राऊत यांच्यावरील कारवाईसाठी भाजपा आमदार राहुल कुल यांच्या अध्यक्षतेखाली शिस्तभंग समिती ठाकरे गटाचा एकही सदस्य नाही शिंदे गटाचे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आमदारांचा समावेश

भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्यासह उध्दव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत बंडाचे निशाण फडकाविणारे एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांवर टीका करण्याच्या नादात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सध्याचे विधिमंडळ हे विधिमंडळ नसून चोर मंडळ असल्याचे वक्तव्य केले. यावरून विधिमंडळाच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत पडसाद उमटत हक्कभंग प्रस्ताव आणण्यात आला. तसेच संजय राऊत यांचे वक्तव्य तपासून कारवाई करण्यासाठी भाजपा आमदार राहुल कुल यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ आमदारांची शिस्तभंग समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाच्या मित्र पक्षाच्या आमदारांनीदेखील संजय राऊत यांचं विधान योग्य नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर घडामोडींना वेग आला.

या समितीत भाजपाचे आमदार राहुल कुल, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित साटम, नितेश राणे, अभिमन्यू पवार, तर शिंदे गटाचे संजय शिरसाठ, आशिष जैयस्वाल, सदा सरवणकर, राष्ट्रवादीचे दिलीप मोहिते पाटील, माणिकराव कोकाटे, सुनिल भूसारा, तर काँग्रेसचे नितीन राऊत, सुनिल केदार, भाजपा समर्थक जनसुराज्य पक्षाचे विनय कोरे आदी आमदारांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत एकाही ठाकरे समर्थक आमदाराची वर्णी लावण्यात आली नाही. त्यामुळे या समितीचा काय निकाल असू शकतो असा संशयही राजकिय वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

या समितीकडून संजय राऊतांना उद्याच कारणे दाखवा नोटीस बजावणली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर संजय राऊत यांना पुढच्या ४८ तासांत उत्तर द्यावे लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे या समितीत ठाकरे गटाचा एकही आमदार नाही. ही समिती आता काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, संजय राऊत सध्या कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर आहेत. ठाकरे गटाकडून रॅली काढून त्यांचं स्वागत करण्यात आलं आहे.

या समितीबाबत भाजपा आमदार राहुल कुल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शिस्तभंग समितीची स्थापना करण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देत त्या समितीच्या अध्यक्ष पदी आपली निवड झाल्याचेही मान्य केले.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *