा आनंद असल्याचेही यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र हुंडामुक्त व्हावा यासाठी प्रयत्न होणं गरजेचे- खासदार सुप्रिया सुळे
मुलगी आत्महत्या करते आणि आपण अजूनही हुंड्याविषयी बोलतोय, हीच आपल्या समाजाची शोकांतिका आहे. तर महाराष्ट्र हुंडामुक्त व्हावा यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरावर प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा महासंसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हुंडा प्रथेवर ताशेरे ओढले.
सुप्रिया सुळे बोलताना म्हणाल्या की, लग्न समारंभात जाताना हुंडा घेतला किंवा दिला आहे का, याचा विचार करावा. जर हुंडा घेतला असेल तर अशा लग्नात सहभागी होऊ नये. लग्नाच्या रुखवतात गाडी दिसली, तर ती कोणी दिली, कोणाच्या नावावर आहे, हे विचारणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे प्रश्न विचारले गेले तरच समाजात योग्य संदेश जाईल. सुप्रियाताई सुळे यांनी जुलै महिन्यापासून पुढील एक वर्ष राज्यभर शाळा, कॉलेज आणि विविध संस्था यांच्यामार्फत हुंडाविरोधी जनजागृती मोहीम राबवण्याची घोषणा केली. या मोहिमेद्वारे तरुण-तरुणींसह पालकांमध्येही जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आजही काही कुटुंबांत सून माहेरी गेल्यावर गाडी, मोबाईल, इतर वस्तू घेऊन याव्यात यासाठी तिला दबाव टाकला जातो, ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, मोबाईल हवा असेल तर स्वतःच्या पैशातून घ्या असा खोचक सल्ला दिला.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना पैसे मिळाले, हे सकारात्मक आहे. मात्र त्यातून महिलांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला का, हे पाहणे गरजेचे आहे. लाडक्या बहीणींना २१०० रुपये कधी मिळतील, याबाबत निश्चितता नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. जसे शेतकरी कर्जमाफीच्या वेळेस वेळ आली की देऊ असे सांगितले जाते, तसे इथेही घडते. सरकारने महिलांना फक्त आर्थिक सहाय्य न देता, त्यांना व्यवसायासाठी संधी द्यायला हव्यात. त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. इच्छाशक्ती आणि सामाजिक परिवर्तन ही संकल्पना फक्त निवडणुकीपुरती न राहता, ती कृतीत उतरली पाहिजे. पूर्वी सायबर क्राईम हा मुद्दा नव्हता, पण आज मोबाईलच्या वापरामुळे महिलांवरील गुन्हे वाढले आहेत. त्यामुळे सायबर सुरक्षेबाबत महिलांमध्ये जागरूकता वाढवणे गरजेचे आहे असल्याचेही यावेळी सांगितले.
