पैसे वाटपाचा आरोप करणाऱ्या धंगेकरांच्या विरोधात भाजपाने केली उमेदवारी रद्दची मागणी पुरावे होते तर सरळ पोलिसांमध्ये तक्रार करायची केवळ प्रचार करण्यासाठीच हा स्टंट-भाजपाचा दावा

कसबा आणि चिंचवड मतदारसंघात उद्या (२६ फेब्रुवारी) पोटनिवडणूक पार पडणार आहे. या दोन्ही मतदारसंघात शुक्रवारी प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या असून निवडणूक आयोगाची अचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी भारतीय जनता पार्टीवर गंभीर आरोप केले आहे. प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर भाजपाने पोलिसांना हाताशी घेऊन कसब्यात पैसे वाटप केले, असा आरोप धंगेकरांनी केला. याचा निषेध म्हणून रवींद्र धंगेकर यांनी कसबा गणपती मंदिरासमोर उपोषण सुरू केलं. यानंतर पोलिसांनी कारवाईचं आश्वासन दिल्यानंतर धंगेकरांनी उपोषण मागे घेतलं आहे.

भाजपावर पैसे वाटल्याचा आरोप आणि रवींद्र धंगेकरांच्या उपोषणानंतर कसबा पोटनिवडणुकीने नवीन वळण घेतलं आहे. कसबा पोटनिवडणुकीतील महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांची उमेदवारी रद्द करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग यासंदर्भात काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.

रवींद्र धंगेकरांच्या आरोपांनंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते राजेश पांडे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले, रवींद्र धंगेकरांनी उपोषण करत निवडणूक आयोगाच्या अचारसंहितेचा भंग केला आहे. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी राजेश पांडे यांनी केली.

यावेळी राजेश पांडे म्हणाले, मी दोन गोष्टी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो, रवींद्र धंगेकर यांनी अचारसंहितेचा भंग केला आहे. कुठलेही पुरावे नसताना त्यांनी आमच्यावर आरोप केले. पोलिसांवरही आरोप केले. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अचारसंहितेचा भंग केल्यामुळे आम्ही त्यांच्याविरोधात तक्रार करणार आहोत. रवींद्र धंगेकरांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी, अशी तक्रार आम्ही निवडणूक आयोगाकडे करत आहोत. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या सर्व नियमांचा भंग केला आहे.

दुसरी बाब म्हणजे, महाविकास आघाडीने निवडणुकीमध्ये जातीयवाद आणण्याचा प्रयत्न केला. विकासाच्या मुद्द्यावर लढली जाणारी निवडणूक त्यांनी जातीय आणि धर्माच्या ध्रुवीकरणाकडे नेली. त्यांनी मुस्लिमांना असं आवाहन केलंय की, मतदानासाठी मेलेल्या लोकांना आणा, दुबईचे आणा आणि आखातीचेही आणा… या विधानामुळे कसब्यातील हिंदू जनतेच्या भावनेला ठेच पोहोचवली आहे. यामुळे या दोन्ही विषयाची तक्रार आम्ही आज निवडणूक आयोगाकडे करणार आहोत,” अशी माहिती राजेश पांडे यांनी दिली.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *