Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि अपात्रतेच्या निर्णयावर ठाकरे गटाची बाजू मांडण्यास कपिल सिबल यांनी काल सकाळपासून सुरुवात केली. मात्र काल राहिलेला अर्धवट युक्तीवाद कपिल सिबल यांनी आज पूर्ण केला. यावेळी बोलताना कपिल सिबल यांनी न्यायालयाच्या जाज्वल्य इतिहासाची आठवण करून देत म्हणाले, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरविण्याची मागणी केली.
या सुनावणीदरम्यान सर्वात आधी ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. नंतर राज्यपाल आणि शिंदे गटाच्या वकीलांनी युक्तिवाद केला. आता पुन्हा एकदा ठाकरे गटाकडून फेरयुक्तिवाद केला जात आहे. त्यामध्ये कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपविताना सर्वोच्च न्यायालयात भावनिक आवाहन करताना म्हणाले, या न्यायालयाचा इतिहास हा घटनेच्या तत्वांचं संरक्षण करण्याचा राहिला आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले. पण त्याच प्रकरणाइतकंच हे प्रकरण महत्त्वाचं आणि प्रभाव पाडणारं असल्याचं नमूद केले.
Sibal: This is an equally significant case. It's a moment in the history of this court where the future of democracy will be determined.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
पुढे युक्तीवाद करताना कपिल सिबल यांनी भावनिक होत म्हणाले, हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला एक असा प्रसंग आहे, जेव्हा लोकशाहीचं भवितव्य ठरवलं जाणार आहे. मला याची खात्री आहे, की या न्यायालयानं जर मध्यस्थी केली नाही तर, आपली लोकशाही धोक्यात येईल. कारण कोणतंच सरकार अशा प्रकारे टिकू दिलं जाणार नाही. या आशेवर मी माझा युक्तिवाद संपवतो आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा अशी मागणी केली.
Sibal: The history of this court is the history of celebration of values of Constitution. There have been occassions like ADM Jabalpur which is in dissonance with what this court has done over years.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
युक्तीवादा दरम्यान कपिल सिबल यांनी शिंदे गटानं आसाममधून तत्कालीन शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांना पदावरून हटवल्याच्या पाठवलेल्या पत्रावरही आक्षेप घेतला. आसाममध्ये बसून ३९ लोकांनी सुनील प्रभूंची नियुक्ती रद्द केली. ही कुठली प्रक्रिया आहे? ते २०१९पासून प्रतोदपदी आहेत, असा प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रात पक्षानं ज्या व्यक्तीला पदावरून दूर केलं आहे, त्याच व्यक्तीला मान्यता कशी काय दिली? असाही सवाल यावेळी न्यायालयासमोर उपस्थित केला.
