Marathi e-Batmya
Related Articles
कोल्हापूरमध्ये होणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम
- विकासवाडी येथील १२ हेक्टर ७६ आर जमीन देणार
कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे विकासवाडी (ता. करवीर) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडीयम उभारणी करण्यासाठी १२ हेक्टर ७६ आर इतकी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त (विनामूल्य) तसेच कब्जेहक्काने ही जमीन देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार असून युवकांना दर्जेदार क्रीडासुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ही जमीन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास प्राप्त झाल्यानंतर शासनाच्या नियम, तरतुदी व धोरणांचा विचार करून जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, कोल्हापूर यांना आवश्यकतेनुसार जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कराराची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर कारणासाठीच करणे बंधनकारक राहील. या जागेवर क्रीडांगण अथवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारणीसाठी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, कोल्हापूर यांना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.
–00–
पुरंदर विमानतळ विकासाला चालना, सहा हजार कोटींचे कर्ज
- एसपीव्हीची स्थापना, भुसंपादनासह अनुषांगिक बाबी मार्गी लागणार
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळाच्या विकासाला चालना मिळावी याकरिता आवश्यक भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
पुरंदर विमानतळाच्या विकासासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल – एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ- एमआयडीसी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी एमएडीसी, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) व अन्य संस्थांची एसपीव्ही स्थापन करण्यात आली आहे. परिसरातील सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांची विमानतळासाठी समंतीपत्र मिळाली आहेत. त्यानुसार आता मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी उभा करण्यासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. असे कर्ज उपलब्ध करून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या कर्जास शासन हमी देण्यास ही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक भुसंपादनास गती मिळणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी एसपीव्हीमधील सहभागीदारी, त्यांच्याकडील भागीदारीनुसार राहणार आहे.
–00–
रत्नपुरी मळ्यातील हजार एकर जमीन औद्योगिकरणासाठी एमआयडीसीला
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे यापरिसरातील उद्योजकांना सुविधा तसेच गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार
पुणे जिल्हा आणि परिसरातील वाढत्या औद्योगिकरणास पुरेशी जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य़ औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्य शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन मिळण्याबाबत मागणी केली होती. त्या मागणीस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली.
या जमिनीमुळे पुण्यातील वाढत्या औद्योगिकरणाला जमीन उपलब्ध होणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी शेती महामंडळाकडील जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध करुन देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असाही निर्णय घेण्यात आला.
–00-
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील विजेत्यांच्या बक्षीस रक्कमेत भरघोस वाढ
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात बक्षीस मिळविणाऱ्या विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रयोगशाळा परिचर यांना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसाच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
विद्यार्थ्यांतील विज्ञान आणि गणित विषयातील सर्जनशीलता, कल्पकता आणि नाविन्य वृत्तीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन आय़ोजित करण्यात येते. या राष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी राज्यस्तरीय प्रदर्शनातील विजेत्यांची उपकरणे पाठविण्यात येतात. राष्ट्रीय़ विज्ञान प्रदर्शनात जास्तीत जास्त कल्पक उपक्रमांचा समावेश व्हावा यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बक्षिसांच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आली. सध्या केंद्र सरकार इन्स्पायर, बिल्डॅथॅान, हॅकॅथाँन अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करीत आहे. यामध्य़ेही राज्यातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, यासाठी बक्षिसाच्या रक्कमेत वाढ करण्यात येत आहे.
प्राथमिक विद्यार्थी, माध्यमिक विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रयोगशाळा परिचर यांच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. वरील सर्व गटात सर्वसाधारण, आदिवासी आणि दिव्यांग गटात बक्षीस दिले जाणार आहे. सर्व गटासाठी बक्षिसाची रक्कम पुढीलप्रमाणे- प्रथम- ५१ हजार, व्दितीय- ३१ हजार. तृतीय २१ हजार, चतुर्थ- ११ हजार. उत्तेजनार्थ तीन- प्रत्येकी दहा हजार रुपये.
–00–
महसूल विभागातील सुनावणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार
महसूल विभागातील जमिनीच्या वादाबाबत असलेल्या सुनावणीसाठी पक्षकारांना नोटीस बजावण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महसूल विभागाच्या विविध प्रशासकीय कार्यपध्दतीबाबत सुधारणा सुचविण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २३० मधील तरतुदीत इलेक्ट्रॉनिक मिडीया तंत्रज्ञानाच वापर करावा, अशी शिफारस केली आहे.
यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०(१) मध्ये नोटीस बजावण्यासाठी लघुसंदेश सेवा( एसएमएस), व्हाटसॲप मेसेजिंग सर्व्हिस, टेलिग्राम चॅनेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल यांचा समावेश करावा, अशी सुधारणा केली जाणार आहे. यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने विधेयकाचे प्रारूप पुढील अधिवेशनात विधिमंडळास सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
–00–
राज्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता
राज्यातील जिल्हा प्रशासनावर वाढत चाललेला प्रशासकीय ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना महसूलविषयक सेवा अधिक वेगाने व पारदर्शकपणे उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील ११ नवीन पदांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सध्या तब्बल ३९ विषयांचे कामकाज आहे. यामध्ये शासकीय वसुली, गौणखनिज नियंत्रण, नगरपरिषद व ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन, जमाबंदी व जमीन सुधार विधिविधानांची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायत व नोंदणी अधिनियमाशी संबंधित बाबी, महसूल अधिनियमांखालील अपीले, गावठाण विस्तार, भूसंपादन प्रक्रिया, बेघर व भूमिहीनांसाठी घरकुल योजना, प्रकल्पबाधित व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीविषयक कामकाज अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय शेती महामंडळाच्या जमिनींचे वाटप, कृषीगणना, विविध प्रकारच्या जमीन विक्री व मंजुरी परवानग्या, पिकपैसेवारी निश्चिती, अतिक्रमणविरोधी कारवाई, महसूल विभागाच्या डेटा बँकेचे अद्ययावतीकरण तसेच राजशिष्टाचाराशी संबंधित जबाबदाऱ्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांवर असतात.
दुर्गम व आदिवासी बहुल तालुक्यांमध्ये प्रशासनाची व्याप्ती वाढत असून भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्येतील वाढ, विकास प्रकल्पांची संख्या आणि जमिनीविषयक तक्रारींमध्ये झालेली वाढ यामुळे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ११ नवीन पदांची निर्मिती केल्यास जिल्हास्तरावरील निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे. प्रलंबित अपील प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणार आहे. नागरिकांना कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याचा त्रास कमी होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे. विशेषतः भूसंपादन, पुनर्वसन, गावठाण विस्तार आणि अतिक्रमण कारवाई यांसारख्या संवेदनशील विषयांमध्ये वेळेत निर्णय मिळाल्यास सामाजिक तणाव कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रशासनिक सुधारणांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, महसूल यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवणे, जिल्हास्तरावरील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे आणि ‘नागरिक-केंद्रित प्रशासन’ मजबूत करणे, या व्यापक उद्दिष्टांचा हा एक भाग आहे.
–00–
मौजा लिंगा येथे कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर १९ आर जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लिंगा, (ता. कळमेश्वर ) येथील ११७.१९ हेक्टर आर जमीन ‘कोल टू केमिकल (सीटीएल)’ या महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक प्रकल्पासाठी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध होणार आहे.
ही जमीन प्रचलित बाजारमूल्यानुसार कब्जेहक्काने भोगवटादार वर्ग-दोन धारणाधिकारावर देण्यात येणार आहे. जमीन देताना शासनाने ठरविलेल्या आवश्यक अटी व शर्ती लागू राहणार आहेत. ‘कोल टू केमिकल (सीटीएल)’ प्रकल्पामुळे कोळशावर आधारित रसायन उद्योगाला चालना मिळेल, औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल तसेच नागपूर-विदर्भ परिसरात पायाभूत सुविधा, पूरक उद्योग आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होणार आहे. हा प्रकल्प विदर्भाच्या औद्योगिक नकाशावर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
–00—
पिंपळशेंडा लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्ती अंदाजपत्रकास मान्यता
अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील मौजे पिंपळशेंडा येथील लघुपाटबंधारे योजनेच्या ६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या दुरूस्ती अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र पडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यामुळे २५५ हेक्टरला सिंचन उपलब्ध होणार आहे.
