Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वप्रथम आंबेडरवादी विचार काय आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. अर्थात मर्यादित वेळेत जे मी मांडणार आहे ते काही परिपूर्ण आंबेडकरवादी विचार असे म्हणता येणार नाही. आंबेडकरवादी विचाराची फार मोठी व्याप्ती आहे. माणूस, समाज, देश डआणि जग व्यापून टाकणारा विचार एका तासात मांडणे केवळ अशक्य. आणि त्याही पेक्षा तो मांडण्याची माझीही परिपूर्ण क्षमता आहे, असे मी मानत नाही. माझ्या आकलनानुसार, व क्षमतेनुसार हा विषय मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.
आंबेडकरवादी विचार समजून घेतला तर त्याचे नेमके सामाजिक प्रतिबिंब काय उमटले आहे, ते जाणून घेता येईल किंवा त्यावर भाष्य करता येईल. त्यानंतर मग सद्यस्थिती काय आहे, यावरही प्रकाश टाकता येईल. आयोजकांनी सद्यस्थितीपर्यंत हा विषय संपविला आहे, परंतु माझ्या मते, सद्यस्थिती वाईट असेल किंवा नकारात्मक असेल आणि ती माणसाला, समाजाला आणि देशाला हानिकारक असेल तर मग त्यावर उपाय काय, यावरही थोडं भाष्य करणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच हा विषय पूर्ण होईल, असे मला वाटते.
म्हणून मी या विषयाचे समजून घेण्यासाठी चार भाग करतो.
१) आंबेडकरवादी विचार- नेमके काय आहेत ते समजून घेऊ.
२ः आंबेडकरवादी विचारांचे सामाजिक प्रतिबिंब दिसते का, ते कोणत्या रुपात वा स्वरुपात पहायला मिळतात.
३) सदस्यस्थिती
४) सद्यस्थिती वाईट असेल तर ती नाहिशी करण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागतील.
……………….
खरे म्हणजे भारतात तसे मुख्य पाचच राजकीय विचार प्रवाह आहेत. १) गांधीवादी राजकीय विचार प्रवाह २) हिंदुत्ववादी विचार प्रवाह ३) मार्क्सवादी विचार प्रवाह, आणि ४) आंबेडरवादी विचार प्रवाह. या परिषदेत आणखी एका विषयावर मांडणी होणार आहे, तो म्हणजे इस्लामवादी विचार प्रवाह. हा विचार प्रवाह नक्कीच मला व आपणा सर्वांना समजून घ्यायला आवडेल.
अत्यंत नेमकेपणाने विषयांची निवड करुन, दोन दिवस राजकीय परिषदेच्या माध्यमातून चर्चा-मंथन घडवून आणण्याचा जो आयोजकानी प्रयत्न केला आहे, त्याबद्दल सर्वप्रथम मी त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय व त्यांचा राज्यशास्त्र विभाग यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि आभार मानतो.
…………………………
मी माझ्या आता मुख्य विषयाच्या मांडणीला सुरुवात करतो.
१. आंबेडकरवादी विचार.
वास्तविक पाहता आंबेडकरवादी राजकीय विचाराचा स्वंतत्र विचार करता येणार नाही. तो प्रामुख्याने सामाजिक विषयाशीच जोडून घ्यावा लागेल.
आंबेडकरवादी विचारांची व्याप्ती
पुढील प्रमाणे आहे.
-राजकीय
-सामाजिक
-आर्थिक
-लोकशाही
-राष्ट्रवाद
-सेक्युलॅरिझम
-धम्मक्रांती
-परराष्ट्र धोरण.
हे सगळं मी थोडक्यात मांडणार आहे. वास्तविक पाहता, बाबासाहेबांचे एकूणच राजकीय, सामाजिक आर्थिक विचार खुले झाले आहेत. त्यांच्या एकाएका विचार पैलुवर अनेक शोध प्रबंध लिहिले गेले आहेत. जे सर्वश्रुत आहे, त्यामुळे जे सर्वश्रुत आहे ते आणि पुनरावृत्ती होईल असे मुद्दे, विधाने, टाळण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. आवश्यक असेल तेवढाच मी थोडक्यात उल्लेख करेन.
…………..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजकीय विचार मूलतः सामाजिक परिवर्तनाचे आहेत. श्रेणीबद्ध विषम विभाजन असलेल्या भारतीय समाजातील एक मोठया मानवी समुहला (अस्पृश्य) सर्व प्रकारचे मानवी अधिकार नाकरले गेले होते. कुणी नाकारले होते तर, इथल्या धर्म व्यवस्थेने. धर्म व्यवस्थाच इथल्या जाती व्यवस्थेचा भक्कम पाया आहे. तो पाया उध्वस्त करुन, समतेवर आधारीत भारतीय समाजाची पुनर्रचना करणे हे त्यांचे मुख्य धेय होते. त्यांच्या राजकीय व सामाजिक तत्वज्ञानाचा मुलतः हाच गाभा आहे.
……………………
साधारणतः १९२० नंतर गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्रयाच्या चळवळीला एक नवी उभारी आली. प्रभावी आणि परिणामकारकरित्या स्वातंत्रयाच्या मागणीने जोर धरायला सुरुवात केली, त्याच वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भारताच्या राजकीय क्षितीजीवर उदय झाल्याचे आपणास दिसते. काँग्रेसची स्वातंत्रयाची चळवळ आणि तिचा अजेंडा ते जवळून पहात होते. परंतु त्यात त्यांना कुठेही सात कोटी अस्पृश्यांचे पुसटशेही प्रतिबिंब दिसत नव्हते. मग हे स्वातंत्र कुणासाठी मागताहेत, समजा स्वातंत्रय मिळाले, तर ते कुणाला मिळणार आणि मग अस्पृश्यांचे काय, त्यांना स्वातंत्रयातही गुलाम म्हणूनच जगावे लागणार का. हे व असे अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे राहिले. त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी बाबासाहेब एक ठोस राजकीय विचारधारा घेऊन भारतीय राजकारणात उतरले.
……………………….
डॉ. आंबेडकरांना खरे म्हणजे अस्पृश्यांच्या हक्कासाठी स्वकीयांबरोबरच राजकीय व सामाजिक संघर्ष करावा लागला. बाबासाहेब संसदीय लोकशाही शासन प्रणालीचे कट्टर समर्थक होते. भारतात भविष्यात संसदीय लोकशाहीच स्वीकारली जाणार याची त्यांना खात्री होती. म्हणून संसद आणि विधिमंडळात अस्पृश्य वर्गाला योग्य प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे, यासाठी त्यांनी गोलमेज परिषदेत स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी केली. त्याला गांधीजींनी प्राणपणने विरोध केला, त्यावरुन गांधी-आंबेडकर मोठा संघर्ष झाला. शेवटी तडजोड म्हणून अस्पृश्यांसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची व्यवस्था मान्य करण्यात आली.
………………………………..
संसदेत व विधिमंडळात जाण्यासाठी अस्पश्यांसाठी किंवा आताच्या भाषेत अनुसचित जाती व जमातींसाठी राखीव जागांची व्यवस्था म्हणजे आंबेडकरी राजकारण इतकाच संकुचित आणि मतलबी अर्थ काढला जातो. आंबेडकरांची राजकीय विचारधारा ही एक स्वतंत्र विचारधारा आहे. ती इतर कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या पेक्षा त्यावेळी आणि आजही वेगळी आहे. केवळ आंबेडकरवादी राजकीय विचारधाराच सामाजिक प्रश्नाला हात घालते, दुसरा कोणताही राजकीय पक्ष नाही किंवा राजकीय विचारधारा नाही, या देशातील वास्तव आहे.
………………………
भारतीय राजकारण कसे असावे, यासाठी बाबासाहेब एक राजनीतीचा आराखडा मांडतात. भारतामध्ये निकोप लोकशाही रुजण्यासाठी त्यातील अडथळे दूर करणे हे त्यांना अत्यंत महत्त्वाचे वाटते. त्यांतील सर्वात व मोठा अडथळा म्हणजे भारतातली धर्माधिष्ठित जाती व्यवस्था. ही व्यवस्था पूर्णपणे नेस्तनाबूत केली पाहिजे आणि नवीन समताधिष्ठित समाजव्यवस्था निर्माण केली पाहिजे असे त्यांचे मत होते. कारण समाज व्यवस्था अशीच विषम ठेवली तर, त्याचे राजकारणात आणि आपल्या संसदीय लोकशाही प्रणालीतही तसेच प्रतिबिंब पडणार. आज ते तसेच आहे. त्या अनुषंगाने भारतीय समाज व्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था यावरील त्यांचे एक भाष्य फार मौलिक आहे. ते म्हणतात की, भारतीय राजकारणाचा डोलारा हा सामाजित पायवर उभा आहे. म्हणजे सामाजिक संरचेनेतील सगळे दोष राजकारणातही ते उतरतात आणि ते त्यावेळीही आणि आताही उतरलेले आपणास दिसतात. म्हणजे भारतीय समाजाचं जात हे वास्तव आहे, आणि भारतीय राजकारण त्यापासून आजही मुक्त नाही.
त्यालाच जोडून दुसरे एक अत्यंत महत्वाचे वास्तव आणि विचार ते भारतीयांसमोर ठेवतात. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येणाऱया व बहुमत प्राप्त करणाऱया राजकीय पक्षाला सरकार स्थापन करता येते. परंतु जातीबद्ध किंवा जातीग्रस्त भारतीय समाजाबद्दल बाबासाहेब भाष्य करतात की, भारतात राजकीय बहुमत नसते तर जातीय बहुमत असते. ते असे नमूद करतात की, भारतात जातीय बहुमत हे जन्मजात असते, ते तयार करावे लागत नाही. राजकीय बहुमत तयार करावे लागते. राजकीय बहुमत बदलता येते परंतु जातीय बहुमत बदलता येत नाही. जातीय बहुमत एक वेळ नष्ट करता येईल, परंतु ते इतरत्र स्थलांतरीत होत नाही. हे तेव्हाही खरे होते आणि काही प्रमाणात आजही खरे आहे.
…………………….
त्याच अनुषंगाने समाज व्यवस्था केंद्र स्थानी ठेवून ते त्यांच्या राजनीतीची मांडणी करतात. राजकीय सत्तेपेक्षा मानवाला गुलाम करणारी जाती व्यवस्था नष्ट करणे हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. कारण या व्यवस्थेमध्ये सामाजिक, राजकीय व आर्थिक कोणताच न्याय अस्पृश्य वर्गाला मिळणार नाही, याची त्यांना खात्री होती. म्हणून, त्यांनी एकाच वेळी राजकीय व सामाजिक आघाडीवर वैचारिक आणि जनआंदोलनाचा संघर्ष सुरु ठेवला.
………………..
बाबासाहेबांचा राजकीय विचार हा जातीनिर्मनलनाशिवाय पूर्ण होत नाही. परंतु त्यांचा हा विचारच प्रस्थापितांकडून बहिष्कृत गेला व केला जात आहे. कारण राजकीय लढाई सोपी असते परंतु सामाजिक लढाई अवघड असते. आणि त्यासाठी धाडस वा हिम्मत लागते. तत्कालीन राजकीय नेते आणि समाज सुधारकांना आव्हानात्मक जाणीव करन देताना बाबासाहेब म्हणतात की, स्वराज्याच्या संघर्षात तुम्ही जेव्हा लढता, तेव्हा संबंध राष्ट्र तुमच्या पाठिशी असते. जातीव्यवस्थेच्या विरोधात जेव्हा तुम्ही लढता तेव्हा तुम्हाला संबंध राष्ट्राच्या विरोधात आणि तेही तुमच्या स्वतःच्या राष्ट्राच्या विरोधात लढावे लागते. परंतु हे कार्य स्वराज्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. जाती व्यवस्थेविरुद्धची लढाई राष्ट्राच्या विरोधाची पर्वा न करता बाबासाहेब लढले आणि काही प्रमाणात ते जिंकले आहेत. त्याची चर्चा पुढे केली जाईल.
……………………….
त्या वेळी आणि आजही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर जात निर्मूलन हा विषय नाही. फक्त एक अपवाद म्हणता येईल. तो म्हणजे इंदिरा गांधींच्या वेळी १९७५-७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात जो वीस कलमी कार्यक्रम आला, त्याला आणि पाच कलमे जोडण्यात आली, होती, त्यात जाती व्यवस्थेचे निर्मूलन ( Eradication of caste system ) हे एक कलम टाकण्यात आले होते. परंतु त्याचा तपशील वा कार्यक्रम काही देण्यात आल्याचे माझ्या वाचनात आले नाही. त्यानंतर मात्र इंदिरा गांधींचा वारसा सांगणाऱया काँग्रेसच्या अजेंडयावर आज तागायत पुन्हा कधी जाती निर्मुलनाचा विषय आला नाही.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या घटनेत जातीआधारीत शोषण संपपविण्याचा विचार मांडला आहे, परंतु प्रत्यक्षात कार्यक्रम काहीच नाही. मार्कवादी कम्युनिस्ट पक्षाने तर जातीचा साधा उल्लेखही केलेला नाही. भारतीय जनता पक्षाकडून ती अपेक्षा नाही, कारण त्यांना जातीचे निर्मूलन करायचे नाही तर, जतन करायचे आहे.
…………………………………………
भारतीय स्वातंत्रयाच्या चळवळीच्या काळातच आधी राजकीय सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा असा एक सनातन वाद सुरु होता. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे त्यावर असे म्हणणे होते की, राजकीय सुधारणा आधी की सामाजिक सुधारणा आधी हा वादाचा प्रश्न होऊ शकतो, परंतु राजकीय सत्तेचा वापर सामाजिक व आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी केला पाहिजे, याबाबत कुणाचे दुमत असू शकत नाही. ही त्यांची ठाम भूमिका होती, त्यानुसारच त्यांनी त्यांच्या राजकारणाची आणि राजनीतीची मांडणी केली होती.
………………………
भारतीय स्वातंत्रयाच्या लढयाला समांतर डॉ. आंबेडकरांचा सामाजिक स्वातंत्रयाचा लढा सुरु होता. याचा अर्थ त्यांचा राजकीय स्वातंत्रयाला विरोध होता असे नाही. किंबहुना गोलमेज परिषदेत इंग्रजांच्या मैदानात जाऊन त्यांनी आम्हाला आमच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आमच्याच म्हणजे भारतीयांच्या हातातच राजकीय सत्ता हवी आणि तुमच्या हातून ते होणार नाही, असे ब्रिटिशांना ठणकावून सांगतात. आमच्या हातात सत्ता कशासाठी तर, भारतीयांचे सामाजिक व आर्थिक जीवन सुसह्य करण्यासाठी, हे बाबासाहेबांचे विचारसूत्र मात्र कुठेही सुटत नाही.
………………………….
अर्थात गोलमेज परिषदेतच इंग्रजांबरोबरच राजकीय अधिकाराची मागणी करणाऱया देशभक्तांचाही ते समाचार घेतात. देशभक्तांची एकच ओरड आहे, सत्ता आणि अधिक सत्ता त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या वर्गासाठी. मला आनंद आहे की, मी त्या वर्गातील देशभक्त नाही, मी त्या वर्गातील देशभक्त आहे, की मी लोकशाही निष्ठा ठेवणारा आणि सर्व प्रकारच्या स्वरुपातील मक्तेदारी नष्ट करण्याची भूमिका घेणारा आहे. ते पुढे म्हणतात, आमचे उद्दिष्ट राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात, एक माणूस, एक मूल्य या आदर्शाला प्रत्यक्षात साकार करणे हे आहे.
………………………………
भारतातील सामाजिक प्रश्नांकडे दूर्लक्ष करुन राजकीय सत्तेची मागणी करणाऱयांना बाबासाहेबांनी त्यांच्या लायकीवरच प्रश्न उपस्थित केले. जाती व्यवस्थेचे निर्मूलन या त्यांच्या अत्यंत मौलिक व मूलगामी प्रबंधात, विचारतात, अस्पृश्यांसारख्या तुमच्या देशबांधवांना सरकारी शाळेत जाण्याची परवानगी देत नसतानासुद्धा तुम्ही राजकीय सत्तेसाठी लायक आहात काय, त्यांना सरकारी विहिरींचा वापर करण्यास परवानगी देत नसूनसुद्धा तुम्ही राजकीय सत्तेसाठी लायक आहात काय, त्यांना सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर करण्यास मज्जाव करीत असून सुद्धा तुम्ही राजकीय सत्तेसाठी लायक आहात काय, त्यांना आवडणारे कपडे आणि दागदागिणे घालण्यास मनाई करीत असूनसुद्धा तुम्ही राजकीय सत्तेसाठी लायक आहात काय, त्यांना आवडणारे अन्न खाण्यास परवानगी देत नसूनसुद्धा तुम्ही राजकीय सत्तेसाठी लायक आहात काय.
………………..
आधी राजकीय सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा या वादादत सामाजिक सुधारणाची बाजू घेणाऱया पक्षाचा पराभव झाला. तो का झाला, त्याची कारणे बाबासाहेब सांगतात. सामाजिक सुधारणाची बाजु घेणाऱयांचा संबंध विधवा पुनर्विवाह, बालविवाह इत्यादीशी होता. त्यांना जातीअंतासाठी लढ्याची गरज वाटली नाही अथवा त्यांच्या अंगी ते धाडस नव्हते. उच्च जातींमधील वाईट प्रथा नस्ट करण्याची त्यांची स्वाभाविक प्रबळ इच्छा होती. जाती संस्था मोडण्याच्या अर्थाने त्यांचा सामाजिक सुधारणेचा संबंध नव्हता. हा मुद्दा या सामाजिक सुधारणावाद्यांनी कधीही उपस्थित केला नाही. याच कारणास्तव सामाजिक सुधारणा पक्ष पराभूत झाला. यालाच अनुलक्षून बाबासाहेब म्हणतात की, सामाजिक जुलमाच्या तुलनेत राजकीय जुलुम अगदीच नगण्य असतो. आणि सत्तेला आव्हान देणाऱया राजकारण्यांपेक्षा समाजाला आव्हान देणारा सुधारक अधिक धेर्यशील असतो.
………………….
जातीच्या प्रश्नाला बगल देणाऱया भारतातील मार्क्सवाद्यांनाही अशाच प्रकारचे प्रश्न त्यांनी विचारले होते आणि आजही ते प्रस्तुत नाहीत असे म्हणता येणार नाही. बबासाहेब विचारतात, असे म्हणता येईल काय की, गरीब असल्यामुळे भारतातील शेषित वर्ग श्रीमंत आणि गरीब या व्यतिरिक्त कोणताही भेद मानित नाहीत. भारतातील गरीब लोक जात किंवा धर्म, उच किंवा नीच, अशा भेदांना मान्यता देत नाहीत, असे म्हणता येईल काय. जर ते मानत असतील तर, अशा शोषितांकडून श्रीमंतांच्या विरोधातील आघाडीत कसल्या ऐक्याची अपेक्षा करता येईल. जर शोषित संयुक्त आघाडी तयार करु शकत नसतील तर, क्रांती कशी होईल..हा बाबासाहेबांचा प्रश्न आहे.
…………………..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची राजकीय विचारधारा समता, स्वातंत्रय, बंधुता या त्तत्वावर आधारलेली आहे. बाबासाहेब संविधानिक आणि राजकीय नितीमत्तेचाही आग्रह धरतात. राजकारणात विभुतीपुजा ही लोकशाहीला घातक असते, याचा ते अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचा दाखला देऊन स्पष्ट करतात. १७७५ ते १७८३ हा फ्रेंच राज्यक्रांती व अमेरिका स्वातंत्रयाचा एकच कालखंड आहे.
साम्राज्यशाहीच्या जोखडातून अमेरिकेला मुक्त करण्याच्या लढ्याचे नेतृत्व करणारे जॉर्ज वॉशिंग्टन अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष झाले. परंतु लोक त्यांना देवच मानत. त्यांनी पुन्हा पुन्हा त्यांनाच राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा आग्रह धरला. मात्र लोकाग्रहास्तव दोन वेळा अध्यक्ष भूषविलेल्या वॉशिंगटन यांनी तिसऱयांदा अध्यक्षपद स्वीकारण्यास नकार दिला, व ज्या राजेशाही-साम्राज्यशाहीविरुदध आपण लढलो, तीच व्यवस्था पुन्हा तुम्हाला आणायची आहे का, याची जाणीव त्यांनी अमेरिकन जनतेला करुन दिली. अशाच प्रकारची भारतीय राजकारणात राजकीय निती बाबासाहेबांनी अभिप्रेत होती. तसे त्यांनी आपल्या कृतीतूनही सिद्ध करुन दाखविले. भारतातील तमाम महिलांना न्याय अधिकार मिळवून देणारे हिंदु कोड बिल मंजूर करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर, विनाकारण सत्तेला चिकटून राहण्यापेक्षा मंत्रीपदाचा त्याग करणे त्यांनी पसंत केले, हा इतिहास सर्वश्रुत आहे.
……………………
लोकशाहीमध्ये स्वातंत्रयाला अधिक महत्त्व आहे. बाबासाहेब अभिव्यक्ती स्वातंत्रयाचे निस्सिम समर्थक आणि कट्टर पाठिराखे होते. बाबासाहेब नेहमी राजकीय सत्तेबद्दल बोलतात. परंतु राजकीय सत्ता ही दुधारी शस्त्र असल्याची ते जाणीव करुन द्यायला विसरत नाहीत. राजकीय अधिकाराचा वापर लोककल्याणासाठी केला जाऊ शकतो तसेच लोकांचे दमन व शोषण करण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. अशा वेळी राजकीय सत्तेच्या अतिरेकी वापराचा पहिला घाला बसतो तो व्यक्तीच्या स्वातंत्रयावर. स्वातंत्रय हा मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे. तो हिसकावून घेतला किंवा त्यावर नियंत्रण आणले की, राजकीय सत्तेला कुणी प्रश्न विचारू शकत नाही. म्हणून बाबासाहेबांनी समतेपेक्षा स्वातंत्र्याला अधिक महत्व दिले आहे. स्वातंत्रयाची गळचेपी करुन केवळ आर्थिक समतेचे तत्वज्ञान सांगणारा मार्क्सवाद त्याचसाठी त्यांनी नाकारला. पाकिस्तान किंवा भारताची फाळणी या पुस्तकात बाबासाहेब स्वातंत्रयसंबंधी एक फार महत्त्वाचे विधान करतात. ते असे, liberty always demands a limitation of political authority. स्वातंत्र्य नेहमीच राजकीय अधिकाराच्या मर्यादांची मागणी करते.
आणखी एक महत्त्वाचे उदाहरण- १९३६ ला लाहोर येथे जातपात तोडक मंडळाच्या वार्षित सभेत बाबासाहेबांचे भाषण होणार होते. परंतु ते फारच जहाल झाल्यामुळे त्यातील काही भाग वगळावा अशी आयोजकांनी बाबासाहेबांना विनंती केली. परंतु त्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. मात्र त्यावर त्यांनी आयोजकांना असे सुचविले की, माझे भाषण झाल्यानंतर ते तुम्हाला आवडले नाही म्हणून माझ्या निषेधाचा ठराव तुम्ही मंजूर करु शकता, त्याबद्दल मी अजिबात वाईट वाटून घेणार नाही. याला म्हणतात स्वातंत्रयाचे रक्षण. हेच तेथे न झालेले भाषण म्हणजे भारतातील सामाजिक क्रांतीचे घोषणापत्र म्हणजेच जाती व्यवस्थेचे उच्चाटन हे पुस्तक होय.
……………..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, दुसऱयाच्या स्वातंत्रयाचा आदर करणारे होते, तसेच स्वतःचे स्वातंत्रय ही कोण्याही किमतीवर जपणारे होते. १९५१ मध्ये पहिली घटना दुरुस्ती झाली. त्यावेळी संसदेत चर्चेत भाग घेतांना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काही टीका टिप्पणी केली. संकेत असा आहे की, न्यायालयाच्या निर्णयावर संसदेत किंवा विधिमंडळात चर्चा करु नये, त्यावर टीका करु नये. बाबासाहेबांच्या टिप्पणीवर काही सदस्यांनी त्याला आक्षेप घेतला. सभापतींनीही बाबासाहेबांनी केलेली टीका संसदीय परंपरेला धरुन नसल्याचे निदर्शास आणून दिले. त्यावर दिलगिरी व्यक्त केली, परंतु सदस्यांच्या आक्षेपावर ते जे म्हणाले ते फार महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, I am bound to this judgemrnt, but I am not respect to it. मी न्यायालयाच्या निकालाला बांधील आहे, परंतु त्याचा आदर करण्यास बांधील नाही. अशी रोकठोक भूमिका फक्त बाबासाहेबच घेताना दिसतात.
……………..
स्वातंत्र्यानंतर ते बंधुतेला आणखी महत्त्व देतात. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी संविधानाचे ध्येय व उद्दिष्ट यासंबंधीचा ठराव मांडला. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाचा व स्वातंत्रयाचा त्यात उल्लेख होता. परंतु बंधुतेचा समावेश नव्हता. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी १९४७ रोजी संविधानाचा मसुदा घटना सभेला सादर करताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी असे नमूद केले आहे की, संविधानाच्या उद्देशिकेत बंधुता हा शब्द पहायला मिळाला नाही, त्याचा आम्ही समावेश केला आहे. भारताला आज बंधुत्वाची नितांत गरज आहे. लोकांधील बंधुत्वाची भावनाच समाजाला आणि देशाला एकत्र ठेऊ शकते, अशी त्यांची धारणा होती.
……………
एखादी इमारत जुनी-जीर्ण झाली की ती त्यात राहणाऱया लोकांसाठी धोकादायक असते. म्हणून ती इमारत पहिल्यांदा जमिनदोस्त करावी लागते, त्यानंतर त्या जागी नवीन इमारत बांधता येते. बाबासाहेबांनाही जीर्ण-जर्जर झालेली भारतीय समाजाची नव्याने उभारणी करायची होती. त्यासाठी भारतीय समाजाचा विषमतेवर आधारलेला धार्मिक व आर्थिक पायायही त्यांना बदलायचा होता. शेती हा त्यांच्यासमोरचा एक महत्त्वाचा प्रश्न होता. सामुहिक शेतीचा प्रस्ताव त्यांनी पुढे आणला होता. त्यात कोणी मालक नाही की कोणी नोकर नाही. सर्वांना समान पद्धतीने जमीन कसायला द्यायची. सरकारने बिबियाने, खते, शेतकऱयांना मोफत द्यायची. शेतीतून मिळणाऱया उत्पनातील काही भाग ( शेतसारा किंवा कर ) म्हणून सरकारने घ्यायचा. जमीनदारी पद्धतीचे उचाटन करणारा हा क्रांतीकारी विचार होता व आजही आहे. परंतु त्याची दखल ना त्यावेळी कुणी घेतली ना आजही कुणी घेताना दिसत नाही.
…………………
दुसरा आणखी एक महत्त्वाचा विषय त्यांनी पाण्याचा मांडला होता. राज्यांच्या सीमांची मर्यादा नसणाऱया रेल्वे मार्गासारखे जल मार्ग असावेत अशी त्यांची संकल्पना होती. म्हणजे एखादवेळी एका राज्यात भरपूस पाऊस झाला आणि दुसऱया राज्यात कमी, तर जास्त पाऊस पडलेल्या राज्यातून कमी पाऊस पडलेल्या राज्याक़डे पाणी नेता येते, दुष्काळावर मात करण्याचा यासारंख दुसरा उपाय कोणता असू शकतो. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे समन्यायी पाणी वाटप. पाणी ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे आणि अशा नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर सर्व नागरिकांचा समान अधिकार आहे. संविधानातील राज्य मार्गदर्शक तत्वांचाही त्याला आधार आहे. त्यानुसार जमीनवरील व जमिनीच्या खालील पाण्याचे जमीन असणाऱयांना आणि नसणारयांनाही समान वाटप झाले पाहिजे. ज्याच्याकडे जमीन नाही, त्याला मिळणारे पाणी विकुन तो त्याचा उदरनिर्वाह करु शकतो. पाणी त्याच्या उदरनिर्वाहाचे साधन होऊ शकते. काही देशांमंध्ये अशा प्रकारे पाण्याचे समन्यायी वाटप केले जाते. माझ्या समतेशी करार या पुस्तकात हा सविस्तर विषय मी मांडलेला आहे. परंतु शेतकरी संघटना किंवा चळवळीने त्यांच्या अजेंड्यावर कधीच हा विषय घेतलेला नाही.
………….
डॉ. आंबेडकरांचा धर्माधिष्ठित राजकारणाला तीव्र विरोध होता. हिंदुत्व हा लोकशाहीपुढील धोका आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. अर्थात ते केवळ हिंदुत्ववादी राजकारणालाच विरोध करीत नव्हते कर, इस्लामवादी राजकारणालाही त्यांचा विरोध होता. १९०१ च्या जनगणना अहवालाचा आधार घेऊन त्यांनी मुस्लिमांमधील जाती व्यवस्थेवर प्रकाश टाकला आहे. मुस्लिमांमध्येही वर्णव्यवस्था असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तान या ग्रंथात त्यांनी त्याचा तपशील दिला आहे. मुस्लिम राजकारण फक्त धर्माचा विचार करते, ते सेक्युलर विचारधारेचा कधीच विचार करत नाही. बाबासाहेब म्हणतात, Muslim politics take no note of purely secular categories of life, namely the defference between rich and poor, capital and labour, landlord and tenent, priest and layman, reason and superstion.
मुस्लिम राजकारण जीवनाच्या पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष श्रेणींकडे लक्ष देत नाही, म्हणजेच श्रीमंत आणि गरीब, भांडवलदार आणि कामगार, जमीनदार आणि भाडेकरू, पुजारी आणि सामान्य माणूस, तर्क आणि अंधश्रद्धा यांच्यातील फरक, जाणून घेऊ इच्छित नाही, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे आहे.
स्वातंत्र्याच्या लढ्या अंतर्गतच हिंदु व मुस्लिम धर्मियांचा राजकीय सत्तेसाठीही संघर्ष सुरु होता. त्यावर बाबासाहेबांनी केलेले भाष्य फार महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान याच पुस्तकात ते म्हणतात, हिंदु आणि मुस्लिमांच्या हातात राजकीय सत्ता मिळाली तर, ते त्याचा सामाजिक सुधारणेसाठी उपयोग करतील काय, आणि त्याबद्दल काही आशा बाळगावी अशी परिस्थिती नाही.
………………
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल बाबासाहेबांनी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. अर्थात स्वातंत्रयानंतरच्या नेहरुंच्या कालखंडातील परराष्ट्र धोरणावर त्यांनी केलेली टीका विचार करायला लावणारी आहे. बाबासाहेबांनी २४ ऑगस्ट १९५४ रोजी राज्यसभेत भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर भाषण केले आहे. नेहरुंचे परराष्ट्र धोरण हे रशियाकडे काहीसे झुकलेले होते. रशियात क्रांती होऊन कम्युनिस्ट राजवट अस्तित्वात आली होती. कम्युनिस्ट राजवट म्हणजे हुकुमशाहीच. त्यासंदर्भात बाबासाहेब साम्यवाद आणि मुक्त लोकशाही एकत्र काम करु शकतात का असा त्यांनी प्रश्न विचारला आहे. रशियाच्या विस्तारवादी राजकारणावर कडाडून टीका करताना त्यांनी साम्यवाद (कम्युनिझम ) म्हणजे जंगल वनवा म्हटले आहे. त्याच्या आडवे येईल त्याला ते भस्म करुन टाकते. रशियाने मुक्तीच्या नावाखाली दहा देशांना गिळंकृत केले आहे.
…………………………….
संसदेत १९५२-५३ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या आणखी एका मुद्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. जगात शांतता आणि मैत्री प्रस्थापित करणे हे भारताचे परराष्ट्र धोरण आहे, असे सांगितले जाते, मग आमचा शत्रू कोण आहे आणि त्यासाठी एवढे मोठे लष्कर पदरी बाळगणे आणि त्यावर एवढा प्रचंड खर्च कशासाठी केला जात आहे, असा त्यांनी प्रश्न विचारुन परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या संदिग्धतेवर त्यांनी प्रकाश टाकला होता.
……………
आंबेडकरवादी विचारांचे सामाजिक प्रतिबिंब काय दिसते, यावर मी आता अगदी थोडक्यात भाष्य करणार आहे.
माणसाला काही तरी होण्यासाठी म्हणजे डॉक्टर, इंजिनिअर, वकिल, प्राध्यापक, अगदी नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, त्याला काही तरी शिक्षणाची, अट असते. बाबासाहेबांच्या समोर सात कोटी समाज होता, तो मुळात माणूसच नव्हता, धर्म व्यवस्थेत ते गुलाम होता.
आंबेडकरवादी विचाराने त्याला पहिल्यांदा माणूस केले, धर्माने निर्बंधित केलेल्या शस्त्र आणि शास्त्रावर त्याने कब्जा घेतला, तो गुलमाचा माणूस झाला, ही क्रांती आहे, या पेक्षा वेगळी क्रांती काही असू शकत नाही.
नागपूरमध्ये धम्मक्रांती प्रवर्तनाच्या कार्यक्रात दीक्षाभूमीवर एक लहान मुलगा पुस्तकाच्या दुकासमोर जाऊन विचारतो की, छोटे संविधान आहे का, बाबासाहेबांनंतरच्या पाचव्या पिढीतील हा लहान मुलगा आधुनिक समता, स्वातंत्रय, बंधुता या आधुनिक जीवनपद्धतीच्या तत्वज्ञानाचा दस्तऐवज असलेले संविधान शोधतो आहे, ही क्रांती आहे. हे प्रातिनिधीक आहे, त्यामुळे आंबेडकरवादी विचारांने काय साध्य केले, हे दाखविण्यासाठी इतर तपशील देण्याची आणि मोजपट्ट्या लावण्याची आवश्यकता आहे, असे मला वाटत नाही.
……………………
भारतातील बुद्धीजीवी वर्गाने आणि विद्वानांनी बाबासाहेबांच्या प्रामुखायने दोन क्रांतीकारी विचारांकडे आणि कृतीकडे दुर्लक्ष केले. एक बाबासाहेबांची धम्मक्रांती समजून घेतली नाही आणि दुसरे म्हणजे इतिहासकार बाबासाहेब बेदखल केले.
धम्मक्रांतीबद्दल मी पहिल्यांदा बोलेन. स्वतंत्र भारताने २६ जानेवारी १९५० संविधानाचा स्वीकार केला आणि १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला. याचा काही संबंध आहे का.
बौद्ध धम्माचा स्वीकार म्हणजे हिंदु धर्माचा त्याग इतका त्याचा संकुचित आणि नकारात्मक अर्थ नाही. तर भारतीय समाजात लोकशाही आणि संविधानिक मुल्ये रुजविण्याचा तो विचारपूर्वक केलेला प्रत्न होता. उदाहरणार्थ-संविधान समताधिष्ठित आहे आणि समाज विषमताधिष्ठित आहे. संविधान सेक्युलर आहे आणि समाज धार्मिक आहे. संविधान विज्ञानवादी आहे, समाज अंधश्रद्ध आहे. संविधान स्वातंत्रय, समता, बंधुता, न्यायवादी आहे, समाज जाती-पातीच्या युद्ध आणि तिरस्काराच्या छावण्यांमध्ये विभागलेला आहे.
घर स्वच्छ आहे, परंतु अंगण अस्वच्छ आहे, अशीच संविधान आणि भारतीय समाजाची अवस्था नाही काय
प्रश्न असा आहे की, संविधानि मुल्यांशी सुसंगत समाज व्यवस्था असयाला हवी ती कशी निर्माण करणार.
आज अस्तित्वात असलेला कोणत्याही धर्मातून ( हिंदु, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारंपारिक बौद्ध धर्मसुद्धा) समता, स्वातंत्रय, बंधुता, विज्ञानवाद, सेक्युलॅरिझम, शिकविला जातो काय. शिकविला जात असेल तर मग आजही भारतीय समाजात विषमता का, अंधश्रद्धा का, धर्मांधता का, गुलामगिरी का. याचा अर्थ आज अस्तित्वात असलेले सर्वच धर्म आणि त्यांची धर्मतत्वे ही आधुनिक संविधान मुल्यांशी विसंगतच आहेत, असे नाही तर, ते संविधानिक जीवनमुल्यांच्या विरोधात आहेत, पर्यायाने लोकशाही या जीवन पद्धतीलाच मारक आहेत.
संविधान एका टोकाला आणि समाज दुसऱया टोकाला, ही प्रचंड मोठी दरी बुजवायची कशी व कोणत्या विचाराने, हा प्रश्न बाबासाहेबांच्या समोर होता. या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना बुद्ध धम्मात सापडले. धम्म समता सांगतो, स्वातंत्रयाचा पुरस्कार करतो, बंधुतेचे समर्थन करतो, नितीमत्ता अधोरेखित करतो, विज्ञानवादाचा विचार देतो, बुद्धीवादचाचा, विवेकवादाचा आग्रह धरतो, आणि हेच संविधानही सांगते. म्हणून संविधानिक जीवन मुल्यांशी सुसंगत समाज व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी बाबसाहेबांनी धम्माचा स्वीकार केला, केवळ एका धर्माचा त्याग करणे एवढी त्यांची मर्यादित व नकारात्मक भूमिका नव्हती, हे स्पष्ट होते. किंबहुना बाबासाहेबांनी केवळ हिंदु धर्माचा त्याग केला नाही, तर सर्वच धर्म या व्यवस्थेला नकार दिला आहे. म्हणून तर ते धम्म आणि धर्माची फारकत करतात. धर्माचा उद्देश पृथ्वीच्या निर्मितीचे विश्लेषण करणे हे आहे, तर धम्माचा उद्देश जगाची पुर्रचना करणे, हे आहे. मी भारत बौधमय करीन या बाबासाहेबांच्या घोषेणाचा अर्थ, त्यांना भारत संविधानमय किंवा सेक्युलर करायचा होता. बाबासाहेबांनी केलेल्या या धम्मक्रांतीकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले. आज आपले संविधानरुपी घर स्वच्छ आहे आणि अंगणात जात, पात, धर्म-पंथ, उच-नीच, अंधश्रद्धेचा कचरा पडला आहे. शेकडो वर्षे झाली तरी अजून तो तसाच पडून आहे, हे भारताचे वास्तव आणि भारतीयांची ही शोकांतिकाही आहे.
……………………
भारतातील बुद्धीजीवींनी व विद्वानांनी बाबासाहेबांना इतिहासकार म्हणून स्वीकारले नाही, त्याचा परिणाम म्हणजे धर्म विरुद्ध सेक्युलर या लढाईत मग ती कोणतीही असो सामाजिक किंवा राजकीय त्यात वरवरच्या व तकलादू किंवा केवळ दिखाऊ सेक्युलरवाद्यांचा पराभवच होत आलेला आहे आणि या पुढेही होत राहणार. बाबासाहेबांनी इतिहासामध्ये दोन महत्त्वाचे सिद्धांत मांडले. १) भारताचा इतिहास म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून ब्राम्हणीझम विरुद्ध बुद्धीझम यांचा जीवघेणा संघर्ष हाच आहे. २) आर्य बाहेरुन आले आणि त्यांनी मूळ निवासींना जिंकले आणि त्यांना गुलाम केले. आर्य म्हणजे ब्राम्हण म्हणजे परके आणि अनार्य म्हणजे बहजुन ही टिळक-सावरकर प्रणित इतिहस प्रमेये बाबासाहेबांनी उधळून लावली. आर्य भारतातीलच असल्याचे सप्रमाण त्यांनी सिद्ध केले. मात्र या दोन्ही सिद्धांच्या जवळपासही कोणता इतिहास़कार गेला नाही, किंवा प्रस्थापित इतिहासकारांनी, अभ्यासकांनी, विचारवंतांनी बाबासाहेबांच्या या इतिहास संशोधनाकडे जाणीव पूर्वत दुर्लक्ष केले, कारण, ब्राम्हणी-अब्राम्हणी, अभिजन-बहुजन, ब्राम्हण-ब्राम्हणेत्तर, उपरे-मूलनिवासी असा त्यांना संघर्ष उभा करायचा होता, तो तसा केला जात आहे, बाबासाहेबांचा सिद्धांत स्वीकारला तर हा संघर्ष संपुष्टात येऊ शकतो.
आजच्या राजकीय संघर्षाचे मुळही आपणास बाबासाहेबांनी मांडलेल्या इतिहासातच शोधावे लागते. भाजप किंवा आरएसएसने जे हिंदुत्त्वाचे शस्त्र उपसले आहे, त्याचा मुकाबला आजचा कोणता राजकीय पक्ष, कोणत्या विचार शस्त्राने करणार आहे, करु शकतो व जिंकू शकतो, हिंदु म्हणून हिंदुत्वाचा मुकाबला करु शकतो का, हा प्रश्न आहे. माझ्या मते फक्त आंबेडकरवादी विचारच त्यांचा यशस्वी मुकाबला करु शकतो कारण, तो हिंदुत्वाच्या विचार परिघाच्या बाहेर आहे, तो धर्ममुक्त आहे, तो जात मुक्त आहे, तो खऱया अर्थाने सेक्युलर आहे. भाजप व आरएसएसने हिंदुंचे हिंदुत्वीकरण करण्यात मोठे यश प्राप्त केले, त्यामुळे ते आज राजकीय आघाडीवर यश मिळवत आहेत, काँग्रेस किंवा गांधीवादी, मार्क्सवादी पक्षांनी हिंदुंचे सेक्युलराझेशन करण्याकडे कधीच लक्ष दिले नाही. काँग्रेसने सर्वधर्म समभावाची भूमिका घेतली, ती वाईट व चुकीची आहे, असे नाही, परंतु ती सक्तीची नाही. धार्मिक दंगलीत अनेकदा व अनेक ठिकाणी सर्वधर्म समभाव खाक झाल्याचे दिसले.
………………………
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. आंबेडकरवाद हा या देशातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाचा स्वतंत्र विचार असताना, तथाकथित काही विद्वान विशेषतः मार्क्सवादी विद्वान एक तर बाबासाहेबांना मार्क्सवादाशी जोडण्याचा प्रयतन करतात कींवा त्यांना जमिनदार-भांडवलशाहीचे समर्थक ठरवुन क्रांतीविरोधात उभे करतात.
उदाहरणार्थ-पहिली घटना दुरुस्ती प्रामुख्याने तीन विषयावर झाली, त्यात जमीन सुधारणा हा एक विषय होता. त्यावेळे जमीन मालकाला मोबदला देऊन जमीन संपादन करावी, अशी बाबासाहेंबांची भूमिता होती, त्यावर तथाकथित मार्क्सवादी त्यांना जमीनदारांचे पाठिराखे ठरवितात. खरे म्हणजे, त्यांनी मांडलेले हे अर्धसत्य आहे. संसदेमधील चर्चा (डिबेट) पूर्णपणे वाचा, बाबासाहेब भारतातील शेतकऱयांच्या आणि विशेषतः भूमिहीन शेतमजुरांच्या मूलभूत प्रश्नला हात घालतात आणि त्याच्या सोडविणुकीचा एक क्रांतीकारी विचार मांडतात, त्यात हिंसक मार्गाने नव्हे तर संविधानिक मार्गाने जमिनदारी पद्धती नष्ट होऊ शकते. तो विचार म्हणजे सामुहिक शेती पद्धती. त्यावेळी त्यांनी ५ कोटी भूमिहीन शेतमजुरांचा प्रश्न मांडला, त्याकडे मात्र हे विद्वान जाणीवपूीर्वक दुर्लक्ष करुन, लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात.
दुसरे आंबेडकरांना मार्क्सवाद कसा मान्य होता, हे सांगाताना ते मनमाड येथे १९३८ रोजी बाबासाहेबांनी कामगारांसमोर केलेल्या भाषणाचा दाखला देतात. बाबासाहेब म्हणाले होते की, भारतीय कामगारांचे दोन शत्रू आहेत, एक ब्राम्हणशाही व दुसरा भांडवलशाही. बस्स भांडवलशाही या शब्दावर त्यांना मार्क्सवादाकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु ते भाषणही पूर्णपणे वाचल्यानंतर केवळ भांडवलशाहीविरोधात बोलणाऱयांचा त्यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे. संपूर्ण भाषणाचा भर त्यांचा ब्राम्हणीझमवर आणि त्यातून कामगारांची मुक्तता कशी करायची यावर आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, ब्राम्हणीझम म्हणजे कुणी एक जात नाही, तर समता, स्वातंत्रय, बंधुतेला नकार देणारा विचार असे त्यांनी म्हटले आहे.
सद्य स्थिती किंवा आणखी एक वास्तव काय आहे, तर लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांपैकी जो एक मजबूत व भक्कम असा आधारस्तंभ आहे, तो म्हणजे न्यायपालिका, तोच आधारस्तंभ ढासळतोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
उदाहरणार्थ- १) मुख्य न्याययाधिश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्तांतराबाबत शेवटपर्यंत निर्णय दिला नाही.
एक रुखा हुहा फैसला असा चित्रपट होता,
चंद्रचूड यांच्यासमोरील प्रकरणाला एक मरा हुआ फैसला म्हणता येईल.
२) दुसरे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई यांनी भाजपची खासदारकी स्वीकारून मुख्य न्यायाधिश पदाचे अवमुल्यन केले.
…………………………………..
उपाय-
१ ) हिंदुंत्वादी राजकारणाला पर्याय, भारतीय समाजाचे सेक्युलरायझेशन करणे. संविधानिक सेक्युलॅरिझमर सामाजिक मानसिकता तयार करणे. (कलम २५ )
२) निवडणूक पद्धती बदलणे- बाबासाहेबांचे विचार- राखीव मतदारसंघ रद्द करणे, स्वतंत्र मतदारसंघ नको, बहु सदस्यीय पद्धती हवी. प्रमाणबद्ध प्रतिनिधीत्व निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार करणे.
३) राजकीय सत्ता लाभाचे उपवर्गीकरण करणे. लोकप्रतिनिधी, सत्तापदे कालमर्यादा फक्त दोन वर्षे. शिक्षण संस्था, साखर कारखाने, उद्योग, एमआयडीसी भूखंड एकदाच.
४) सेवानिवृत्त न्यायाधिश, आयएएस, आयपीएस अधिकाऱयांना मागच्या दाराने पुन्हा शासन सेवेत प्रवेशास प्रतिबंध करणे. पहिली पाच वर्षे राजकीय पदावर नियुक्त्यांवर बंदी. तसा कायदा करावा.
………………….
– मधु कांबळे
