नाना पटोले खोचक टीका,… शिंदे सरकार हे गमंत जमंत सरकार मुख्यमंत्र्यांच्या एका खुर्चीवर दोन उपमुख्यमंत्री डोळा ठेवून

राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकार हे गमंत जमंतचे सरकार आहे. या सरकारमध्ये एक मंत्री सहा जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे, ३६ जिल्ह्याला १९ पालकमंत्री नियुक्त केले असून १७ जिल्ह्याला अजून पालकमंत्रीच नाहीत. १५ ऑगस्टला ध्वजारोहण कोण करणार यावरून सरकार संभ्रमात आहे. पालकमंत्री नसताना जिल्हाधिकारी व आयुक्त यांच्या हस्ते ध्वजारोहण केले जाईल असे सरकारने जाहीर केले होते पण त्यात पुन्हा सुधारणा करावी लागली. मुख्यमंत्र्यांच्या एका खुर्चीवर दोन उपमुख्यमंत्री डोळा ठेवून आहेत. सरकारमध्ये सावळा गोंधळ सुरु आहे, असा हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, तीन पक्षांच्या या सरकारला जनतेच्या समस्यांचे काहीही पडलेले नाही. राज्यातील प्रशासन कोलमडले आहे, तहसिलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहाथ अटक केले जात आहे, हे चांगले लक्षण नाही. प्रशासनावर सरकारचा वचक नसल्याने भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. राज्यात दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे, आधी अतिवृष्टी झाली तर आता पाऊसच गायब झाला आहे. खरीपाची पिकं धोक्यात आली आहेत. जनता बेहाल असताना त्यांच्यासाठी काही करण्याऐवजी सरकारी तिजोरी कोण जास्त लुटतो याची तीन पक्षात स्पर्धा सुरु आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे शहरात एकाच दिवसात ५ रूग्णांचे मृत्यू होतात हे दुर्दैवी आहे. राज्याचे आरोग्य बजेट एक टक्का आहे ते वाढवून १५ टक्के केले पाहिजे. राज्यातील आरोग्य सेवाच आजारी पडली आहे, रुग्णालयात डॉक्टर, नर्सेस, औषधे नाहीत ही अवस्था आहे. दुसरीकडे फक्त जाहिराती सुरु आहेत. लोकांना साध्या वैद्यकीय सुविधाही मिळत नाहीत, केवळ मुठभर लोकांचे हे सरकार आहे. राज्यात ७५ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत आणि सरकार शिक्षक भरतीच्या फक्त घोषणा करत आहे. शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे, शाळा ओस पडल्या आहेत. राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना शिक्षणही मिळत नाही. भाजपाच्या या कारभाराला जनता कंटाळली असून आता जनताच त्यांना सत्तेतून बाहेर फेकून देईल, असेही नाना पटोले म्हणाले.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाबाबत १७ व १८ एप्रिलला सुनावणी संबधित व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *