लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची परवानगी नाकारली ७० खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची घेतली भेट

लोकसभेचे उपनेते गौरव गोगोई, काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल आणि काँग्रेसचे व्हीप माणिकम टागोर आणि इतर ७० जणांसह काँग्रेसच्या लोकसभेतील खासदारांनी बुधवारी (२६ मार्च २०२५) लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात संधी नाकारल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी राहुल गांधी यांना सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी सदस्यांनी पाळणे अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेच्या नियमांचे पालन करण्यास सांगितले. सभापतींनी असे निरीक्षण का केले हे लगेच स्पष्ट झाले नाही.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, सदस्यांनी सभागृहाचा उच्च दर्जा आणि प्रतिष्ठा राखून ठेवणाऱ्या पद्धतीने वागावे अशी अपेक्षा आहे. माझ्या निदर्शनास अनेक उदाहरणे आली आहेत जिथे सदस्यांचे वर्तन उच्च दर्जांना अनुरूप नाही, असे सांगितले.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला पुढे म्हणाले की, या सभागृहात वडील आणि मुलगी, आई आणि मुलगी, पती आणि पत्नी हे सदस्य आहेत. या संदर्भात, विरोधी पक्षनेत्याने नियम ३४९ नुसार स्वतःचे वर्तन करावे अशी माझी अपेक्षा आहे, सभागृहातील सदस्यांनी नियम पाळावे अशा नियमांशी संबंध आहे,” असेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, “विशेषतः, विरोधी पक्षनेत्याने नियमांनुसार स्वतःचे वर्तन करावे अशी अपेक्षा आहे,” अशी सूचनाही विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना केली.

आश्चर्यचकित होऊन राहुल गांधी बोलण्यासाठी उभे राहिले पण ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

राहुल गांधी यांनी बाहेर पत्रकारांशी संवाद साधला आणि सांगितले की, सभागृहाचे कामकाज “अलोकतांत्रिक पद्धतीने” चालविले जात आहे. त्यांच्याबद्दल एक अप्रमाणित संदर्भ देण्यात आला होता. परंतु त्यांना बोलू दिले गेले नाही.

यापूर्वी द्रमुक खासदारांनी घोषणाबाजी करणारे टी-शर्ट परिधान करून सभागृह तहकूब केले होते, तेव्हा सभापतींनी नाराजी व्यक्त केली होती. सभापतींनी असे पोशाख संसदीय कार्यपद्धतीच्या नियमांविरुद्ध असल्याचे म्हटले होते.

About Editor

Check Also

महिला आरक्षण आणि डिलिमीटेशन विधेयकावरून किरेन रिजिजू आणि राहुल गांधी यांच्यात शाब्दिक चकमक कायद्यांना विनाकारण एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय

महिला आरक्षण विधेयकाला प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) प्रक्रियेशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या कोंडीच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *