Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील चार महिन्यापासून राज्यातील सत्ता संघर्षावरील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पुढील तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगत २९ नोव्हेंबरपर्यंत उध्दव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटांना आपले म्हणणे लिखित स्वरुपात सादर करण्याचे आदेश दिले.
उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने एकनाथ शिंदे गटाच्या विरोधात जवळपास ६ याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. तर शिंदे गटाने उध्दव ठाकरे गटाच्या विरोधात तीन याचिका दाखल केलेल्या आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर मागील महिन्यात सुनावणी झाली होती. त्यानंतर आज सुनावणी झाले आहे. विशेष म्हणजे पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे नव्याने होणारे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर होण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही बाजुंच्या वकिलांना आपले मुद्दे संक्षिप्त स्वरुपात मांडण्याची सूचना केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीआधी दोन्ही बाजुच्या वकिलांनी युक्तिवाद केलेलेल्या मुद्द्यांच्या नोंदी ठेवायच्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही तुमचे मुद्दे लिखित स्वरुपात सादर करा, असे आदेश दिले.
तसेच दोन्ही पक्षकारांच्या कनिष्ठ वकिलांना लिखित युक्तिवादाची प्राथमिक मांडणी करता येईल. संक्षिप्त स्वरुपात लिखित संकलनाचा भागही ते सादर करू शकतील. सात याचिका दाखल असून यापैकी कुठल्या मुद्द्यावर सुनावणी करायची हे दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांनी ठरवावे. तसेच ज्या मुद्द्यांवर सुनावणी घ्यायची त्यासंदर्भात २५ मुद्दे निश्चित करून सादर करण्याचे आदेश घटनापीठाने दिले. २९ नोव्हेंबर रोजी लिखित स्वरुपात मुद्दे सादर केल्यानंतर सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाणार आहे.
सुनावणीवेळी युक्तिवादाच्या नोंदी करण्यात वेळ जातो आणि त्यामुळे लिखित स्वरुपातील युक्तिवादाची सुनावणीवेळी आम्हाला जास्त मदत होईल. लिखित युक्तिवाद संक्षिप्त स्वरुपात सादर करताना त्यासंबंधित कागदपत्रेही सादर करा, असे घटनापीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयात लिखित स्वरुपात युक्तिवाद सादर करण्यासाठी ठाकरे गटाकडून जावेद रहमान तर एकनाथ शिंदे गटाकडून चिराग शाह यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली आहे. हा युक्तिवाद सादर करण्याठी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तीन आठवड्याचा वेळ मागितला. त्यानंतर घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला. त्यामुळे आता राज्यातील सत्तासंघर्षावरील ही अंतिम सुनावणी असल्याची शक्यता राज्यातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
