Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
टी-1 (अवनी) या नरभक्षक वाघिणीच्या मृत्युप्रकरणी वन्यजीव प्रेमी, विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख यांनी जे हीन दर्जाचे आरोप करत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा राजीनामा मागण्याचे प्रकार सुरू आहेत ते पूर्णपणे अयोग्य आहे. या नरभक्षक वाघिणीच्या मृत्युचे राजकारण करणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही कार्यवाही वनविभागाने केली आहे. मुळात कोणत्याही वाघाला मारण्याचे आदेश वनमंत्री देवूच शकत नाही. या वाघिणीच्या मृत्यु प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. त्याही पुढे जात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या माध्यमातुन या प्रकरणाची चौकशी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. कॉंग्रेस नेते संजय निरूपम यांनी जे आरोप या प्रकरणी केले आहेत त्याबाबत त्यांच्यावर अब्रु नुकसानीचा दावा ठोकण्यात येईल, असे प्रतिपादन भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब पाटील दानवे यांनी केले आहे. भारतीय जनता पार्टी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पूर्णपणे पाठिशी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
यवतमाळ जिल्हयातील पांढरकवडा वनविभागाअंतर्गत कळंब, राळेगांव व केळापूर या तीन तालुक्याच्या परिसरात गेल्या दिड वर्षापासून या वाघिणीची दहशत होती. या वाघिणीने 13 आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूरांचे बळी घेतले. या वाघिणीच्या दहशतीमुळे शेतकरी शेती सुध्दा करू शकत नव्हते. असे असताना जनभावना लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना या प्रकरणी अकारण दोष दिला जात आहे. या राज्यात वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी त्यांनी वनमंत्री म्हणून केलेले प्रयत्न उभ्या महाराष्ट्रासमोर आहे. त्यांनी हरीत महाराष्ट्र ही संकल्पना राबवत तीन वर्षात केलेली विक्रमी वृक्ष लागवड लोकचळवळ ठरली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात केवळ एका वाघिणीला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार गोळया घालण्यात आल्या. अन्य वाघांचे मृत्यु हे नैसर्गीक आहेत. पण रेटून खोटे बोलण्याच्या नादात सर्वच मृत्यु हत्या असल्याचे सांगणे म्हणजे हीन दर्जाचे राजकारण आहे. ज्या परिसरात वाघिणीचा धुमाकुळ होता त्या परिसरातील कॉंग्रेसच्या माजी मंत्र्यांनी सुध्दा या कार्यवाहीचे समर्थन केले आहे. टी-1 वाघिणीचा मृत्यु हा निश्चीतच दुर्देवी आहे. या प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या माध्यमातुन करण्याची तयारी वनमंत्रयांनी दर्शविली आहे. या माध्यमातुन सत्य आणि वस्तुस्थिती जनतेसमोर येईलच, असेही खा. रावसाहेब पाटील दानवे यांनी म्हटले आहे.