ही योजना जलसंपदा विभागामार्फत १९८१ साली पूर्ण करण्यात आली असून, तिची संकल्पित सिंचन क्षमता ४९१ हेक्टर आहे. धरणाचा पाणीसाठा २६२० घनमीटर इतका आहे. २०२१-२२ मध्ये ही योजना जलसंपदा विभागाकडून जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. दीर्घ काळाच्या वापरामुळे व नैसर्गिक गाळसंचयामुळे योजनेची कार्यक्षमता कमी झाल्याने दुरुस्तीची गरज निर्माण झाली आहे.
दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ४० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा पुन्हा कार्यक्षम स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. या योजनेमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा होऊन शेती उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पिंपळशेंडा लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीला मंजुरी मिळाल्याने मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेतीसाठी जलसुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे.
–00–
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत श्रद्धांजली
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांना आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच मंत्रिमंडळातील सदस्य मंत्रीगण उपस्थित होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शोक प्रस्ताव सादर केला.
००००
‘माझी वसुंधरा’ अभियानाच्या बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या माझी वसुंधरा योजनेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते व पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत झाले.
मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या कार्यक्रमास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, यांच्यासह विविध मंत्री तसेच सचिव उपस्थित होते.
०००
परळी वैजनाथ येथील महा पशुधन एक्स्पोच्या लोगोचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण
पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ येथे 13 ते 15 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीयस्तरावरील महा पशुधन एक्स्पोचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाच्या बोधचिन्हाचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत झाले.
मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या कार्यक्रमास मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन यांच्यासह विविध विभागचे मंत्री तसेच सचिव उपस्थित होते.
पशुसंवर्धन विभाग व पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या वतीने बीडमधील परळी वैजनाथ येथील ओपळे मैदानात हे महा पशुधन एक्स्पो होणार आहे. या प्रदर्शनात देशभरातील विविध जातीवंत पशुधन पाहण्यास मिळणार आहेत. त्याशिवाय पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, विविध पशुसंवर्धन विषयक योजनांचे सादरीकरण, पशुपालन विषयक प्रात्यक्षिके आदींसह सुमारे विविध विषयांवरील 300 स्टॉल उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय विविध प्रकारच्या 45 हून अधिक स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत.
या प्रदर्शनात सुमारे हजाराहून अधिक विविध पशुपालक आपल्या पशुंसह सहभागी होणार आहेत. तसेच पशुपालन विषयक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक व विद्यार्थीही या प्रदर्शनात सहभागी होणार आहेत.
राज्यात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’अभियान राबविणार
ग्रामपंचायतींसाठी पाच ते २ कोटींचे पुरस्कार, आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर
राज्यात ‘माझ गांव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. दर आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च पर्यंतच्या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येईल. अभियानात गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंयातींना आरोग्य संपन्न ग्राम म्हणून मानांकन व प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करणे व प्रत्येक नागरिकाला आरोग्याच्या मुलभूत सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी, संसर्ग व असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी करून त्यांचे निर्मूलन करणे आणि माता व बालकांचे आरोग्यमान उंचावणे या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात नागरिकांच्या जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे चार स्तंभ असतील.
