Marathi e-Batmya
Related Articles
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे होते. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार आदी उपस्थित होते. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ते निर्णय पुढील प्रमाणे…
इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीने वाढ, पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड येथील नागरिकांना सुविधा, नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, बिडगाव तिरोडी-पांढुर्णा नगर पंचायतीच्या इमारतीसाठी विनामूल्य जमीन, गोंदियातील नझुल जमिनी विनामूल्य होणार वर्ग एक, सिध्दीविनायक ट्रस्टला राम मॅन्शनच्या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ, हैदराबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी समूह विद्यापीठाशी संबंधित अधिसूचनेत सुधारणा, नागपूर येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी सुविधा केंद्रासाठी ८७९.६३ कोटींची तरतूद, वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींहून अधिक असणाऱ्या सहकारी संघांत पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्य आदी महत्वाचे निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीने वाढ
राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्यात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सोय व्हावी यासाठी ३६ जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुला आणि मुलीसाठी ७२ वसतिगृहे आहेत. सध्या विभागीय स्तरावरील आणि जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ६०० रुपये देण्यात येतात. मंत्रिमंडळ बैठकीत आता विभागीय स्तरावरील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १५०० रुपये तर जिल्हा स्तरावर १३०० रुपये निर्वाह भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीं व विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
……………………….
पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड येथील नागरिकांना सुविधा
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई उच्च न्यायलयाच्या ग्राम न्यायालय स्थापना समितीने तलासरी, विक्रमग़ड आणि मोखाडा येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार बैठकीत ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या १५ पदांना मान्यता देण्यात आली. तीनही ठिकाणी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी एक, लघुलेखक एक, वरिष्ठ लिपिक एक, कनिष्ठ लिपिक एक, बेलिफ कम शिपाई एक अशी पाच पदे प्रत्येक न्यायालयासाठी मंजूर करण्यात आली.
000
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे जोड़ न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुखेड येथे कंधार येथील वरिष्ठ स्तर न्यायालयाचे जोड न्यायालय स्थापन करण्यात आले होते. हे जोड न्यायालय चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत विशेष जलदगती न्यायालय म्हणून स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र या न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी यांचे आस्थापना व लेखाविषयक कामकाज कंधार येथून होते. यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो तसेच पक्षकारांचीही गैरसोय होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तसेच नवीन न्यायालय समितीने हे न्यायालय नवीन न्यायालय स्थापनासाठीचे निकष पूर्ण करीत असल्याने त्याला जोड न्यायालयाऐवजी स्वतंत्र वरिष्ठ स्तर न्यायालय म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत या नियमित न्यायालयासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची १७ नियमित पदे व ०२ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. नियमित पदांमध्ये एक अधिकक्षक, दोन सहायक अधिक्षक, एक वरिष्ठ लिपीक, सात कनिष्ठ लिपीक, एक मुख्य बेलिफ, ५ बेलिफ तर बाह्ययंत्रणेद्वारे पहारेकरी व सफाईकामगाराची प्रत्येकी एक अशा एकूण १९ पदांचा समावेश आहे. यासाठी आवश्यक १ कोटी १८ लाख ९१ हजार रुपये खर्चाच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली आहे.
000
बिडगाव तिरोडी-पांढुर्णा नगर पंचायतीच्या इमारतीसाठी विनामूल्य जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव तिरोडी (खुर्द) पांढुर्णा नगर पंचायतीस प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी कामठी तालुक्यातील मौजा बिडगाव येथील १.८६ हेक्टर आर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागरिकांसाठीच्या सुविधा तसेच सार्वजनिक हिताचा विचार करून मौजा बिडगाव येथील सर्व्हे नं. ३१, ३२ व ३३ मधील अनुक्रमे ०.६७, १.०६ व ०.१३ हे. आर अशी एकूण १ हेक्टर ८६ आर जमीन मुख्याधिकारी, नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा यांना देण्यास मान्यता देण्यात आली.
000
गोंदियातील नझुल जमिनी विनामूल्य होणार वर्ग एक
गोंदिया शहरातील लिलावाव्दारे किंवा अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर घरांसाठी दिलेल्या नझुल जमिनींचे भोगवटादार वर्ग एकमध्ये विनामूल्य रुपांतरण करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
गोंदिया शहरातील निवासी प्रयोजनाकरिता वाटप केलेल्या नझुल जमिनींचे नूतनीकरण आणि भोगवटादार एक रुपांतरण मोफत करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून राज्य शासनाकडे मागणी करण्यात येत होती. गोंदिया शहरात निवासी १४१३, वाणिज्य प्रयोजनासाठी १०२९ आणि शैक्षणिक-धर्मादाय प्रयोजनासाठी ५३ असे एकूण २४९५ भाडेपट्टे आहेत. यापैकी घरासाठींच्या (निवासी नझुल) जमिनींचे थकित भूईभाडे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर या जमिनींचे विनामूल्य भोगवटादार वर्ग एकमध्ये रुपांतरण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर शर्तभंग झालेल्या प्रकरणात १९८० चे बाजारमूल्य विचारात घेऊन शर्तभंग नियमानुकुल करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
000
सिध्दीविनायक ट्रस्टला राम मॅन्शनच्या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबईतील श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने मंदिरालगतची राम मॅन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी केली आहे. या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने भाविकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मंदिरालगतची राम मॅन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी केली आहे. या संस्थेचे क्षेत्र ७०८ चौरस मीटर आहे. या संस्थेत १३ सदनिका आणि सात व्यावसायिक गाळे आहेत. या २० सदनिका खरेदी करण्यासाठी ९४ कोटी ११ लाख ६५,५५० रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे. या जागेचा वापर भाविकासाठी रांग व्यवस्थापन, प्रसादालय, स्वयंपाकगृह, यात्रीनिवास आणि मर्यादित वाहनतळ करण्यासाठी केला जाणार आहे. या खरेदी व्यवहारासाठी दोन कोटी ३२ लाख ३८,७०० रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागला असता. मात्र लोकहितास्तव हे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
000
हैदराबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी समूह विद्यापीठाशी संबंधित अधिसूचनेत सुधारणा
हैदराबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ, वयोमर्यादेची अट वगळणे आणि कुलगुरू पदावरील व्यक्ती पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्याकरिताच्या अधिसूचनांत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
हसाराम रिजुमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय आणि बॉम्बे अध्यापक महाविद्यालय यांचे मिळून हैद्राबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या समूह विद्यापीठाच्या कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि कुलगुरु पदावरील व्यक्तीचा पदावरील कार्यकाळ आणि पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
000
नागपूर येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी सुविधा केंद्रासाठी ८७९.६३ कोटींची तरतूद
नागपूर येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मौजे दाभा येथील जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पाच्या टप्पा १ साठी मूळ २३५ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेत ३४२.७२ कोटी रुपयांची वाढ करून एकूण ५७७.७२ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, प्रकल्पाच्या टप्पा २ साठी ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील ज्ञान, संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, कृषी प्रदर्शन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संवादासाठी एकात्मिक व्यासपीठ विकसित करण्यात येणार आहे. कृषि क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान, संशोधनातील प्रगती, आधुनिक कृषी पद्धती आणि जागतिक स्तरावरील कृषिविषयक घडामोडी यांचे आदानप्रदान करण्यासाठी हे केंद्र महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
टप्पा १ च्या मूळ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान केंद्राच्या प्रभावी संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध अनुषंगिक सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये एकात्मिक प्रदर्शन सभागृह, प्रशासकीय कार्यालये, सेवा क्षेत्रे, व्हीआयपी लाउंज, कॅफेटेरिया आणि हॉस्पिटॅलिटी सुविधांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर उच्च दर्जाची एचव्हीएसी प्रणाली, (आयबीएमएस), अत्याधुनिक सुरक्षा व निगराणी व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अंतर्गत सजावटीची कामे करण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पाच्या टप्पा २ अंतर्गत ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात २५०० आसनक्षमतेचे भव्य सभागृह, कॉन्फरन्स हॉल, सेमिनार हॉल्स, व्हीआयपी कक्ष आणि इतर पूरक सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
या सुविधा केंद्राच्या संचालनासाठी व्यावसायिक आराखडा तयार करण्याकरिता स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर नियामक समिती स्थापन करण्यास तसेच या केंद्राच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांना कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
000
वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींहून अधिक असणाऱ्या सहकारी संघांत पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्य
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा व अध्यादेश काढण्यास मंजुरी
शासकीय भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन किंवा रोख अथवा इतर स्वरूपात शासनाचे अर्थसहाय्य असलेल्या व ५०० कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संघांच्या संचालक मंडळामध्ये शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास व त्याबाबत अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या नामनिर्देशित पाच सदस्यांमध्ये एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकाऱी सदस्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चार सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल पण ते या संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. अधिनियमातील ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही.
कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार, सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर संस्थेने स्वीकृत केलेले २ संचालक आणि २ शासन नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करता येतात. मध्यम व लहान आकाराच्या संस्थांसाठी ही व्यवस्था योग्य असली, तरी ज्या सहकारी संघाची वार्षिक उलाढाल रु. ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी, आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या असतात. अशा सहकारी संघाच्या संचालक मंडळात सदस्यांची संख्या सम-समान झाल्यास अथवा समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती होत नसल्यास गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होते व नाईलाजास्तव निबंधकास अशा संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमावा लागतो. पर्यायाने अशा संस्थेच्या आर्थिक व इतर कामकाजावर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे अशा संस्थांचे हित लक्षात घेता केवळ गणपूर्तीअभावी संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमणुकीची वेळ न येता संस्थेचे व्यवस्थापन सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाकडे राहण्यासाठी शासनाकडून ५ संचालक नियुक्त करण्यात येतील. त्यापैकी शासकीय अधिका-याव्यतिरिक्त अन्य सदस्यांना समितीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल.
मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व सार्वजनिक हित गुंतलेल्या सहकारी संघ संस्थामध्ये अधिक पारदर्शकता, भागधारकांचे हित, व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासकीय मदत दिलेल्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतर काही विशिष्ट परिस्थितीत समितीची रचना करण्यात कुंठित अवस्था निर्माण झाल्यास अशा संस्थेच्या निवडून आलेल्या समितीचे स्थैर्य टिकून राहण्याच्या दृष्टीने शासन नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढविणे व त्यांना समितीच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार देणे आवश्यक आहे. परिणामी, अशा संघिक सहकारी संस्थेच्या तसेच शासनाच्या आर्थिक हिताची जोपासना करण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
