सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, निती आयोगानेच सांगितलंय आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत घसरण निती आयोगाच्या अहवालावर सुप्रिया सुळे यांची प्रतिक्रिया

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये दिवाळखोरी होऊ नये, यासाठी अटलजींच्या सरकारने फिस्कल डेफिसिट मॅनेजमेंट ॲक्ट आणला होता. महाराष्ट्राची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीमध्ये घसरण झाल्याचे निती आयोगाने सांगितलंय, हे अतिशय गंभीर आहे. निती आयोगाने दिलेल्या अहवालाची जबाबदारी राज्य सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी घेतली पाहिजे. सरकारने हा विषय अतिशय गांभीर्याने घ्यावा, श्वेतपत्रिका काढून यावर उत्तर द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.

मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी वरील मागणी केली.

सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, जी गोष्ट मी गेली अडीच वर्ष जे सांगत होते ते आज निती आयोगाने मान्य केलं आहे. आलेला आणि खर्च केलेला पैसा यातील अंतर किती याला फिस्कल डेफिसिट ॲक्ट आपल्याकडे आहे. जो अटलजींनी आणला होता. गेल्या दोन तीन वर्षात मी विचारतेय की केंद्र आणि राज्यातले नाते कसे आहे. ए

खादे राज्य किती ही पैसे खर्च करू शकत नाही. ते दिवाळखोरीकडे जाऊ शकत नाही. आपण वित्तीय तुटीमध्ये ३ वरून ६ व्या राज्यावर गेलो आहोत. ओडीसा आणि छत्तीसगड हे आपल्या पुढे गेले असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. इतर राज्य पुढे जात आहे. पण महाराष्ट्र का मागे जात आहे याचा विचार केला गेला पाहिजे. हा अतिशय गंभीर विषय आहे की आपण मागे का जात आहोत असेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की,सरकारने दावोसमध्ये महाराष्ट्रातल्याच लोकांशी करार केले, याचा अभिमान आहे. पण त्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज होती का? असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.
सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, तंत्रज्ञानाच्या युगात ५० दिवस झाले, तरी एक खुनी मिळत नाही? तो फरार असेल, तर कुठे गेला? एआयमध्ये गेला का? देशमुख कुटुंबीय आणि राज्याची चेष्टा लावलीये का? ५० दिवसांनंतरही फरार माणूस मिळत नसेल, तर यंत्रणा काय करत आहे? हा गंभीर प्रश्न आहे. ५० दिवसांपूर्वी राज्यातील एका मुलाची हत्या झाली. संपूर्ण महाराष्ट्र त्याच्या कुटुंबासाठी न्याय मागत आहे. या सरकारने नैतिकता ठेवून संतोष देशमुख आणि सोमनाथ सूर्यवंशी कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही केली.

पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, माझ्यामुळे पक्षाची दररोज हेडलाईन होत असेल, तर नैतिकतेनं मी पहिल्याच दिवशी पक्षाकडं माझा राजीनामा दिला असता, मी इथं पक्ष वाढवायला आली आहे. पक्षाला अडचणीत आणायला नाही. माझ्यामुळे पक्षाची रोज हेडलाईन होत असेल तर मी एक पाऊल मागे घेतलं असतं. माझी इन्क्वायरी करा, दूध का दूध और पानी का पानी, होऊ द्या, असं मी केलं असतं असे स्पष्टपणे सांगितले.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, बीड प्रकरणावर चॅनलवर रोज एक नवीन पुरावा येत आहे, अजून काय पुरावे पाहिजेत? अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिक आणि छगन भुजबळ या सर्वांना ऐकीव बातम्यांवर अटक झाली होती, असा दावा त्यांनी केला. या ऐकीव बातम्यांवर ते सर्व जेलमध्ये गेले होते. त्यांना वर्षे-वर्षे तुरुंगात राहावं लागलं होतं. संतोष देशमुख प्रकरणात तर अनेक पुरावे आहेत. सत्तेतले लोकही याबाबतचे आरोप करतायत. आम्ही विरोधात आहोत, आम्हाला बाजूला ठेवा. पण, सत्तेतील तिन्ही पक्षाचे आमदार यावर बोलत असल्याचेही यावेळी सांगितले.

About Editor

Check Also

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी २ ते ८ एप्रिलदरम्यान ‘महा-साधना सप्ताह’ केंद्र शासनाच्या साधना सप्ताह उपक्रम राबविण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना

भारत सरकार, क्षमता विकास आयोग (CBC) आणि कर्मयोगी भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ एप्रिल ते ८ एप्रिल २०२६ या कालावधीत साधना …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *