Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील अवैध खासगी रिक्षांना परवान्यावर अर्थात परमिटवर नोंदणी करुन वैधता मिळविण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली. परंतु या कालावधीत अनेक रिक्षा चालकांनी आणि त्यांच्या मालकांनी नोंदणीची प्रक्रिया केली नसल्याचे आढळून येत असल्याने परमिटवर नोंदणी न केलेल्या अवैध वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा जप्त करण्याचे आदेश आरटीओ कार्यालयांना देण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.
१७ जुलै २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये ऑटो रिक्षा, टॅक्सी परवान्यांवरील निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. तसेच खासगी ऑटो रिक्षांना काही शुल्क आकारुन परवान्यावर नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे राज्यातील अवैध खासगी ऑटो रिक्षांना परवाना घेऊन अधिकृत होण्याची संधी प्राप्त झाली होती. यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण या कालावधीत राज्यातील फक्त २१० खासगी रिक्षांनी परवान्यावर नोंदणी केली आहे. विभागाच्या एका आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे ४ लाख खासगी रिक्षा आहेत. उर्वरीत खासगी रिक्षांनी अजुनही परवान्यावर नोंदणी केलेली नसून त्या अवैधरित्या वाहतूक करीत आहेत.
मंत्री रावते म्हणाले, सध्या या खासगी रिक्षा ह्या अवैध असल्याने अपघातासारख्या गंभीर प्रसंगी त्यांना विमा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारची मदत, अर्थसहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे अशा प्रसंगी या रिक्षांची वाहतूक करणाऱ्या तरुणांची तसेच त्यांच्या कुटुंबियांची मोठी आर्थिक वाताहत होते. त्यामुळे अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्या अशा खासगी रिक्षांना किरकोळ शुल्क आकारून परवान्यावर नोंदणी करुन वैधता देण्याचा महत्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय परिवहन विभागाने घेतला. या रिक्षांची वाहतूक करणाऱ्या राज्यातील लाखो तरुणांच्या व्यवसायाला वैधता प्राप्त व्हावी, असा उद्देश या निर्णयामागे होता. परवान्यावर नोंदणी केल्यानंतर या तरुणांना परमीट बॅचही देण्यात येणार होते.
वास्तविक पाहता, या संधीचा लाभ घेऊन या खासगी रिक्षांनी परवान्यावर नोंदणी करणे गरजेचे होते. यासाठी त्यांना पुरेशी मुदतही देण्यात आली होती. पण या कालावधीत राज्यातील फक्त २१० खासगी रिक्षांनी परवान्यावर नोंदणी केली. या कालावधीत परवान्यावर नोंदणी न केलेल्या आणि सध्या अवैधरित्या व्यवसाय करीत असलेल्या अशा खासगी रिक्षांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
