Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणूकीचा नुकताच निकाल जाहिर झाला. त्यानंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मात्र आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय़ घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी पनवेल येथे भूखंड, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय आता आयुक्तालय, १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता, मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ च्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास मान्यता, तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी उलवे येथील भूखंड नाममात्र दराने, शुल्क माफ, पीएम – ई ड्राईव्हअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळास निधी वळता करण्यास मान्यता, फळे, भाजीपाला निर्यातीकरिता बापगांव येथे मल्टी मॉडेल हब उभारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी
५८ हजार ७६८ हेक्टरचे सिंचन, अमरावतीमधील धामकचे पुनर्वसन होणार
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पाच्या कामांसाठी ४ हजार ७७५ कोटींची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
हा प्रकल्प यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यामधील खडकसावंगा गावाजवळील बेंबळा नदीवर बांधण्यात आलेला असून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येतो. या प्रकल्पाचा समावेश गोदावरी खोऱ्यामधील वर्धा उपखोऱ्यातील सर्वसाधारण क्षेत्रातील होतो. या प्रकल्पाचा प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत समावेश आहे. त्याबाबत केंद्रस्तरावरून नियमित आढावा घेण्यात येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेऊन, हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
या प्रकल्पामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर, बाभुळगाव, कळंब, राळेगाव व मारेगाव या पाच तालुक्यामधील एकूण ५८,७६८ हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या गावाचे आदर्श पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले होते. त्यासाठी ८९ कोटी ३२ लाख रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
या प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा व मत्स्य व्यवसायासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच कालवा वितरण पद्धतीने, उपसा सिंचन (सुक्ष्म सिंचन) व बंद नलिका वितरण या माध्यमातून यवतमाळ जिल्ह्यातील उजव्या मुख्य कालव्याद्वारे एकूण ४५,४५५ हे. व डेहणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे ६,९६८ हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
………….
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी पनवेल येथे भूखंड
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या मुख्यालयासाठी पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड विशेष बाब म्हणून १ रुपया प्रति चौ.मी. दराने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम, १९५६ अंतर्गत २७.११.१९९८ रोजी करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, उद्योगासाठी अर्थसहाय्य, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मराठा समाजाचा सहभाग वाढविणे ही महामंडळाची उद्दिष्टये आहेत.
सध्या महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाजवळ भाडे तत्त्वावर आहे. त्यामुळे महामंडळास आणखी प्रभावीरित्या कामकाज करता यावे यासाठी महामंडळाच्या मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारतीसाठी पनवेल (पश्चिम) येथील सेक्टर १६ मधील सहा हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
-00-
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय आता आयुक्तालय, १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय असे करण्यासही मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील कामकाजाचा आणि मंजूर पदांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची ९९६ पदे आणि २१२ वाढीव पदे, जिल्हा नियोजन समित्यांची ५७६ पदे, सहआयुक्त ( नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्या कार्यालयासाठी ६६ पदे, वैधानिक विकास मंडळाची ५१ पदे अशा एकूण १९०१ पदांच्या आकृतीबंधास आज मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर मानव विकास कार्यक्रमाकडील ९५ पदांचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या कार्यालयात, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यालयाकडील नऊ पदांचे सहआयुक्त (नियोजन) यांच्या कार्यालयात तर नक्षलग्रस्त विशेष कृति आऱाखडा कक्षातील तीन पदांचे जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयात समायोजन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय असे करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने त्याअनुषंगाने होणाऱ्या पदनामांतही बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.
-00-
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ च्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास मान्यता
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (MUTP-2) च्या सुधारित ८०८७.११ कोटी रूपयांच्या वित्तीय आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ साठी ५३०० कोटी रूपयांचा प्रकल्प महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय यांनी मान्य केला होता. हा प्रकल्प दोन विभागात म्हणजेच एमयुटीपी-२-ए आणि एमयुटीपी-२-बी असा विभागण्यात आला होता. एमयुटीपी-२-ए साठी जागतिक बँकेकडून अंशत: आणि महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय निधी देणार होते. एमयुटीपी-२-बी साठी महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालयालयाने समप्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणार होते. आता एमयुटीपी-२ प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीचे लवकरात लवकर व्यावसायिक विकास करण्याच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या हिश्श्यापोटी एमएमआरडीएद्वारे देण्यात आलेल्या ६४६.९५ कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त रकमेसही मान्यता देण्यात आली.
उपनगरीय रेल्वे तिकीटावरील अधिभारातून मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनकडे १६५२.०५ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनने मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ मधील विविध प्रकल्पांच्या खर्चासाठी वापरली आहे. त्यामुळे तेवढी रक्कम सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून समायोजित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणाऱ्या निधीचे एमयुटीपी-२ प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यानुसार समायोजन करण्यात येईल. समायोजन करून शिल्लक राहणारा निधी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३, ३ए आणि ३बी या प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम म्हणून वापरण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याकरिता रेल्वे बोर्ड, राज्य शासन, मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन आणि रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये आवश्यकता भासल्यास सामंजस्य करार करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणाऱ्या निधीच्या एक तृतीयांश राज्य शासनाचा हिस्सा असणार आहे. या निधीचा विनियोग एमयुटीपी प्रकल्पासाठीच केला जाणार आहे. त्यासाठी नगर विकास विभागाच्या अधिनस्त उघडण्यात आलेल्या नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली. त्यामधून एमयुटीपी प्रकल्पांसाठी आवश्यकतेनुसार निधी वापरण्यासही मान्यता देण्यात आली.
-00-
तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी उलवे येथील भूखंड नाममात्र दराने, शुल्क माफ
तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी वाटप केलेला भूखंड एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
तिरुमला तिरूपती देवस्थानमला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी उलवे नोडमधील सेक्टर १२ मधील ३.६ एकरचा भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही १२ मार्च २०२४ रोजी जारी करण्यात आला आहे. यासाठी सिडको महामंडळाच्या भूमुल्य आणि भूविनियोग धोरण,२०१८ अनुसार किंमत आकारण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र आता तिरुमला तिरूपती देवस्थानम् बोर्डने श्री. व्यंकटेश्वरा मंदिर उभारण्यासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या प्रमाणेच श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठीही एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने भूखंड वाटप करण्यात यावा आणि इतर संकीर्ण शुल्क सेवाकरासह माफ करावे, अशी विनंती सिडको महामंडळाकडे केली आहे. त्यानुसार सिडको महामंडळाने याबाबतचा ठराव करून प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवला होता.
त्यावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. श्री. पद्मावती अम्मावरी देवीचे मूळ मंदिर तिरूपतीजवळील तिरूचानूर येथे आहे. हे मंदिर भगवान व्यंकटेश्वराच्या बरोबरीनेच भाविकांचे श्रध्दास्थान आहे. श्री पद्मावती अम्मावरी देवीची अमरावती, विजयनगरम (आंध्र प्रदेश), हैदराबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, बंगळूर, कुरूक्षेत्र, नवी दिल्ली, जम्मू येथे मंदिर आहेत. श्री पद्मावती अम्मावरी देवीचे मंदिर उभारल्यास पर्यटनालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मंदिर पर्यटकांचे आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरुन संबंधित परिसराला धार्मिक आणि सामाजिक महत्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. संबंधित देवस्थानामार्फत परिसरात अनेक सामाजिक उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी वाटप केलेला भूखंड एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यात यावा, अशा निर्णयास मान्यता देण्यात आली.
-00-
पीएम – ई ड्राईव्हअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळास
एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या प्रणालीस मान्यता
पुणे महानगर क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बस चालविण्यात येणार आहेत. या सुविधेसाठी संबंधित कंपन्यांना दरमहा द्यावी लागणारी खर्चाची रक्कम (पेमेंन्ट सिक्युरिटी मेकॅनिझम) पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरापालिकांच्या खात्यातून (डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट – डीडीएम) थेट संबंधित कंपन्यांना वळती करण्याच्या प्रणालीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागरिकांना महानगर क्षेत्रात उत्कृष्ट परिवहन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने पीएम ईलेक्ट्रीक ड्राईवह रिव्होल्युशन इन इन्नोव्हेटिव्ह व्हेईकल एनहान्समेंट – पीएम ड्राईव्ह ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेत भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून चार लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात ईलेक्ट्रीक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएल) यांनी अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे एक हजार बसेसची मागणी केली आहे. यात नऊ मीटरच्या २०० आणि १२ मीटरच्या ८०० बसेस असतील. या बसेस महानगर क्षेत्रात चालविण्याकरिता ज्या कंपनीला नियुक्त केले जाईल. त्या कंपनीला बस चालविण्याकरिता देखभाल, दुरूस्ती व चालन यापोटी दरमहा रक्कम द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार व करारानुसार एस्क्रो अकाऊंटच्या माध्यमातून दिली जाते. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेस राज्य शासनाकडून राज्य शासनाकडून डायरेक्ट डेबीट मँन्डेट देणे आवश्यक ठरते. त्यानुसार या बैठकीत अशा प्रणालीस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी राज्यातील २३ शहरातील ई- बसेसकरिता अशा प्रणालीस मान्यता दिली गेली आहे.
पीएमपीएलला पीएम-ई ड्राईव्ह करता निधीची कमतरता भासल्यास, राज्याच्या एकत्रित निधीतून रक्कम या देयकापोटी वळती झाल्यास, या दोन्ही महापालिकांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानातून कपात करण्यात येईल. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तर नियमित आढावा संनियत्रणासाठी पीएमपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात यावी अशा अटीही घालण्यात आल्या आहेत.
-00-
फळे, भाजीपाला निर्यातीकरिता बापगांव येथे मल्टी मॉडेल हब उभारणार
दरवर्षी एक लाख टन हाताळणी क्षमता, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रकल्प
भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिंवडी ) येथे सर्वोपयोगी – मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या जागेवर जागतिक बँक व महाराष्ट्र शासन यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हब, टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. ज्यासाठी ९८ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला गेला आहे. ही जमीन राज्य कृषि पणन महामंडळाला वर्ग – २ धारणाधिकारांने विनामूल्य दिली जाणार असून, या ठिकाणी व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लॅंट विकीरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे- भाजीपाला साठवणुकीकरिता सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे. याठिकाणी आंबा, मसाले, पशुखाद्य यांच्यावर विकीरण प्रक्रियेद्वारी निर्जलीकरण करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे दरवर्षी एक लाख टन शेतमालाची हाताळणी करणे शक्य होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यासह, राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी सुविधा निर्माण होणार आहे. यातून शेतमाल निर्यातीस प्रोत्साहन मिळणार आहे. शेतमालाची गुणवत्ता सुधारणे, प्रक्रिया करणेची सुलभ होणार आहे. याठिकाणी व्यापारी व निर्यातदार यांना एकाच छताखाली आणले जाणार आहे. यातून निर्यात आणि लॉजिस्टिक (logistics) सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. निर्यातवाढीमुळे परकीय चलन मिळणार आहे. जगभरातील बाजारपेठा व प्रकल्पांचा अभ्यास करुन एकात्मिक असा प्रकल्प उभारणेत येणार असल्यामुळे शेतमालाचे काढणीपश्चात नुकसान कमी होण्यास व मालाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून लगतच्या परिसरातील व्यवसायांना देखील चालना मिळणार आहे.
