Marathi e-Batmya
Related Articles
संसदेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशाला सुरुवातीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांचे अभिभाषण झाले. या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जूनी पेन्शनवरून काँग्रेसशासित राज्य सरकारांचे कान टोचत यामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल असे भाकित केले. त्यामुळे जूनी पेन्शन योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपाही विरोधात असल्याचे दिसून आले. यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत जूनी पेन्शन योजना देशात राबविण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कौन्सिल तयार करावी अशी मागणी केली. तसेच या परिषदेच्या माध्यमातून एक निश्चित अशी प्रणाली तयार करता येणे शक्य होईल अशी सूचनाही केली.
दरम्यान काही राज्यांनी जुनी पेन्शन स्कीम सुरु केली असल्याची आठवणही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यानिमित्ताने सरकारला करुन दिली.
यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, पेन्शन स्कीमचा (ईएसओपी) मुद्दा सभागृहात उपस्थित झाला असून हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे, तो आवर्जून नमूद करताना देशातील साठ लाख पेन्शनर्संनी एका दिवसाचे उपोषण केले होते. त्यांचे प्रतिनिधी ४ मार्च रोजी पंतप्रधानांनादेखील भेटले होते. यावेळी त्यांनी सरकार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, त्याचे पालन करेल असे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
यासंदर्भात महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी समितीने एक अहवाल तयार केला आहे. त्याबाबतही गेल्या नऊ वर्षांमध्ये सरकारने काहीही केलेले नाही ही बाबही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निदर्शनास आणून दिली. पंतप्रधानांनी या पेन्शनर्सना त्यांच्या हक्काचा पैसा देणार असल्याचे वचन दिले. या पेन्शनर्संनी आपल्या वेतनातून ४७० रुपये, ५४१ रुपये , १२५० रुपये योगदान दिले आहे. त्यांना आता मासिक निवृत्तीवेतन ४६० रुपये आहे. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत त्यांचा निर्वाह कसा काय होऊ शकतो असा खोचक सवालही उपस्थित केला.
या लोकांनी हा देश घडविण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांना आपण वाऱ्यावर कसे सोडू शकतो असा संतप्त सवालही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला.
माझ्या एका सहकाऱ्यांनी पेन्शन स्कीमचा (ईएसओपी) मुद्दा उपस्थित केला आहे. हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे, तो आवर्जून नमूद केला. देशातील साठ लाख पेन्शनर्संनी एका दिवसाचे उपोषण केले होते. त्यांचे प्रतिनिधी ४ मार्च रोजी माननीय प्रधानमंत्र्यांना देखील भेटले होते. pic.twitter.com/ak0vjeD1Om
— Supriya Sule (@supriya_sule) February 10, 2023
