अल्पसंख्याक उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र देताना पक्षपात उपजिल्हाधिका-यांची चौकशी करण्याची आमदार अॅड. पठाण यांची मागणी

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई शहराचे उपजिल्हाधिकारी अशोक मुंढे हे जात प्रमाणपत्रासाठी लागणारी कागदपत्रे पडताळणी करताना अल्पसंख्याक उमेदवारांना क्लिष्ट प्रश्न विचारून उमेदवाराला नाऊमेद करत आहेत. तसेच जात प्रमाणपत्र मिळता कामा नये, याची पुरेपूर दक्षता घेत असल्याचा आरोप एमआयएमचे आमदार अॅड वारीस पठाण यांनी करत अशा हेतू पुरस्सर वागणाऱे उपजिल्हाधिकारी अशोक मुंढे यांची विभागीय चौकशी करून बडतर्फ करण्याची मागणी केली.

यासंदर्भातील तक्रार आमदार अॅड.वारीस पठाण यांनी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केली आहे. सदर प्रकरणी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जात प्रमाणपत्रासाठी १९६० अथवा आसपास पूर्वीचा वास्तव्याचा पुरावा, समाजाचा दाखला व सोबत इतर कागदपत्रांची पूर्तता पुरेशी असताना उमेदवाराकडून या व्यतिरिक्त त्याचे किमान तीन नातेवाईकांची जात प्रमाणपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाते. यापैकी काही नसल्यास अर्ज निकाली काढण्याची भाषा सदर अधिकारी करीत आहेत. यासंदर्भात जी बाब शासकीय जी.आर. मध्ये उल्लेखित नाही, असे असताना या अधिका–यांच्या मनमानी कारभारामुळे जात प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी कशा निर्माण होतील असे धोरण सदर अधिकारी राबविताना दिसत आहेत. यामुळे शासनाचे धोरण ही उघडे पाडण्यास अधिकारी हातभार लावताना दिसत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

या अधिकाऱ्याच्या अशा अनेक केसेस समोर आल्या असून, प्रमाणपत्र देताना शासनाच्या आदेशाचे पालन व्हायला हवे. मात्र उपजिल्हाधिकारी पदी काम करणाऱ्या या व्यक्तीने केवळ गरीब, गरजू लोकांना खास करून अल्पसंख्याक उमेदवारांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

याला काही मानसिक आजार आहे का? याची सर्वंकष चौकशी होणे आवश्यक असून मुंढे यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी. त्याच बरोबर या अधिकाऱ्याचे केवळ निलंबन न करता सरळ बडतर्फ करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.