Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
मागील अनेक वर्षापासून रखडलेल्या धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून कंबर कसण्यात येत असली तरी हा प्रकल्पच नियमबाह्य पध्दतीने रेटण्याचे काम सरकारकडूनच येत आहे. या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागालाच दूर ठेवत प्रशासकीय प्रक्रियेलाच बगल देण्याच्या हालचाली सुरु असल्याची माहिती धक्कादायक पुढे आली आहे.
धारावी पुर्नवसन प्रकल्पात दुबईतील एका उद्योगपतीकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८०-२० या रेशोनुसार राज्य सरकारची भागीदारी राहणार आहे. मात्र याप्रकल्पाच्या कामात प्रशासकीय बाबींचा जास्त अडथळा होवू नये यासाठी धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाचे मुख्याधिकारी ते थेट मुख्यमंत्री कार्यालय आणि वित्त विभाग, महसूल विभाग यांच्याकडेच प्रकल्पाची फाईल पाठविण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची फाईल गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविलीच जात नसल्याची माहिती मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
या प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या कामासाठी ठेकेदार-गुंतवणूकदारास ६०० कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. त्यासाठी तो निधी प्रशासकीय पध्दतीने झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणकडे मागणी करायला हवा होता. परंतु या खर्चाची कोणतीही विस्तृत माहीती न करता त्यासंबधीचे थेट पत्र धारावी प्राधिकरण आणि ठेकेदाराने परस्पर झोपु प्राधिकरणला पाठविले. त्यावर झोपुने हरकत घेतल्यानंतर ते पत्र पुन्हा गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय राज्य सरकारने नुकतेच धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाच्या जमिनीवरील २ हजार कोटींची स्टँम्प ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प्रकल्पाचे काम करताना मोकळ्या जमिनीची आवश्यकता लागणार असल्याने त्यासाठी रेल्वे विभागाची जमिन भाडेपट्ट्याने घेण्यात येणार आहे. मात्र ही जमिन पुन्हा पोटभाडेकरू अर्थात गुंतवणूकदारास नाममात्र दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उद्या ही जमिन पुन्हा सरकारला परत मिळेल की नाही याची कोणतीच तजवीज कायदेशीरदृष्ट्या केली जात नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय धारावी प्राधिकरणाला कायदेशीररित्या नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा नसतानाही त्याला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा घाट घातला जात असून त्यासाठी राज्य सरकारच्याच अखत्यारीत असलेल्या विविध प्रशासकिय विभागांवर अविश्वास दाखविण्यात येत आहे. त्यातच आगामी लोकसभा निवडणूकीतील मतांवर डोळा ठेवून धारावी पुर्नवसनाच्या कामाचे भूमिपूजनही करण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
