विजय वडेट्टीवारांनी आशा सेविकांच्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित करताच अजित पवार म्हणाले…

आज सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. विधानसभा सभागृहात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कामकाज सुरु होताच पुरवणी मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली. परंतु त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मध्येच मागील दिड महिन्यापासून राज्यातील आशा सेविकांकडून मानधनवाढीच्या मुद्यावरून सुरु असलेल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर काहीशा चिडलेल्या अजित पवार यांनीही काहीशी नाराजी दाखवित आशा सेविकांनी मागेपुढे येण्याची तयारी दाखवावी असे सांगत राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहुन निर्णय घ्यावे लागतात असे सांगितले.

विधानसभा सभागृहाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्या सादर करण्यास सुरुवात केली. त्यास काही सेंकदाचा अवधी जातो न जातो तोच विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मध्ये आशा सेविकांचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावेळी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मागील दिड महिन्यापासून राज्यातील आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक आपले घरदार सोडून आझाद मैदानावर आंदोलनाला बसले आहेत. मागील अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आशा सेविकांचा वाढीव मानधनाचा मुद्दा मान्य केला आहे. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो मुद्दा एक आणून मंत्रिमंडळाची मंजूरी का देत नाही असा सवाल उपस्थित केला.

विजय वडेट्टीवार पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्यातील आशा सेविकांची आणि गटप्रवर्तकांची एकच मागणी आहे ती म्हणजे त्यांना मंजूर करण्यात आलेले ७ हजार रूपयांच्या मानधनाच्या मागणीची अंमलबजावणी करा. पण राज्य सरकारला राज्यातील आशा सेविकांची कदरच नाही, अशी टिका केली.

तसेच पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, वाढीव वेतनासह अन्य मागण्यांबाबत जोपर्यंत शासन निर्णय जारी होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याची आशा सेविकांची भूमिका आहे. या आशा सेविकांना सरकारने न्याय दिला पाहिजे, अशी भूमिकाही यावेळी मांडली.

तत्पूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांना पुरवणी मागण्या सादर करताना मध्येच थांबवित विजय वडेट्टीवार यांना बोलण्याची संधी दिली. त्यामुळे काहीशा चिडलेले अजित पवार यांनी विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना म्हणाले की, राज्यातील आकाश सेविका या आपल्याच भगिनी आणि मुली आहेत. त्यांच्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आशा सेविकांच्या मागण्याबाबत सकारात्मकता दाखविली आहे. तसेच त्यांच्या मागण्या मान्यही केल्या आहेत. परंतु मागील काही दिवसात काही जण मी म्हणतोय तीच मागणी मान्य झाली पाहिजे, तसंच झालं पाहिजे अशी भूमिका मांडत आहेत असे सांगत राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता काही गोष्टीत मागं पुढं व्हावं लागेल असे स्पष्ट करत राज्यातील आशा सेविकांनी तशी तयारी दाखवावी असे सांगत सरकार चर्चेसाठी तयार आहे आणि मुख्यमंत्री आशा सेविकांच्या मागण्यासंदर्भात सकारात्मक असल्याचेही सांगितले.

About Editor

Check Also

एमपीएससी परीक्षांतील गैरव्यवहार चौकशी; निवेदने सादर करण्यास २३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ विहित प्रतिज्ञापत्राच्या नमुन्यात निवेदने सादर करण्याचे आवाहन

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या नऊ स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार तसेच प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *