Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या मुदतीत भारत सोडण्यात अयशस्वी ठरलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना अटक, खटला आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹३ लाखांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, असे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले.
जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्राने पाकिस्तानींसाठी ‘भारत सोडा’ नोटीस जारी केली. सरकारी आदेशानुसार, सार्क व्हिसा धारक पाकिस्तानी नागरिकांना २६ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, तर वैद्यकीय व्हिसा धारकांना २९ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
व्यापार, चित्रपट, पत्रकार, पर्यटक, पर्वतारोहण आणि तीर्थयात्रेसाठी व्हिसा धारकांसह बारा श्रेणीतील व्हिसा धारकांना रविवारपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
४ एप्रिल रोजी लागू झालेल्या इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट २०२५ अंतर्गत, “जो कोणी, – (अ) परदेशी असल्याने, त्याला व्हिसा देण्यात आलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात राहतो किंवा कलम ३ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून वैध पासपोर्ट किंवा इतर वैध प्रवास दस्तऐवजाशिवाय भारतात राहतो किंवा भारतात प्रवेश करण्यासाठी किंवा त्याच्या अंतर्गत कोणत्याही भागासाठी त्याला जारी केलेल्या वैध व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन करणारे कोणतेही कृत्य करतो; (ब) कलम १७ आणि १९ व्यतिरिक्त या कायद्याच्या इतर कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याअंतर्गत केलेल्या कोणत्याही नियमाचे किंवा आदेशाचे किंवा या कायद्याच्या अनुषंगाने दिलेल्या कोणत्याही निर्देशाचे किंवा निर्देशाचे किंवा या कायद्याच्या अंतर्गत कोणत्याही विशिष्ट शिक्षेची तरतूद नसलेल्या आदेशाचे किंवा निर्देशाचे किंवा निर्देशाचे उल्लंघन करतो, त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा तीन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.”
गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना वैयक्तिकरित्या फोन करून सांगितले की, निर्धारित मुदतीपेक्षा जास्त काळ कोणताही पाकिस्तानी नागरिक भारतात राहणार नाही याची खात्री करावी. शाह यांच्या सूचनांनुसार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या निर्देशाची अंमलबजावणी जलद करण्यासाठी बैठक घेतली.
उत्तर प्रदेशात, राज्य सरकारने सोमवारी सांगितले की, केंद्राच्या आदेशांनुसार एक वगळता सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना “हद्दपार” करण्यात आले आहे. उर्वरित उर्वरित पाकिस्तानी नागरिक बुधवारी हद्दपार होणार आहे आणि पोलिस आणि गुप्तचर संस्था त्याच्यावर सतत देखरेख ठेवत आहेत. “उत्तर प्रदेश हे २४ तासांच्या आत जवळजवळ १०० टक्के पाकिस्तानी नागरिकांचे मायदेशी परतणे साध्य करणारे पहिले राज्य बनले आहे,” असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे, परंतु हद्दपारीची नेमकी संख्या उघड केली नाही.
दरम्यान, दिल्ली अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानी नागरिकांची ओळख पटवून त्यांना हद्दपार करण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. गुप्तचर विभागाने (IB) राष्ट्रीय राजधानीत राहणाऱ्या सुमारे ५,००० पाकिस्तानी नागरिकांची यादी दिल्ली पोलिसांना सोपवल्याचे वृत्त आहे. परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) ही यादी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष शाखेला दिली, ज्यांनी नंतर ती पडताळणी आणि अंमलबजावणीसाठी जिल्हा युनिट्सना दिली. अंदाजानुसार, मजनू का टीलाजवळ सुमारे ९०० पाकिस्तानी नागरिक राहतात आणि सिग्नेचर ब्रिजजवळ आणखी ६००-७०० पाकिस्तानी नागरिक राहतात.
महाराष्ट्रात, राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की राज्यात सुमारे ५,००० पाकिस्तानी नागरिक राहतात, ज्यात सुमारे १,००० अल्पकालीन व्हिसावर आहेत. “माझ्या अंदाजानुसार, ४,००० दीर्घकालीन व्हिसा असू शकतात ज्यापैकी १,००० सार्क व्हिसा आहेत, जे चित्रपट काम, वैद्यकीय क्षेत्र, पत्रकारिता, वैयक्तिक कामासाठी राज्यात आले आहेत,” कदम म्हणाले. त्यांनी नमूद केले की काही पाकिस्तानी नागरिक गेल्या ८-१० वर्षांपासून भारतात राहत आहेत, काही विवाहित आहेत आणि काहींनी त्यांचे पाकिस्तानी पासपोर्ट सोडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर आधीच ताणलेले भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध झपाट्याने बिघडले, ज्यामुळे नवी दिल्लीने पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा रद्द करण्यासह अनेक प्रत्युत्तरात्मक पावले उचलली.
