Breaking News

केंद्रीय शिक्षण विभागाचा दावा, विद्यार्थ्यांची तक्रार नाही, पण आम्ही परिक्षा रद्द केली सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका प्रलंबित असताना निर्णय

देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी UGC-NEET परिक्षा द्यावी लागते. UGC-NEET परिक्षेत उर्त्तीण होणाऱ्यांनाच वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जातो. मात्र बिहार आणि गुजरातमध्ये UGC-NEET परिक्षा देणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना समान गुण आणि टक्केवारी मिळणार असल्याचा घटना उघडकीस आल्यानंतर तसेच काही विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क दिल्याचे उघडकीस आले. यापार्श्वभूमीवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात १५६० विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सध्या या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरु असून पुढील एक-दोन दिवसात यावर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वीच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने UGC-NEET २०२४ ही परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यासंदर्भात नव्याने परिक्षेची तारीखही जाहिर करणार असल्याचे एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये माहिती दिली.

UGC-NEET परिक्षा रद्द केल्याच्या एका दिवसानंतर, २० जून रोजी शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, परीक्षेबद्दल कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही. परंतु विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या इनपुटच्या आधारावर स्वतःहून कारवाई करण्यात आल्याची सारवासारव शिक्षण विभागाने केली.

शिक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव गोविंद जैस्वाल म्हणाले की, इनपुटचे तपशील शेअर केले जाऊ शकत नाहीत. कारण हे प्रकरण सीबीआयकडे पाठवले गेले आहे आणि सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे.

पुढे बोलताना सहसचिव गोविंद जैस्वाल म्हणाले की, कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नाहीत. परंतु एजन्सींकडून आम्हाला मिळालेल्या इनपुट्सवरून असे दिसून आले आहे की परीक्षेच्या अखंडतेशी तडजोड केली गेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही कारवाई स्वतःच करण्यात आली, असल्याचेही यावेळी सांगितले.

तसेच सहसचिव गोविंद जैस्वाल म्हणाले की, परीक्षेची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल,असेही प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.

परीक्षेच्या अखंडतेशी तडजोड झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मंत्रालयाने बुधवारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने घेतलेली UGC-NET परिक्षा रद्द केली. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET वरील कथित अनियमिततेवर मोठ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे, हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे.

Check Also

डिआरडीओचे अध्यक्ष डॉ समीर व्ही कामत यांना एक वर्षाची मुदतवाढ लष्कर प्रमुख मनोज पांडे यांच्यानंतर डॉ समीर व्ही कामत यांनाही वाढ

मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने २७ मे रोजी संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे अर्थात डीआरडीओ सचिव डॉ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *