Marathi e-Batmya
Related Articles
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश घेण्याची सर्वोच्च संस्थेची क्षमता रद्द केल्याबद्दल अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयावर हार्वर्ड विद्यापीठाने शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाला अमेरिकन संविधान आणि इतर कायद्यांचे “घोटासा उल्लंघन” असल्याचे म्हणत, हार्वर्ड विद्यापीठाने बोस्टन फेडरल कोर्टात तक्रार दाखल केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, परदेशी विद्यार्थ्यांची प्रवेश घेण्याची क्षमता रद्द केल्याने विद्यापीठावर आणि ७,००० हून अधिक व्हिसा धारकांवर “तात्काळ प्रभावाने परिणाम” झाला आहे.
हार्वर्डने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा निषेध केला आणि हार्वर्ड समुदायाच्या सदस्यांना एक पत्र लिहिले, ज्यामध्ये या हालचालीला “बेकायदेशीर आणि अनुचित” म्हटले आहे.
“आम्ही या बेकायदेशीर आणि अनुचित कृतीचा निषेध करतो. हे हार्वर्डमधील हजारो विद्यार्थी आणि विद्वानांचे भविष्य धोक्यात आणते आणि देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील असंख्य इतरांसाठी एक इशारा म्हणून काम करते जे त्यांचे शिक्षण घेण्यासाठी आणि त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेत आले आहेत,” असे नोटमध्ये म्हटले आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठाने पुढे अशी आशा व्यक्त केली की, त्यांच्या तक्रारीनंतर, तात्पुरत्या प्रतिबंधात्मक आदेशासाठी प्रस्ताव येईल. हार्वर्डने त्यांच्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्वानांना पाठिंबा देण्यासाठी “सर्व काही” करण्याचे वचन दिले.
गुरुवारी, होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाला माहिती दिली की, त्यांचे स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) प्रमाणपत्र “तात्काळ प्रभावीपणे रद्द करण्यात आले आहे”, ज्यामध्ये हार्वर्डला “हिंसाचार, यहूदी-विरोधी भावना वाढवणे आणि त्याच्या कॅम्पसमध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी समन्वय साधणे” यासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे.
“हार्वर्ड विद्यापीठांना परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणे आणि त्यांच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या देणग्या भरण्यास मदत करण्यासाठी त्यांच्या उच्च शिक्षण देयकांचा फायदा घेणे हा एक विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही. हार्वर्डकडे योग्य काम करण्याची भरपूर संधी होती. त्यांनी नकार दिला,” असे तिने एक्स X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या महिन्यात विद्यापीठाने त्यांच्या अभ्यासक्रमात, प्रवेश प्रक्रियांमध्ये आणि भरती धोरणांमध्ये बदल करण्याच्या प्रयत्नांवरून खटला दाखल केल्यानंतर हा दुसरा खटला आहे.
हार्वर्डने एप्रिलच्या मध्यात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने विनंती केलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांचे शिस्तबद्ध रेकॉर्ड सादर केल्यानंतर तीन आठवड्यांनी ही कारवाई केली आहे. प्रशासकांनी एजन्सीसोबत कोणता डेटा शेअर केला होता याची माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
१६ एप्रिल रोजी, डिएचएस DHS ने प्रथम हार्वर्डला विद्यापीठाला कॅम्पसमधील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या क्रियाकलापांबद्दल माहिती देण्यास सांगितले होते, ज्यामध्ये निषेधांमध्ये सहभागाचा समावेश होता. जर त्यांनी पालन केले नाही तर हार्वर्डचे एसईव्हीजी SEVP प्रमाणपत्र मागे घेण्याची धमकी नोएमने दिली होती.
