Marathi e-Batmya
Related Articles
नागपूर इप्रूव्हमेंट ट्रस्टची (NIT) जमीन १६ जणांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे निर्देश तत्कालिन नगरविकास मंत्र एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना भूखंडाचे वाटप झालेच कसे? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. दरम्यान, यावरून आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले.
एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना काही लोकं त्यांना भेटले होते. त्यावेळी त्यांनी ही जमीन १६ लोकांना दोन कोटी रुपयांमध्ये दिली होती. आज या जमीनीची किंमत जवळपास १०० कोटीपेक्षा अधिक आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नगरविकासमंत्री अशा प्रकारे जमीन वाटप करू शकतात का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे, अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
नागपूरच्या उमरेड रोडवरील जमीन एनआयटीने झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केली होती. २०२१ मध्ये तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही जमीन कमी किमतीत १६ लोकांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे निर्देश दिले होते. एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशामुळे एनआयटीला मोठा तोटा सोसावा लागला असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले होते.