गावातील नागरिकांना सुदृढ आणि सशक्त करण्यासाठी ‘माझं गाव आरोग्य संपन्न गांव’ अभियान सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीत आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय हे प्रमुख घटक असतील. या अभियानातून सामाजिक बांधिलकी, लोकसहभाग, लोककेंद्रीत नियोजन व शाश्वत आरोग्य व्यवस्थापनाच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोगय अभियान, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सस्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स-३ यांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अभियानामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा व तालुका यंत्रणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र याठिकाणी कार्यरत आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक-सेविका व आशा तसेच ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे. एकात्मिक कार्यप्रणाली व पारदर्शक मूल्यांकनाच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्यांना ग्रामपंचायतींना ‘आरोग्य संपन्न ग्राम’ म्हणून पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
या अभियानाच्या अमंलबजावणी व संनियत्रणासाठी आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यतेखाली राज्य आरोग्य संपन्न गाव संनियंत्रण समितीसह राज्यस्तरीय आरोग्य संपन्न गाव कृती समिती, जिल्हास्तरीय आरोग्य संपन्न गाव अभियान समिती, तालुकास्तरीय व ग्रामपंचायतस्तरीय कृती समिती अशा पाच समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायस्तरीय समिती गाव आरोग्य कृती आराखडा तयार करेल. त्यामध्ये आरोग्य सेवांची स्थिती, अडचणी, व सुधारणा उपाय, आरोग्य ग्रामसभा, स्वच्छता अभियान, पोषण जागरूकता, स्वमुल्यमापन चाचणी, आरोग्य नकाशे, कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवणे अशा गोष्टींचा समावेश असेल. यासाठी गावांचे स्वमूल्यमापन ते राज्यस्तरीय अंतिम मुल्यमापन केले जाईल. यातून गावांना प्रथम कमांकासाठी जिल्हास्तर, विभाग आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे पंचवीस लाख, एक कोटी व पाच कोटींचे पुरस्कार असतील. दुसऱ्या क्रमांकासाठी वीस लाख, ७५ लाख आणि ३ कोटी तर तिसऱ्या क्रमांकासाठी १५ लाख, ५० लाख आणि दोन कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. उपआरोग्य केंद्राला जिल्हास्तर प्रथम क्रमांकासाठी पाच लाख, राज्यस्तरासाठी २५ लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी १० लाख व राज्यस्तरासाठी ५० लाख दिले जातील.
ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयाला राज्यस्तरावर ७५ लाखांचा पुरस्कार दिला जाईल. याशिवाय पंचायत समितीला राज्यस्तरावर अनुक्रमे २ कोटी, दीड कोटी व एक कोटी पंचवीस लाखांचा पुरस्कार दिला जाईल. तर जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे पाच, तीन व दोन कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. त्यासाठी दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
–00—
महाटेनिस फाउंडेशनला मुंबईत मौजे कोलेकल्याण येथे जमीन
- खेळाच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी संयुक्त प्रकल्प
मुंबईत मौजे कोले कल्याण (ता. अंधेरी) येथील मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या मालकीची सुमारे २ एकर जमीन महाटेनिस फाउंडेशन यांना उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगरात टेनिस या खेळाचा विकास करण्याकरिता म्हाडाच्या करमणुकीच्या मैदानाकरिता आरक्षित असलेला सुमारे २ एकरचा भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाटेनिस फाऊंडेशन यांनी केली होती. या भूखंडावर टेनिस खेळाच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी म्हाडासोबत संयुक्त विकास प्रकल्प राविण्यात येणार आहे. त्यानुसार संयुक्त भागीदारी तत्वावर विकास योजना राबवण्यासाठी माहटेनिस फाउंडेशनला ही जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचबरोबर हे फाउंडेशन नफा केंद्रीत नसल्यामुळे हा प्रकल्प कार्यन्वित करण्यासाठी म्हाडामार्फत १० कोटी रुपयांचे भाग भांडवल स्वरुपात देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई शहर व उपनगरांत टेनिस खेळाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
–00–
बारामतीमधील मौजे कटफळ येथील क्रीडा सुविधांसाठी ७५ कोटी १३ लाख रुपये
बारामतीच्या जिल्हा क्रीडा संकुल अंतर्गत मौजे कटफळ येथील ८० हजार चौ.मी. जागेवर टप्पा-३ अंतर्गत अतिरिक्त क्रीडा सुविधांचा विकास केला जात आहे. यासाठीच्या ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मौजे कटफळ येथील जागेवर अतिरिक्त क्रीडा सुविधांचा (टप्पा-३) विकास केला जात असून यामध्ये पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल ग्राऊंड इत्यादी क्रीडा सुविधांचा समावेश आहे. यासाठीच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली असून निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
–00–
अन्नधान्य वाहतूक तसेच अन्नधान्य हाताळणूककरिता
राज्यात एकाच वेळी निविदा प्रक्रिया
राज्यातील लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्य वाहतूक तसेच अन्नधान्य हाताळणूक (हमाली) या करिता संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील वितरण प्रणाली सक्षम होणार असून, या व्यवस्थेत सुसूत्रता येणार आहे.
राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याची वाहतूक व शासकीय गोदामामध्ये अन्नधान्याची हाताळणूक यासाठी स्वतंत्ररित्या कंत्राटे निश्चित केली जातात. तथापि आता केंद्र शासनाने अन्नधान्याच्या वाहतूक खर्चात बचतीसाठी रूट ऑप्टीमायझेशन स्टडीनुसार निश्चित केलेल्या मार्गावरून वाहतूक करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात अन्नधान्य वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. यात वाहतूक आणि हाताळणूक खर्च केंद्राने निर्धारित केला आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा प्रत्येकी पन्नास टक्के आहे. आता नव्या प्रणालीत उपलब्ध अन्नधान्य साठ्यानुसार वेळोवेळी जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील गोदामातून उचल करावी लागते.
त्यामुळे आता मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळे व ३४ जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी निविदा प्रक्रिया राबवून वाहतूक कंत्राटे निश्चित करण्यामुळे या प्रणालीत सुसूत्रता येणार आहे.
–00–
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास मान्यता
राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला चालना मिळणार
महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास ( पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप पॉलिसी) आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भांडवल आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. पायाभूत विकास प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासकीय चौकट विकसित होईल.
राज्य मंत्रिमंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डाक्युमेंटला मान्यता दिली आहे. या व्हिजन डाक्युमेंटमध्ये १०० उपक्रमांचा समावेश आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२९ पर्यंत एक ट्रिलीयन डॉलर, सन २०३५ पर्यंत २ ट्रिलीयन आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलरवर नेण्य़ाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्यात अनेक प्रकल्प कार्यरत असून भविष्यातही नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. मात्र पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आणि संसाधनांचा कुशल वापर करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी करून प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता आहे. असे प्रकल्प राबविण्यासाठीच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली.
या धोरणानुसार २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुल्याच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत समितीला असतील. तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीकडे २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी मूल्यांच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार असतील.
या धोरणाची अंमलबजावणी सुलभरित्या व्हावी यासाठी नियोजन विभागात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. विविध विभागांमध्ये विभागांच्या आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मित्र संस्थेत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कक्ष स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणून २०० कोटी रुपयांचा एकत्रित निधी स्थापन करण्यास आणि पूर्वमान्यतेने त्यातून प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मात्र सध्या सुरू असलेले प्रकल्प त्यांचा सवलत करारनामा आणि निविदा दस्तऐवजातील अटी आणि शर्तीनुसार पूर्ण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
–00—
परभणी जिल्ह्यातील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य
परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीस शासन अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
इंद्राणी सहकारी सूतगिरणी मर्या. मानवत या सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यासंदर्भात २३.०७.२०२५ रोजी वस्त्रोद्योग मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. त्यास अनुसरून ही सूतगिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने झोन २ मध्ये येत असल्याने या सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी १०:४०:५० या अर्थसहाय्याच्या गुणोत्तरानुसार निवड करण्यात आली आहे.
–00—
नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी १५ मार्च पूर्वी इरादापत्र
राज्यात नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी १५ मार्च २०२६ पर्यंत शासनाकडून इरादापत्र देण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी इरादापत्र प्रदान करण्याबाबतच्या तरतूदीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्य शासनाकडून १५ मार्च, २०२६ किंवा त्यापुर्वी इरादा पत्र देता येईल अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
