Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजीटल महाराष्ट्रची घोषणा केली. या घोषणेप्रमाणे महाराष्ट्र विधिमंडळाकडून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरुवातीला विधान परिषदेच्या सर्व सदस्यांना तर दुसऱ्या टप्प्यात विधानसभेच्या सदस्यांना टँबचे वाटप करण्यात आले. तरीही विधिमंडळ आणि राज्य सरकारकडून या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना फोन आणि टपालासाठी दर महिन्याला २० हजार रूपये देण्यात येत असल्याने डिजीटल महाराष्ट्र या घोषणेला सरकारकडूनच हरताळ फासला जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास पकडत राज्याच्या विधिमंडळानेही विधान परिषद आणि विधानसभेतील आमदारांना सभागृहात उपस्थित करावयाचे प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, हरकतीचे मुद्दे नोंदविण्यासाठी ऑनलाईन सेवा सुरु केली. त्यासाठी आमदारांना टँबचे वाटप करण्यात आले. यापूर्वी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एखाद्या विषयावर चर्चा, लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न आदी उपस्थित करावयाचे असतील तर त्यांना आपल्या घरून विधिमंडळाशी पत्र व्यवहार आणि लँडलाईनवरून विधिमंडळात संपर्क करावा लागत असे. त्यामुळे त्यांना टपालाचा आणि फोनचा अतिरिक्त खर्च मिळणे सरकारकडून रास्त असल्याची भावना विधान भवनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
परंतु आता विधान भवनानेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायचे ठरविले असल्याने आणि त्यात सर्वच आमदारांकडे स्वत:चे मोबाईल फोन आणि विधिमंडळाने दिलेले टँब आहेत. त्यामुळे आमदारांकडून टपाल सेवा वापरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच मोबाईलच्या कॉलचे दर ही आता ४० पैसे प्रति मिनिटवर आलेले असताना त्याच्या बीलापोटी इतकी मोठी रक्कम देणे योग्य नसल्याचे मतही त्यांनी यावेळी सांगितले.
याबाबत विधान मंडळाचे सचिव अनंत कळसे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते बैठकीत असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
