Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे संपुष्टात आलेले ओबीसी समाजाचे आरक्षण परत मिळविण्याच्या उद्देशाने न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील काही मंत्री आग्रही असताना ओबीसी समाजाचा दुसरा एक मंत्री मात्र उदासीन पध्दतीने वागत आहे. या मंत्र्याचे करायचे तरी काय असा प्रश्न राज्य मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्याला पडला असून त्या मंत्र्यांमुळे गेलेले आरक्षण पुन्हा मिळण्याची शक्यता दुरापास्त असल्याची ठरत असल्याची भावना मराठी e-बातम्या.कॉम संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.
राज्यातील ओबीसी समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आता न्यायालयीन लढाईबरोबर प्रशासकिय लढाई लढावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने आमच्या आग्रहामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तसेच या आयोगामार्फत पुन्हा एकदा इम्परिअल डेटा मिळविण्याचे काम सुरु करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी ओबींसींचा असलेला डेटा केंद्राने न्यायालयात सादर करावा अशी मागणी करणारा ठरावही या आयोगाने मंजूर करत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्यानुसार सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या ओबीसी विभागाने त्या ठरावाच्या आधारे तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र या विभागाकडून अद्याप फारशी समाधान कारक प्रगती केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोणावळा येथेही मध्यंतरी या मंत्र्यांच्या पुढाकाराने ओबीसी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत आरक्षण परत मिळविण्याच्या अनुषंगाने काही धोरणात्मक चर्चा होईल आणि त्यासाठी सदरचा मंत्री काही तरी अभ्यासू पध्दतीने पुढाकार घेईल अशी अपेक्षा होती. मात्र नुसती वाचाळ पध्दतीने परिषदेत चर्चा करत प्रसार माध्यमांमध्ये कोणतीही बुड ना शेंडा नसलेली वक्तव्ये करत स्वतःच्या प्रसिध्दीचा सोस पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केल्याची टीकाही त्यांनी केली.
राज्यात अद्याप कोरोनाचा पूर्णपणे नायनाट झालेला नाही. या परिस्थितीत इंम्पिरियल डेटा गोळा करण्यासाठी ग्रामीण किंवा शहरी पातळीवर कोण जाईल? आताची परिस्थिती अशी आहे की शेजारी बसलेल्या व्यक्तीपासून आपल्याला संसर्ग होवू नये यासाठी प्रत्येकजण काळजी घेताना दिसत आहे. त्यामुळे हा डेटा गोळा करण्यासाठी कोण घरोघरी फिरणार असा प्रश्न सध्या सतावत आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ते मंत्री महोदय कोणतीच हालचाल करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ओबीसींचा इम्परिअल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेसाठी प्रसिध्द विधिज्ञ तथा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र त्यांच्याशी बोलायलाही त्या मंत्र्याच्या अद्याप वेळ मिळाला नाही. हा प्रश्न संसदेतही उपस्थित करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र या मंत्र्याचा पक्ष राष्ट्रीय पक्ष असूनही तो साधे याविषयीची विचारणा करत नाही. त्यामुळे या मंत्र्याच्या काळात ओबीसी आरक्षण परत मिळणे अवघड असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
