Marathi e-Batmya
Related Articles
इस्त्रायलकडून पॅलेस्टाईनमधील गाझा पट्टीत हल्ले करत तेथील नागरिकांना हुसकावून लावले. तसेच अनेक निष्पाप नागरिकांचे प्राण घेतले. नागरी वसाहतींवर हल्ले करून नागरिकांना बेघर केले. इस्त्रायलच्या विरोधात जागतिक स्तरावर नाराजी पसरली. त्यातच संयुक्त राष्ट्रसंघाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालत इस्त्रायलकडून गाझा पट्टीत नरसंहार करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या सगळ्या घडामोंडींच्या पार्श्वभूमीवर युएनजीएची बैठक होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युकेकडून पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देत असल्याचे जाहिर केले.
कॅनडा, युनायटेड किंगडम (युके) आणि ऑस्ट्रेलियाने २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी पॅलेस्टाईनला अधिकृतपणे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. हा निर्णय संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी घेण्यात आला असून, तो इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील दोन-राज्य उपाय (two-state solution) पुढे रेटण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे. युके: पंतप्रधान केअर स्टार्मर यांनी सांगितले की, पॅलेस्ताईनला मान्यता देण्याचा हा निर्णय शांततेची आशा जिवंत ठेवण्यासाठी आणि दोन-राज्य उपायाला चालना देण्यासाठी आहे.
केअर स्टार्मर यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय हमासला समर्थन देणारा नसून, हमासला भविष्यातील पॅलेस्टाईनच्या शासनात कोणतेही स्थान नसेल.
तर कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देताना म्हटले की, कॅनडा इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन दोघांसाठी शांततापूर्ण भविष्याच्या निर्मितीसाठी भागीदारी करेल. त्यांनी पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाकडून सुधारणा, निवडणुका आणि नि:शस्त्रीकरणाच्या बाबतीत कटिबद्धतेची हमी घेतली आहे.
तर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनीही पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली, आणि हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दोन-देश उपायाला पाठिंबा देण्याचा भाग आहे.
हा निर्णय इस्रायल आणि अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता घेण्यात आला आहे, आणि गाझामधील मानवीय संकट आणि वेस्ट बँकेतील बेकायदेशीर वसाहतींच्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर हा एक ऐतिहासिक आणि प्रतीकात्मक पाऊल मानला जात आहे. या निर्णयामुळे पॅलेस्टाईनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक राजनैतिक मान्यता आणि करार करण्याची क्षमता मिळेल, परंतु गाझा आणि वेस्ट बँकेतील प्रत्यक्ष परिस्थितीवर तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
फ्रान्स आणि पोर्तुगाल यांसारखी इतर काही राष्ट्रेही संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पॅलेस्टाईनच्या समर्थनात वाढ होत आहे.
