Marathi e-Batmya
Related Articles
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी राष्ट्रीय राजधानीत, पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गॅस, वीज आणि खत क्षेत्राशी संबंधित परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.
देशभरात अत्यावश्यक संसाधनांचा अखंड पुरवठा, स्थिर लॉजिस्टिक्स आणि कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करण्यावर या बैठकीत लक्ष केंद्रित करण्यात आले. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ऊर्जा सुरक्षा जपण्यासाठी आणि पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे, तसेच ग्राहक आणि उद्योगांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जागतिक घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवत आहे.
तात्काळ उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारने राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप वाढवले आहे, ज्यामध्ये शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडण्या सुलभ करण्याचा सल्लाही राज्यांना देण्यात आला आहे.
एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अधिकारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकत आहेत.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संपूर्ण भारतातील बंदरांवरील कामकाज सामान्य असून कोणतीही गर्दी झाल्याचे वृत्त नाही. पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी, अमेरिकेतील टेक्सासमधून द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) घेऊन येणारे एक मालवाहू जहाज मंगळूरमधील नवीन मंगळूर बंदरात दाखल झाले. यापूर्वी, नौवहन मंत्रालयाने जाहीर केले होते की, बंदराने १४ मार्च ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी कच्चे तेल आणि एलपीजीवरील मालवाहतूक शुल्क माफ केले.
एका आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेत, नौवहन मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, पर्शियन गल्फ प्रदेशातील सर्व २२ भारतीय जहाजे आणि ६११ खलाशी सुरक्षित असून, गेल्या २४ तासांत कोणतीही सागरी दुर्घटना घडल्याचे वृत्त नाही. पुढे सांगितले की, अधिकारी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत.
पश्चिम आशियातील संघर्ष चौथ्या आठवड्यात पोहोचला असून, त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी मार्ग विस्कळीत झाले आहेत, अशा वेळी हा आढावा घेण्यात आला आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या संयुक्त लष्करी हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते (८६ वर्षीय) अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येनंतर तणाव वाढला.
याच्या प्रत्युत्तरात, इराणने अनेक आखाती देशांमधील इस्रायली आणि अमेरिकन मालमत्तांना लक्ष्य केले, ज्यामुळे महत्त्वाच्या जलमार्गात आणखी व्यत्यय आला आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठा व जागतिक आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम झाला.
या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, औद्योगिक डिझेलच्या दरात २५ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, तो प्रति लिटर ८७.६७ रुपयांवरून १०९.५९ रुपयांवर पोहोचला आहे.
भारतीय समुदायाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, आखाती आणि पश्चिम आशियातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
