Marathi e-Batmya
Related Articles
विधिमंडळाच्या परिसरात आमदारांच्या वर्तणूकीबाबत जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी जोडे मारो आंदोलन केले. याप्रकरणी विधिमंडळाच्या आचारसंहितेचा भंग होत असल्याने विरोधक महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्या सत्ताधारी आमदारांवर अधिवेशाच्या शेवटच्या दिवशी कारवाई करावी अशी मागणी करत काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी सभागृहात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आठवण करून दिली.
त्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार आज सकाळी याबाबतचा निर्णय जाहिर करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे या आंदोलन करणाऱ्या सत्ताधारी आमदारांवर कारवाई करण्याबाबत चर्चा करून निर्णय देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्या चर्चेची माहिती सभागृहास द्यावी अशी मागणी केली.
तसेच मराठवाडाच्या स्वातंत्र्याचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. याबाबत नागपूरला झालेल्या अधिवेशातही चर्चा झाली होती. मात्र त्यावर आतपर्यंत कोणताही निर्णय किंवा त्यावर चर्चा सभागृहात झाली नाही. हे चुकीचे असून त्याबाबतही चर्चा व्हावी अशी मागणी केली.
तसेच अशोक चव्हाण यांनी पुन्हा बोलताना म्हणाले की, मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्याबाबत विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आज अधिवेशाच्या शेवटच्या दिवशी तरी राज्य सरकारने त्याबाबत अद्याप कोणताही प्रस्ताव आणण्यात आला नाही. आज शेवटच्या दिवशी त्याविषयीचा फक्त ठराव आणून उपयोग नाही तर त्यावर चर्चा व्हायला पाहिजे. तसेच यासाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी केली.
नाना पटोले यांनीही कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतील चर्चेनुसार ठराव आणायला पाहिजे अशी मागणी केली.
त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले की, मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य सरकार संवेदनशील आहे. तो कार्यक्रम आपण एकत्रितरीत्याच करणार आहोत. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य सरकारकडून एक कार्यक्रम करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावर आपला निर्णय देताना म्हणाले, मराठवाडा मुक्तीसंग्राम लढा हा महत्वपूर्णच आहे. त्या लढ्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. त्यामुळे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार त्याविषयी ठराव आणणे गरजेचे होते. परंतु तो आणण्यात आला आहे. हे अधिवेशन झाल्यानंतर सर्वपक्षिय गटनेत्यांची बैठक घेण्यात येईल आणि पुढील अधिवेशन होण्यापूर्वी त्यासंदर्भात एक बैठक घेऊन पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात त्याबाबत प्रस्ताव आणणार असल्याची ग्वाही दिली.
