Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
सरकारी पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी देशातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका एकत्रित घेण्याचा सुतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर त्याचधर्तीवर राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका एकत्रित घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने अहवाल सादर करावा अशी सूचना करत राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत अनेकजण बोलतात. मात्र मतदानाला जात नाहीत. त्यामुळे मतदान करणेही कायदेशीर बंधनकारक केले पाहिजे असे मतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी मांडले.
राज्य निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या लोकशाही, निवडणूका आणि सुशासन परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल सी.विद्यासागर, राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे.एस. सहारिया, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, पोलिस महासंचालक सतीश माथूर आदी उपस्थित
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका एकत्रित घेता येईल का याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे. संविधानाने राज्य निवडणूक आयोगाला जे अधिकार दिले आहे त्याअंतर्गत आपण निवडणूक प्रक्रिया सुधारणेसाठी काय करू शकतो. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी. तसेच त्याबाबत अभ्यास करून राज्य शासनाला अहवाल सादर करावा असे सांगत या अहवालाच्या आधारे राज्य शासन कायद्यात अपेक्षित बदल करेल असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक निवडणुकीत पैशाचा होणारा अतिवापर चिंताजनक आहे. जे लोक पॉलिसीवर नेहमी बोलतात ते मतदानाला जात नाहीत. त्यामुळे प्रश्नांवर मतदान झाले पाहिजे असे मत व्यक्त करत सरकारी कर्मचारी मतदानाच्या दिवशी सुटीचा उपभोग घेतात. मात्र मतदानाला जात नाहीत तर अशा परिस्थितीत मतदान करणे सक्तीचे झाले पाहिजे असेही मत त्यांनी यावेळी मांडले.
