Marathi e-Batmya
Related Articles
काल पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी बुधवारी (२३ एप्रिल २०२५) पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली. दरम्यान, सरकारने गुरुवारी (२४ एप्रिल २०२५) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
मंगळवारी (२२ एप्रिल २०२५) दुपारी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगामच्या वरच्या भागातील बैसरन कुरणात नागरिकांवर अतिरेक्यांच्या एका गटाने केलेल्या सर्वात प्राणघातक हल्ल्यात दोन परदेशी पर्यटकांसह किमान २६ लोक ठार झाले.
२०१९ नंतर खोऱ्यातील नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आलेला हा पहिला मोठा दहशतवादी हल्ला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या दहशतवादी हल्ल्याचे गांभीर्य ओळखून, आज तातडीने सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची अर्थात सीसीएस CCS ने पुढील उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला:
१९६० चा सिंधू जल करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित केला जाईल, जोपर्यंत पाकिस्तान विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीयपणे सीमापार दहशतवादाला दिलेला पाठिंबा सोडून देत नाही.
एकात्मिक चेक पोस्ट अटारी तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात येईल. ज्यांनी वैध शिफारशींसह ओलांडले आहे ते ०१ मे २०२५ पूर्वी त्या मार्गाने परत येऊ शकतात.
पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा एक्झम्प्शन स्कीम (SVES) व्हिसाच्या अंतर्गत भारतात येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पाकिस्तानी नागरिकांना भूतकाळात जारी केलेले कोणतेही एसव्हीईएस SVES व्हिसा रद्द मानले जातात. एसव्हीईएस SVES व्हिसाखाली सध्या भारतात असलेल्या कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारत सोडण्यासाठी ४८ तासांचा कालावधी आहे.
नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना भारत सोडण्यासाठी एक आठवडा आहे. भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून स्वतःचे संरक्षण/नौदल/हवाई सल्लागार काढून घेणार आहे. संबंधित उच्च आयोगातील ही पदे रद्द मानली जातात. दोन्ही उच्चायुक्तालयातून सेवा सल्लागारांचे पाच सपोर्ट स्टाफही काढून घेतले जातील.
०१ मे २०२५ पर्यंत पुढील कपात करून उच्च आयोगांची एकूण संख्या सध्याच्या ५५ वरून ३० वर आणली जाईल.
सीसीएस CCS ने एकूण सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि सर्व दलांना उच्च दक्षता ठेवण्याचे निर्देश दिले. हल्ल्यातील दोषींना न्याय मिळवून दिला जाईल आणि त्यांच्या प्रायोजकांना जबाबदार धरले जाईल, असा ठराव यात करण्यात आला. तहव्वूर राणाच्या अलीकडच्या प्रत्यार्पणाप्रमाणे, ज्यांनी दहशतवादी कृत्ये केली आहेत किंवा त्यांना शक्य करण्याचा कट रचला आहे त्यांच्या शोधात भारत अथक प्रयत्न करेल आदीबाबत निर्णय घेण्यात आले.
Starting shortly.
Tune in for a Special briefing by MEA.https://t.co/1FRTDmOmcz
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 23, 2025
